वेळेवर उपचार न मिळाल्याने एका मधुमेही बालरुग्णाचा ओढावलेला मृत्यु, ही कोलकात्यात नुकतीच घडलेली अत्यंत हृदयद्रावक घटना. या दुर्दैवी रुग्णाला त्याचे आई-वडील उपचारांकरिता तीन रुग्णालयांकडे घेऊन गेले होते. पहिल्यांदा ईएसआय आणि नंतर एका खासगी रुग्णालयाने त्याला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर ‘कलकत्ता वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालया’नेही (सरकारी रुग्णालय) त्याला दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. शेवटी त्याच्या आईने आकांडतांडव केल्यावर, त्याला दाखल करून घेण्यात आले. प्रकृती अस्वास्थ्य वाढल्याने त्याला प्राणास मुकावे लागले. ही घटना आपल्या सर्वांच्या मनात असलेली मूक भीती वा चिंता वाढवणारी आहे.
रुग्णालयाची पायरी चढावी लागेल असे कोणतेही आजारपण येऊ नये, असा एकच घोषा गेले चार महिने मनात चालू आहे. कुटुंबात, नातेवाईकांनाही हेच सल्ले देणे सुरू आहे. विशेषत: रक्तदाब, मधुमेह, हृदयासंबंधित काही त्रास असलेल्यांना, गोळय़ा-औषधे वेळेवर घेत चला, घरातल्या-घरात व्यायाम करा, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा, काढे प्या, मास्क वापर सक्तीचा.
शरीर हे एखाद्या यंत्राप्रमाणे आहे. कितीही काळजी घेतली तरी आत कुठे, काय बिघाड होईल सांगता येत नाही. याचा अनुभव दहा दिवसांपूर्वी घेतला. यजमानांना अचानक उद्भवलेल्या तीव्र पोटदुखीने आधी स्थानिक डॉक्टर आणि शेवटी मोठे रुग्णालय गाठावे लागलेच. तालुका पातळीवरील रुग्णालय असल्याने शहराच्या तुलनेने गर्दी कमी होती. विशेष म्हणजे प्रत्येकाने आपले तोंड, मिळेल त्या साधनाने (कापडी, एन् 90, डिस्पोजल मास्क, ओढणी, पदर, फेटा) बांधून घेतले होते. रुग्णालयात लोक सक्तीने मुखपट्टी वापरत असल्याचे पहायला मिळणे हे आशादायी चित्र आहे.
‘कोविड-19’ चा सर्वाधिक संसर्ग असणाऱया देशांमध्ये आजघडीला भारताचे स्थान तिसरे आहे. भारत सरकार दरवषी दरडोई रु. 1657 सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करते. दर महिना रु. 138 अथवा प्रत्येक व्यक्तीमागे दर दिवशी रु. 4.5 असे म्हणता येईल. भारताच्या राष्ट्रीय आरोग्य पाहणी 2019 अहवालानुसार, आपण एकूण सकल घरगुती उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ 1.28… टक्के सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी खर्च करतो. आपल्यापेक्षा आकाराने आणि लोकसंख्येने कमी असलेले ब्राझिल, साऊथ कोरिया, जपान, जर्मनी हे देश, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अनुक्रमे 3.9…, 4.8…, 9.2… आणि 9.5… इतका खर्च करतात. आरोग्यासाठी दिल्या जाणाऱया तोकडय़ा बजेटमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा दर्जा खालावणे अपरिहार्य आहे. भ्रष्टाचार, अनागोंदी, शासकता ही कारणे त्यानंतरची. सद्यस्थितीत हजार व्यक्तिंमागे सार्वजनिक रुग्णालयातील खाटांचे प्रमाण 0.7 आहे. 74… रुग्णालयीन खाटा या खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या अंतर्गत आहेत. त्यातही गंभीर आजारांवर उपचार देऊ शकतील, अशा खासगी रुग्णालयांचे प्रमाण दहा टक्केच आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत हेळसांड होईल या पूर्वग्रहामुळे अथवा अनुभवामुळे नाईलाजास्तव लोकांकडे खासगी रुग्णालयांकडे जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. कित्येकजण उपचारांसाठी आयुष्यभराची पुंजी पणाला लावतात. परिणामी दरवषी जवळपास 63 दशलक्ष कुटुंबे दारिद्रय़ रेषेखाली ढकलली जात असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. कोरोनामुळे हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आपत्कालीन स्थितीत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांची दयनीय अवस्था यापूर्वीही अनेकदा समोर आलेली आहे. सर्वसामान्य माणूस शक्मयतोवर