महावितरणला `शॉक ट्रीटमेंट’ची गरज, सामान्य ग्राहकांची मात्र पिळवणूक, संघटना आक्रमक होण्याची अपेक्षा
विठ्ठल बिरंजे/कोल्हापूर
विजेचे बिल थकले म्हणून सर्वसामान्य ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडणाऱया महावितरणलाच `शॉक ट्रीटमेंट’ देण्याची वेळ आली आहे. या विभागाच्या कार्यालयांनीच विज बिल थकवले आहे. त्यांच्यासह जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांकडे साडेतीन कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे आता सामन्य ग्राहकांची पिळवणूक करणाऱया महावितरणला वटणीवर आणण्यासाठी सामाजीक संघटनांनी आक्रमक होण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यातील 3 हजार 895 कार्यालयांनी वीज बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यांच्याकडे ऑक्टोंबर अखेर 3 कोटी 45 लाख रुपये थकबाकी आहे. महापालिका, ग्रामपंचायत, आरोग्य विभागही यात मागे नाही. त्यांनी अनुक्रमे 12, 13, 22 लाख रुपये थकवले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची थकबाकी 19 हजार असली तरी एक जबाबदार कार्यालय म्हणन याकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
घरगुती वीज ग्राहक दडपणाखाली
कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले, नोकऱया गेल्या, त्यांना घर चालवण मुस्किल झाले. समान्य जनतेचे अर्थकारण कोलमडल्याने वीज ग्राहकांना बिले भरता आली नाहीत. यातून लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती बिले माफ करण्यात यावीत अशी मागणी पुढे आली. विविध संघटनांनी आंदोलन हाती घेतले. मात्र मुर्दाड महावितरणेने याची दखल घेतली नाही. उलट व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना सामान्य ग्राहकांना वसुलीचा शॉक देण्याचा घाट घातला आहे. बिल भरा अन्यथा वीज तोडू असा इशारा वजा समज देण्यास सुरवात झाली आहे. वरवर वीज तोडली जाणार नाही असे सांगितले जात असले तरी वरिष्ठ पातळीवरुन विभागानिहाय वसुलीचे टार्गेट दिल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहक दबावाखाली आहे. वीज तोडली तर प्रतिष्ठेला धक्का बसेल अशी भीती त्यांच्यामध्ये आहे. त्यामुळे पहिल्यादा शासकीय कार्यालयांची वसुली करा मगच आमच्या दारात या अशी भूमिका घेत सामाजीक संघटनांनी डाव उधळून लावला पाहिजे, अशी अपेक्षा सामान्य ग्राहकांची आहे.
महावितरणच्या बुडाखालीच अंधार
सामान्य ग्राहकांना वेठीस धरणाऱया महावितरणच्याच बुडाखाली अंधार पसरला आहे. जिल्ह्यात गडहिंग्लज, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, ग्रामीण, कोल्हापूर ग्रामीण आणि शहर या सहा विभागात महावितरणचे कामकाज चालते. या विभागातील 36 कार्यारलयानी वीज बिलच भरले नाही. त्यांच्याकडे 6 लाख पाच हजार रुपये थकबाकी आहे.
जि. प. पदाधिकाऱयांनी यासाठीही थोडे गंभीर व्हावे
जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांची सर्वाधिक थकबाकी आहे. 1380 शाळांकडे साठ लाखांची वसुली आहे. 15 व्या वित्त आयोगातील निधी पळवण्यासाठी जागता पहारा करणाऱया जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱयांनी याकडेही थोडे गंभीर होवून पहाण्याची गरज आहे. सोमवारपासून शाळांची घंटा वाजणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्ग खोल्यांमध्ये विजेची गरज आहे. शाळा सुरु झाल्या आणि थकबाकीमुळे बत्ती गूल असे होवू शकते.
जिल्ह्यातील थकबाकीदार शासकिय कार्यालये
कार्यालय मालमत्ता थकबाकी (लाखात)
जिल्हाधिकारी कार्यालय 3 0.19
जिल्हा न्यायालय 12 0.80
जिल्हा परिषद शाळा 1380 59.96
सीईओ जिल्हा परिषद 12 0.46
आरोग्य विभाग 157 22.24
ग्रामपंचायत 255 13.42
तहसीलदार 6 0.89
बीडीओ 5 1.22
एसटी 1 1.71
पुरवठा विभाग 4 0.38
इरिगेशन 51 4.04
महावितरण 36 6.05
महापालिका 39 12.22
पोलीस 55 8.40
आयटीआय 6 4.47
इतर शासकीय 1873 208.53
एकुण 3895 345.00