देशाच्या 74 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियाना’ (एनडीएचएम) ची घोषणा केली. जनसामान्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यामधील अडथळे दूर करून, अधिक सुलभतेने आरोग्य सेवा प्रदान करण्याचा हेतू या अभियानामागे आहे. यामध्ये भारतातील नागरिकांना, त्यांच्या आरोग्याची माहिती एका स्वतंत्र परिचय क्रमांकाद्वारे ‘डिजिटल’ स्वरुपात साठवून ठेवता येण्याची सुविधा, उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून भविष्यात गरज पडेल तेव्हा ही माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल. ही कल्पना 2017 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात अस्तित्वात आली होती. आयुष्यमान भारत योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यासाठी 2018 मध्ये नीती आयोगाने राष्ट्रीय आरोग्य स्टैकचा प्रस्ताव ठेवला होता. हे तंत्रज्ञान सर्व बाजूने तपासून घेण्यासाठी, भारतीय विशि÷ ओळख प्राधिकरण (युआयडीएआय)चे माजी अध्यक्ष जे. सत्यनारायण यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने एप्रिल 2019 मध्ये ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ब्ल्यू पिंट’ नावाचा अहवाल आरोग्य आणि कल्याण मंत्रालयाला सादर केला होता. हा अहवाल जुलै 2019 मध्ये सूचना मागविण्यासाठी सार्वत्रिक करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, ‘आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजने’च्या अंतर्गत, नुकतीच ‘एनडीएचएम’ अभियानाला सुरुवात केली गेली आहे. सुरुवातीला चंदीगड, लडाख, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव आणि अंदमान-निकोबार या सहा केंद्रशासित प्रदेशात हे अभियान प्रारंभिक (पायलेट) स्वरुपात राबवण्यात येणार आहे. या अभियानामध्ये ‘आरोग्य परिचय पत्रक’ (हेल्थ आयडी कार्ड) हा पहिला महत्त्वाचा घटक आहे. यामध्ये व्यक्तीची मूलभूत माहिती, आधार किंवा मोबाईल नंबर यासारखी माहिती असेल. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र आरोग्य परिचय क्रमांक दिला जाईल. हे कार्ड बनवून घेणे, पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहे. ‘वैयक्तिक आरोग्य माहिती’ हा या अभियानाचा दुसरा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. आरोग्याबाबत सर्व माहिती आणि तपशील, व्यक्तीच्या संमतीने यात साठवून ठेवली जाईल. भविष्यात व्यक्तीला उपचार घेण्याकरिता ही माहिती सहज आणि चटकन उपलब्ध होऊ शकेल. ही माहिती संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीनेच डॉक्टर उपयोगात आणू शकतील. त्यासाठी लागणारा कोड हा त्या व्यक्तींकडेच राहील. या कार्डचा उपयोग व्यक्तीला मेडिकलमधून औषधे, आहारतज्ञांचा सल्ला, फिजिओथेरेपी आदि वैद्यकीय उपचार घेण्यामध्ये उपयुक्त राहील. या कार्डमध्ये माहिती एका विशिष्ट क्रमाने साठवून ठेवलेली असेल, जेणेकरून डॉक्टरांना हवी असलेली माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल. अभियानातील तिसरा महत्त्वाचा घटक आहे डिजिटल डॉक्टर. यामध्ये देशभरातील सर्व डॉक्टरांची सविस्तर माहिती आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय डॉक्टरांच्या डिजिटल सहीची व्यवस्थाही असणार आहे. त्यामुळे डॉक्टर रुग्णांना ऑनलाईन औषधेही लिहून देऊ शकणार आहेत. या अभियानातील शेवटचा आणि चौथा घटक आहे, ‘हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री’. ज्या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ‘आरोग्य लेखाजोखा’ ठेवण्याची व्यवस्था असेल. ज्यामध्ये आरोग्याशी