मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांच्या नोंदणीसाठी लवकरच ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
राज्यात सध्या खासगी शैक्षणिक संस्था अळंब्याप्रमाणे वाढत असल्याचे दिसून आले असून ही अनियंत्रित वाढ रोखणे तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे नियमन करणे या उद्देशाने सरकार विशेष विधेयकही आणण्याच्या प्रक्रियेत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खासगी क्षेत्रातील अनियंत्रित शैक्षणिक व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी एका मजबूत वैधानिक प्रणालीची गरज असून त्यासाठीच हे विशेष विधेयक आणण्यात येईल, असे सावंत म्हणाले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यातील 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतच्या सर्व पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांची नोंदणी प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे/परिपत्रक इत्यादी लवकरच सादर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील 168 सरकारी प्राथमिक शाळा या प्राथमिक शाळा म्हणून वापरल्या जात नाहीत, अशी माहिती देताना डॉ. सावंत यांनी राज्यातील 117 सरकारी प्राथमिक शाळा अन्य सरकारी खात्यांना वापरण्यासाठी पूर्णत: वा अंशत: देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर 16 प्राथमिक
शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत, असे सांगितले.