खासगी रुग्णालयाची पायरी चढण्याचे धाडस करत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच आप्त, नातेवाईक, मित्रमंडळी यांना कोरोना संकट काळात आलेले अनुभव आणि ‘व्हॉट्स अप’ विद्यापीठात फिरणारे संदेश, सर्वसामान्यांना अधिकच भयभीत करून सोडतात. भविष्यात आपल्याला कोरोना संसर्ग झाला, तर वेळेवर उपचार उपलब्ध होतील की नाही, सरकारी रुग्णालयात जागा मिळेल की नाही अशी साशंकता लोकांच्या मनात घर करून आहे. कोरोना संसर्गाने उद्भवलेल्या आरोग्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत काही ठिकाणी पंचतारांकित खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचल्या. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी, खासगी रुग्णालयांच्या ऐंशी टक्के खाटा कोविड-19 साठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. साथरोग नियंत्रण कायदा 1897, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, अत्यावश्यक सेवा कायदा 2011 आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्र ऍक्ट 1950 लागू करून, खासगी रुग्णालयांनी कोणत्या आजाराच्या उपचारांसाठी किती शुल्क आकारावे हे निश्चित केले आहे. कोरोना आणि कोरोनाव्यतिरिक्त आजारांच्या उपचारांबाबत संपूर्ण राज्यात हा निर्णय लागू केला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आणि सर्वसामान्यांना आधार देणारा आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि प्रभावी व्हायला हवी.
हा लेख प्रसिद्ध होईल त्यावेळी आपल्याकडील कोरोना चाचणीचा आकडा दिवसाला साधारणपणे साडेतीन-चार लाखांपर्यंत पोहोचलेला असेल आणि बाधितांची संख्या 32-33 हजारांच्या आसपास असेल. तपासण्यांची संख्या जशी वाढत जाईल त्याप्रमाणात बाधितांचा आकडा समोर येणार आहे. ऐंशी टक्के रुग्ण असिम्टोमॅटीक (लक्षणे नसलेले रुग्ण) असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. कितीही मोठी व्यवस्था उभी केली तरी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने वाढणाऱया बाधितांसाठी ‘अलगीकरण’ करणे आवाक्मयाबाहेरचे राहील. हे आता आरोग्य यंत्रणेच्याही लक्षात येऊ लागले आहे. कोविड-19 च्या संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात प्रत्येक संसर्गित व्यक्तीला ‘कोविड सेंटर’ मध्ये पाठवण्यात येत होते. कोरोना पॉझिटिव्ह मात्र सौम्य लक्षणे असलेल्यांना आता घरीच विलग्नवासात राहून उपचार घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. जागतिक स्तरावर सध्या, कोरोनाच्या ऍक्टिव्ह केसेसमध्ये 99… रुग्ण सौम्य आणि 1… रुग्ण गंभीर स्वरुपाचे असल्याचे आकडेवारी सांगते. आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण, लोकांच्या मनातील भीती कमी करावयाची असेल तर कोरोनासाठी बहुस्तरीय निवारण व्यवस्था उपयोगाची ठरेल. सौम्य, मध्यम, तीव्रता असलेले आणि अत्याधिक तीव्रता असलेले असे रुग्णांचे वर्गीकरण करून, त्याप्रमाणे उपचार व्यवस्था उभ्या केल्यास या समस्येला तोंड देणे सुकर होऊ शकते. याकरिता सरकारी शाळा, सार्वजनिक सभागृहे, मोठ-मोठय़ाला मंदिरांच्या ठिकाणी बांधलेली सभागृहे आदिंचा उपयोग केला जाऊ शकतो. ज्यांची अवस्था फार गंभीर नाही, केवळ देखरेखीअंतर्गत ज्यांचे उपचार होऊ शकतात अशा लोकांना इथे उपचार दिले जाऊ शकतात. सुरक्षित बेरोजगार युवकांना मूलभूत प्रशिक्षण देऊन उपचारांदरम्यान देखरेख-नियंत्रणाकरिता त्यांचा सहभाग घेता येऊ शकतो. अधिक आरोग्य सेवेची गरज नसणाऱया रुग्णांना अशा प्रकारे व्यवस्था पुरवल्यास गंभीर रुग्णांसाठी रुग्णालयात खाटा उपलब्ध होण्याची शक्मयता वाढू शकते. नागरी संस्थांचा आणि सजग नागरिकांचा सहभाग असलेली एकात्मिक प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक आरोग्य सेवाच आपल्याला ‘सर्वांसाठी आरोग्या’च्या ध्येयापर्यंत नेऊ शकते.