निगडित देशपातळीवरील सर्व सांख्यीकीय माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकेल. यामध्ये लोकांच्या आजारपणाच्या सर्व घटना नोंद करण्याची व्यवस्था असेल. सदर अभियान आरोग्य क्षेत्रात उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये आरोग्याबाबत अधिकाधिक जागरुकता आणण्यास त्यामुळे मदत होईल. अनेकदा रुग्ण, अनेक कारणांमुळे त्यांच्या आरोग्याविषयीचे जुने अहवाल जपून ठेवत नाहीत. त्यांना केवळ एका क्रमांकाद्वारे, त्यांच्या आरोग्यविषयक सर्व नोंदी गरज पडेल तेव्हा उपयोगात आणता येतील. अचानक उद्भवलेल्या तीव्र आजारांमध्ये रुग्ण वा जवळचे नातेवाईक, रुग्णाविषयीची माहिती नीटपणे सांगण्याच्या मनस्थितीत नसतात. अशावेळी स्वतंत्र परिचय ओळखपत्राद्वारे नोंद केलेली माहिती, डॉक्टरांना लवकरात लवकर उपचार सुरू करण्यात सहाय्यक ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायामध्ये त्यामुळे अधिकाधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. कोणाकडून चुकीचे उपचार दिले गेले तर त्याची नोंद या ठिकाणी उपलब्ध होईल. अनावश्यक औषधे वा तपासण्या यावर देखरेख ठेवता येईल. त्यामुळे रुग्णांचे खिसे कापण्याच्या अनिष्ट पायंडांना आळा बसेल. वैद्यकीय व्यवसायातील भोंदू डॉक्टर, चुकीचे उपचार, गरज नसताना महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढणे आदि घातक गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल. परिणामी रुग्ण अधिकाराची अधिक काळजी घेतली जाईल. यामध्ये डॉक्टरांचा सहीनिशी ऑन लाईन सल्ला (कन्सल्टेशन) मिळण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे ‘कोविड-19’ प्रादुर्भावासारख्या परिस्थितीत, नियमित डॉक्टरांकडे जावे लागणाऱया किंवा अचानक उद्भवलेल्या अनारोग्याच्या समस्यांबाबात, रुग्णांची होणारी फरफट थांबू शकेल. लसीकरणाच्या मोहिमेत डिजिटल नोंदीचा खूप उपयोग होईल. विशेषत: स्थलांतरीत मजुरांच्या कुटुंबातील बालके अधिकाधिक लसीकरणाच्या टप्प्यात आणता येतील. शहरी भागातील इंटरनेट सुविधा, तंत्रसाक्षरतेमुळे हे अभियान राबवणे सुकर राहील. मात्र जिथे मूलभूत वैद्यकीय सुविधांची आजही वानवा आहे, इंटरनेट सुविधा पोचलेल्या नाहीत, लोकांमध्ये तंत्रसाक्षरता तर दूरच, साधी साक्षरताही नाही, अशा ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगरी भागात हे अभियान राबविणे काहीसे जटिल राहील. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकाप्रमाणे एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असायला हवे. आपल्याकडे 1,450 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. आजही देशातील पंधरा हजार प्राथमिक आरोग्य केंदे एकाच डॉक्टरांच्या भिस्तीवर आहेत. रक्त-लघवी तपासणी, एक्स-रे, सोनोग्राफीसारख्या मूलभूत सुविधांकरिता रुग्णांना तालुका, जिल्हय़ाच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागत असेल, तर ‘डिजिटल आरोग्य परिचय पत्रा’ने त्यांना काही फरक पडणार आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. मात्र देशांर्तगत संसाधन निर्मिती उभी राहिल्यास आरोग्य सुविधा लोकांच्या आवाक्मयात येतील. आज देशातील बहुतांशी रेल्वे स्थानके इंटरनेटने जोडली गेली आहेत, तीच प्रणाली आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आणावी लागेल. त्यासाठी खासगी-सार्वजनिक, धर्मदाय हा अमंगळ भेदाभेद टाळावा लागेल.
Previous Articleअलिबाबा समूहाची भारतात गुंतवणूक नाही!
Next Article पाकिस्तानच्या कराचीत गणेशोत्सव साजरा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.