गोवा फॉरवर्डचा सरकारवर आरोप
प्रतिनिधी / पणजी
भाजप सरकार हे स्थानिक गोमंतकीयांचे नसून परप्रांतीयाचे आहे हे सिद्ध झाले आहे. 14 मे रोजी सरकारने चोरटय़ा मार्गाने सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रा अंतर्गत लहान कंत्राट घेणाऱया कंत्राटदारांच्या विरोधात एक अधिसुचना काढली आहे. या अधीसुचनामध्ये अनेक कंत्राटदार कंत्राट घेतात त्यात अनेक बदल केले असून परवाना शुल्क वाढविला आहे. याचा फटका सरळ गोव्यातील हजारो लहान कंत्राटदाराना बसणार असल्याचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक यांनी काल पणजीत गोवा फॉरवर्डच्या कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या अधिसुचनाचा फायदा गोव्यात जे बाहेरील बलाढय़ कंत्राटदार आहे sत्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे अधिसुचना रद्द करावी अन्यथा आम्ही सरकार विरोधात मोर्चा काढणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारने ही अधिसुचना काढली आहे त्याचा सर्व दर्जाच्या कंत्राटदारांना फटका बसणार आहे. यात त्यांनी परवाना शुल्क वाढविला आहे. तसेच जे कंत्राटदार अन्य कामासाठी बाहेरुन मशिनरी भाढय़ाने घेतात त्यांनाही फटका बसणार आहे. सर्व &काम हे एक बलाढय़ कंत्राटदाराला मिळणार आहे. यामुळे जे स्थानिक लहान कंत्राटदार आहे त्यांच्यावर बेरोजगारीची पाळी येणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी सर्व लहान तसेच नुकत्याच या क्षेत्रात आलेल्या कंत्रटदारांसाठी कामे ठेवली होती. आता ते सव बंद होणार आहे. सरकारे याचा विचार कारावा. आम्ही स्थानिक कंत्राटदारावर अन्याय होऊ देणार नाही आम्ही रस्त्यावर उतरणार सरकारने ही अधिसुचना रद्द करावी असे प्रशांत नाईक म्हणाले.
पाण्याचा दर वाढविला
सध्या कोरोना काळात लोक बेरोजगार आहे. काही जण्यांचा नोकऱया गेल्या काही जणांचे व्यवसाय बंद पडले अशा कळात पाण्याचे बिल वाढवून दिले आहे. सरकार लोकांकडून महसुल गोळा करायला शोधत आहे. पण लोकांकडे सध्या पैसे नसल्याने सरकारने या काळात किंमती वाढविणे चुकीचे आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती कोलमोडली तर सरकारने केंदाकडून मदत घ्यावी लोकांना नाहक त्रास करु नये. सरकारने सर्व क्षेत्रात महागाई वाढविली आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी सांगितले.