स्वच्छता कर्मचारी हंगामी तत्त्वावर असूनही ऑनलाईन वेतन : कामगार कायमस्वरुपी नसल्याने मोठी समस्या
प्रतिनिधी / बेळगाव
कोरोना विषाणूंची लागण झाल्याने महापालिकेच्या स्वच्छता विभागातील दोन कर्मचाऱयांचा मृत्यू झाला आहे. या कर्मचाऱयांना प्रत्येकी 30 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश नगरविकास खात्याने महापालिकेला बजावला आहे. मात्र, यापैकी एक स्वच्छता कर्मचारी हंगामी तत्त्वावर असूनही ऑनलाईन वेतन देण्यात येते. त्यामुळे या कर्मचाऱयाला नुकसानभरपाई कशी द्यायची, असा पेच महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला
आहे.
कोरोना विषाणूंचा प्रसार झपाटय़ाने होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारी कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱया व्यवस्थित पार पाडत आहेत. त्यामुळे कोरोना कालावधीत सेवा बजावणाऱया आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱयांसह मनपाच्या अधिकाऱयांचा मृत्यू झाल्यास 30 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. बेळगाव महापालिकेच्या स्वच्छता विभागातील दोन स्वच्छता कामगारांना कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या नातेवाईकांनी नुकसानभरपाईसाठी महापालिकेकडे दावा केला होता. सदर कामगारांना प्रत्येकी 30 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश नगरविकास खात्याने महापालिकेला बजावला आहे. पण या दोन कर्मचाऱयांपैकी एक कर्मचारी हंगामी तत्त्वावर कार्यरत होते. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे.
548 स्वच्छता कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीला अद्याप स्थगिती
नगरविकास खात्याने 548 स्वच्छता कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा आदेश बजावला होता. याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना दिले होते. पण वयाच्या अटीमुळे काही कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यात आले नाही. त्यामुळे 548 कामगारांच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयीन वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या कायमस्वरुपी नियुक्तीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सदर स्थगिती अद्यापही उठविण्यात आली नाही. मात्र, नगरविकास खात्याने महापालिकेला पत्र पाठवून 548 कामगारांचे वेतन ऑनलाईनच करण्यात यावे, अशी सूचना केली होती. त्यामुळे कामगार नियुक्तीच्या नियमावलीनुसार 548 स्वच्छता कामगारांची निवड करून ऑनलाईन नोंद करण्यात आली होती. त्यांचे वेतन ऑनलाईन देण्यात येत आहे. हंगामी तत्त्वावर कंत्राटदाराकरवी घेण्यात आलेल्या कामगारांची संख्या कमी करण्यात आली होती. 548 कामगारांकडून महापालिकेच्या सुपरवायझरच्या माध्यमातून काम करून घेण्यात येते. ऑनलाईन वेतन देण्यात येत असल्याने 548 कामगारांची जबाबदारी घेण्यास कंत्राटदारांनी नकार दिला होता. त्यामुळे ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच कामगारांचे ईएसआय, पीएफ व अन्य लाभ देण्यात येत होते. पण न्यायालयीन स्थगितीमुळे 548 स्वच्छता कामगारांना अद्यापही कायमस्वरुपी करण्यात आले नाही. पण ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच त्यांना वेतन व इतर लाभ देण्यात येतो. परिणामी या स्वच्छता कामगारांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका अशी झाली आहे. अशातच कोरोनामुळे मृत्यू झालेला स्वच्छता कामगार 548 पैकी आहे. हा कामगार कायमस्वरुपी नाही तसेच कंत्राटदारातर्फेही कायमस्वरुपी नाही. त्यामुळे या कामगाराला नुकसानभरपाई कशी द्यायची, असा पेच महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.