मुंबई उच्च न्यायालयाकडून उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांना आदेश
प्रतिनिधी/ पणजी
सेरुला कोमुनिदादीची पर्वरी येथील शेतजमीन मातीचा भराव टाकून बुजविण्यात येत असल्याने पर्वरी येथील हरिहर विठ्ठल चोडणकर यांनी गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका सादर केली आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी त्वरित कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी येत्या आठवडय़ात ठेवण्यात आली आहे. याचिकादार चोडणकर यांच्यावतीने ऍड. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी बाजू मांडली.
टाकावू मातीचा भराव घालून शेतजमीनी बुजविण्याचा प्रकार संपूर्ण गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. काही जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत, तर बहुतांश कोमुनिदादीच्या मालकीच्या असल्यातरी त्यात कूळ लागल्याने काही बिल्डर संबंधित कुळांना हाताशी धरून शेती नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे याचिकादाराच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
पर्वरी, सांगोल्डा ते गिरीपर्यंतची शेती नष्ट होत चालली आहे. हमरस्ता रुंदीकरणाचा फायदा घेऊन रस्त्याच्या बाजूला असलेली तसेच आतील भागातील शेतीत मातीचा भराव टाकला जात आहे. पोलीस आणि उपजिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप याचिकादाराने केला आहे.
शेत जमिनीत मातीचा भराव टाकून शेती नष्ट करणाऱयावर त्वरित उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी दि. 27 जून 2019 रोजी तर उपजिल्हाधिकाऱयांनी दि. 26 मे 2020 रोजी आदेश जारी केला होता. पण हे अधिकारी आपल्याच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नाहीत, हे याचिकादाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या याचिकेत सेरुला कोमुनिदादीलाही प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. टाकावू मातीचा भराव टाकून शेतजमिनी रुपांतरित करण्याचा प्रकार मोठय़ा प्रमाणात चालू असल्याचे कोमुनिदादचे वकील वाय. व्ही. नाडकर्णी यांनी न्यायालयापुढे स्पष्ट केले. व याचिकादाराच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱयांनी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे व शेतजमीनी बुजविण्याचा प्रकार त्वरित थांबला पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले.
कारवाईचा कृती आराखडा तयार करा !
कायदा भंग करणाऱयांवर सरकार कशी कारवाई करणार, त्याचा कृती आराखडा तयार करून तो उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी येत्या आठवण्यात ठेवण्यात आली आहे.