प्रतिनिधी / बेंगळूर :
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन, शेतकऱयांच्या प्रगतीसाठी संचारी कृषी हेल्थ क्लिनिक, पोलिसांसाठी गृहभाग्य योजना, शिक्षणावर भर, महिलांना उद्योगासाठी 20 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज तसेच मुलांसाठी विविध योजनांची मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी खैरात केली आहे. त्यांनी गुरुवारी 2020-21 या वर्षातील 2,37,893 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पाची व्याप्ती वाढविण्याऐवजी आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करताना त्यांनी सर्वसामान्य वर्गाला समाधानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचवेळी मद्य, पेट्रोल-डिझेल, प्रवासी वाहनांवरील कर 3 टक्क्यांनी वाढविला आहे. तर दुसरीकडे मध्यमवर्गीयांचे घरकुल खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात 3 टक्के कपातीची घोषणा केली आहे.
समृद्ध कर्नाटक निर्माणसाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास प्रारंभ केला. राज्याचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी विविध खात्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी यंदा खातेनिहाय वर्गीकरण न करता सहा विभागांमध्ये वर्गीकरण करून अर्थसंकल्प मांडला आहे. कृषी व पूरक कार्यक्रम, सर्वोदय आणि क्षेत्राभिवृद्धी, आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन, बेंगळूर समग्र विकास, संस्कृती परंपरा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण, प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक सेवा अशा विभागात वर्गीकरण करून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडला.
नवनव्या योजना घोषित करण्याऐवजी यापूर्वीपासून जारी असणाऱया योजनांना अनुदान दिले आहे. शेतकऱयांना कृषी कर्जमाफीची घोषणा करण्याऐवजी सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच विमा योजना जारी केली आहे. उत्तर कर्नाटकाला अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी नसल्या तरी मठमंदिरे, ऐतिहासीक पर्यटनस्थळांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. म्हादई योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बागलकोट जिल्हय़ात अनुभव मंटप उभारण्यासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उत्तर कर्नाटकाशी संबंधित पाच-सहा कार्यालये बेळगावच्या सुवर्णसौधमध्ये हलविण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी 9.5 टक्के अनुदान राखून ठेवण्यात आले असून प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेंतर्गत लाभार्थींना राज्य सरकारकडून दिले जाणारे अतिरिक्त 4 हजार रुपये यापुढेही कायम देण्यात येणार आहे. लहान, अतिलहान शेतकऱयांना दरवर्षी 10 हजार रुपये अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. माती, पाणी परीक्षणासाठी संचारी क्लिनिक सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
किनारपट्टी भागातील 1 हजार मच्छीमार महिलांना दुचाकी वितरीत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शहरांमध्ये गारमेटसह विविध ठिकाणी काम करणाऱया महिलांना विशेष मासिक बसपास योजना जारी केली जाणार आहे. दहावी परीक्षेत जिल्हय़ात प्रथम येणाऱया अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये, व्हीटीयु आणि तांत्रिक शिक्षण योजनेंतर्गत प्रत्येकी 5 लाख रुपये खर्चुन जियोस्टेशियल तंत्रज्ञान केंद्रे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांना देखील ‘गृहभाग्य’ योजना जारी केली जाणार असून 200 कोटी रु. खर्चुन वसतीगृहे बांधण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे देशाच्या इतिहासात प्रथमच मुलांच्या हितासंबंधीच्या योजना आणि कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यात 279 कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील 18 वर्षाखालील मुलांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात 36,340 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पातील 15.28 टक्के अनुदान यासाठी देण्यात आले आहे.
मध्यमवर्गीयांना घरे खरेदी करणे सुलभ
जीएसटीमुळे बांधकाम क्षेत्रालाही फटका बसला आहे. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना घरे खरेदी करण्यात अडथळे येत होते. त्यामुळे सरकारने नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात 3 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली आहे. 20 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांची नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क 5 टक्क्यावरून 2 टक्क्यावर आणण्यात आली आहे. या विभागातून यंदा 12 हजार कोटी रुपये महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे.