आमदार अपात्रता प्रकरणी निवाडा राखून

8 मार्चपूर्वी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता विधानसभा परिसरात कडक बंदोबस्त : पत्रकारांनाही इमारतीत प्रवेश नाकारला

प्रतिनिधी / पणजी

आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी 26 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करणार, असे सभापतींच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलेले आश्वासन सभापती राजेश पाटणेकर यांनी पाळले. स. 10.30 ते सांय. 7.30 वाजेपर्यंत दीर्घ सुनावणी ऐकून घेऊन एकूण 12 आमदारांच्या अपात्र प्रकरणावरील निवाडा राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 8 मार्च रोजी असल्याने त्यापूर्वी हा निवाडा जाहीर होण्याचा कयास व्यक्त केला आहे.

 विधानसभा परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पत्रकारांनाही इमारतीत प्रवेश दिला गेला नाही. मंत्री बाबू आजगावकर यांचे निकटचे नातेवाईक  आले होते. तसेच काँग्रेस पक्षाचे ट्रोजन डिमेलो हजर होते. पण बराचवेळ हुज्जत घातल्यानंतर त्यांना आत घेण्यात आले.

2/3 फूटीचा पुरावा पुरेसा : ऍड. निखिल वझे

काँग्रेस पक्षातून भाजपात विलीन झालेल्या 10 आमदारांच्यावतीने ऍड. निखिल वझे यांनी बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक निवाडे सभापतींसमोर सादर केले. 2/3 फूट सिद्ध झाली म्हणजे झाले. पक्षांर्गत हे कायद्यातील मूळ  कलम नसून ती पर्यायी व्यवस्था आहे ती जर तरची भाषा आहे. या प्रकरणात 15 पैकी 10 आमदार विलीन झाले. ही 2/3 फूट सिद्ध होते. हा एवढाच पुरावा पुरेसा असल्याचे ऍड. वझे यांनी व्यक्त केले.

न्यायदेवतेवर विश्वास : सुदिन ढवळीकर, आमदार तथा मगोचे नेते.

सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. सभापती आपल्या चेंबरमध्ये होते, तर वकील मंडळी आणि याचिकादार दुसऱया सभागृहात होते. प्रतिवादींपैकी कोणीच प्रत्यक्ष हजेरी लावली नव्हती. याचिकादार सुदिन ढवळीकर सकाळी 10 वाजता हजर झाले. त्यापूर्वी त्यांचे वकील उपस्थित होते. फुटीर आमदारांविरुद्ध आपल्या वकिलांनी मांडलेली बाजू भक्कम असून ते अपात्र होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे म्हणाले. न्यायदेवतेवर आपल्याला पूर्ण विश्वास असून सभापतींसमोर किंवा न्यायालयात न्याय हा मिळणारच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खोटा पुरावा सादर : गिरीश चोडणकर.

प्रदेश काँग्रेस पक्षाने ठराव घेतला होता, असा दावा करून खोटा पुरावा सभापतींसमोर सादर करण्यात आला आहे. तो खोडून काढण्याची संधी मिळाली नसल्याचे याचिकादार गिरेश चोडणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. विरोधी पक्षनेता म्हणून दिगंबर कामत यांना मान्यता सभापतींनी दिली तेव्हा त्यांना काँग्रेस पक्षाचा नेता असा उल्लेख करण्यात आला. जर काँग्रेस पक्षच भाजपमध्ये विलीन झाला होता. तर मग सभापतींनी पाच जणांच्या काँग्रेस विधिमंडळ गटाला मंजुरी कशी दिली, असा प्रश्न त्यांनी केला.

सुदिन ढवळीकरांची उलटतपासणी नाकारली

मगो पक्षाचा राजीनामा न देता भाजपात सामील होणारे दोन आमदार बाबू उर्फ मनोहर त्रिंबक आजगावकर व दीपक पाऊसकर यांच्या विरुद्ध सुदिन ढवळीकर यांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन सभापती राजेश पाटणेकर यांनी निवाडा राखून ठेवला आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सभापतींनी वादी-प्रतिवादींच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली व जे युक्तिवाद तोंडी सादर केले आहेत, तेच लेखी स्वरुपात सादर करण्यास त्यांना वेळ दिला. सुनावणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर करून निवाडा राखून ठेवण्यात येते असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सभापती आपल्या चेंबरमध्ये बसले होते. तर वकिलांना  कॉन्फरन्स रुममधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बाजू मांडण्याची व्यवस्था होती. या सर्व सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही झाले आहे.

अपात्रता याचिका सादर करणारे आमदार सुदिन ढवळीकर यांची उलट तपासणी

करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी विनंती करून प्रतिवादी बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांच्या वकिलांनी सभापतींसमोर विनंती अर्ज केला व ही उलट तपासणी महत्त्वाची का आहे, ते सांगण्यासाठी युक्तिवाद मांडण्याची संधी द्यावी. अशी विनंती केली.  सुनावणी लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे एकाच दिवसात पूर्ण बाजू व फेरयुक्तिवाद ऐकून आपल्याला निवाडा द्यायचा आहे. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाईल, असे अडथळे कृपया निर्माण केले जाऊ नये, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. सुदिन ढवळीकर यांची उलट तपासणी आवश्यक होती तर तसा आगाऊ अर्ज येणे आवश्यक होते. अंतिम सुनावणीवेळी ही मागणी फेटाळली जात असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.

पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत फेटाळली

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात उभी फूट यापूर्वीच पडली होती व हा संपूर्ण पक्ष गोठवून तो भारतीय जनता पक्षात विलीन करण्याचा ठराव यापूर्वी घेण्यात आला होता. या ठरावाची प्रत मगो कार्यालयात अस्तित्वात असून ती मिळवून पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी सभापतींनी वेळ द्यावा, अशी मागणी करून आणखी एक अर्ज सभापतींसमोर सादर करण्यात आला. सभापतींनी तोही अर्ज फेटाळला. याचिकेला उत्तर देताना प्रतिवाद्यांनी जी प्रमुख प्रतिज्ञापत्र सादर केली आहेत. त्यासोबतच सर्व पुरावे जोडले गेले पाहिजेत. आता पुरावे शोधण्यास मुदत देणे योग्य ठरणार नाही, असे सभापतींनी स्पष्ट केले.

तांत्रिक हरकतींसोबत मूळ मुद्दय़ाला हात घाला

सुदिन ढवळीकर यांच्या याचिकेत तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्या सभापंतींच्या लक्षात आणून देण्याची संधी द्यावी. सदर याचिका तांत्रिक त्रुटीच्या मुद्दय़ावर फेटाळली गेल्यास नंतर मूळ युक्तिवाद मांडण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी बाजू मांडण्यात आली. तांत्रिक मुद्दा नजरेस आणून द्यायचा असल्यास तो द्यावा, पण गुणवत्तेवर भर देऊन मूळ मुद्दय़ावर युक्तिवाद मांडावेत. सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही. सलग सुनावणीतच पूर्ण केली जाणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.

कायदा आहे पक्षांतर बंदीसाठी, पक्षांतरासाठी नाही

याचिकादार सुदिन ढवळीकर यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील धवल झवेरी यांनी बाजू मांडली. कायद्याचा विपरित अर्थ सभापतींनी लावू नये, कारण कायदा आहेच मुळी पक्षांतर बंदीसाठी पक्षांतरासाठी नव्हे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आल्यानंतर जर त्या आमदाराला पक्षांतर करायचे असेल तर त्याने आमदाकीचा राजीनामा द्यायला हवा, जसे विश्वजित राणे आणि दयानंद सोपटे यांनी काँग्रेस पक्षाच राजीनामा व आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश करून निवडणूक लढवली. पक्षांतराला पूर्ण बंदी असून त्याला पळवाट नसल्याची बाजू सभापतींसमोर मांडण्यात आली.

कायद्यात पर्याय आहे

जर एखादा पक्ष आपले पूर्ण अस्तित्व संपवून दुसऱया पक्षात सामील होत असेल तर त्या पक्षाच्या आमदारांनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, असा पर्याय आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे एखादा पक्ष मुळापासून फुटला त्या पक्षाच्या मध्यवर्ती समिती व मतदानकेंद्र समितीपर्यंत फूट पडली आणि या फुटीतील मोठा गट जो 2/3 पेक्षा अधिक असेल तर त्या गटाला वेगळा गट म्हणून मान्यता मिळू शकते व हा गट पूर्णपणे दुसऱया पक्षात विलीन होऊ शकतो. फक्त आमदारच दुसऱया पक्षात विलीन झाले आणि जर ते पक्षातील उभी फूट सिद्ध करू शकले नाहीत तर ते अपात्र ठरतात, अशी बाजू सभापतींसमोर मांडण्यात आली.

सिद्ध कोणी करायचे? न्यायालयीन आचारसंहितेप्रमाणे जो याचिका सादर करून आरोप करतो. त्यांनी  आपल्या आरोपाला पुरावा जोडणे आवश्यक आहे व आरोप यचिकादाराने सिद्ध करायचे आहेत. त्यामुळे पक्षात उभी फूट पडली होती की नाही. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रतिवादींची नाही, याचिकादाराची आहे. त्यामुळे बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांनी पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नसून तीन आमदारांपैकी 2 दोन आमदार मूळ मगो पक्षासह भाजपमध्ये विलीन झाल्याचे त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे शपथबद्ध होऊन सांगितले आहे. ते जर खोटे असेल तर ते याचिकादाराने सिद्ध करायचे आहे, अशी बाजू प्रतिवादींच्यावतीने मांडण्यात आली. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी तांत्रिक

काँग्रेस अपात्रताप्रकरणी चार तास सुनावणी

काँग्रेस पक्षातील उभी फूट सिद्ध करण्यासाठी पक्षांतर केलेल्या 10 आमदारांनी सभापतींसमोर सादर केलेल्या पुराव्यावरून मोठी खडाजंगी झाली. हे पुरावे खोटे पाडण्याची संधी याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्यावतीने मागण्यात आली, पण सभापतींनी नकार देऊन गुणवत्तेवर आधारित युक्तिवाद ऐकून घेतले व निवाडा राखून ठेवल्याचे जाहीर केले.

सभापती राजेश पाटणेकर यांनी गिरीश चोडणकर यांची याचिका दुपारी सुनावणीस घेतली. सुनावणी 4 तास चालली वादी-प्रतिवादींना बाजू मांडण्याची संधी सभापतींनी परत एकदा दिली. यानुसार दोनवेळा याचिकादाराची व दोनवेळा प्रतिवादी आमदारांची बाजू सभापतींनी ऐकून घेतली.

पक्ष फुटला की, विधिमंडळ गट !

दि. 10 जुलै 2019 रोजी काँग्रेस पक्ष फुटला नाही तर विधिमंडळ म्हणजे आमदारांचा गट फुटला. त्यांनी सभापतींना पत्र सादर केले. तेव्हा त्यात काँग्रेस पक्षात फूट पडली, असे म्हटलेले नाही तर काँग्रेस विधिमंडळ गटातील 15 पैकी 10 आमदार वेगळे झाल्याचे म्हटले आहे. सभापतींना या विभक्त होण्याच्या घटनेला मंजुरी दिली आणि राजपत्रावर ती प्रसिद्धीस आली त्यातही विधिमंडळ गटाचा उल्लेख आहे. काँग्रेस पक्षातील उभ्या फुटीचा उल्लेख नाही अथवा काँग्रेस पक्ष भाजपात विलीन झाल्याचाही उल्लख नसल्याची बाजू सभापतींसमोर मांडली.

साक्षीदार सादर करण्याची संधी नाकारली

प्रतिवादी 10 आमदारांच्यावतीने 15 साक्षीदारांची नावे सभापतींसमोर सादर करण्यात आली. प्रदेश काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली होती. याची साक्ष देण्यास हे 15 जण तयार असल्याचे सांगण्यात आले. याचिकादार गिरेश चोडणकर यांनी याचिकेत केलेले आरोप खोडून काढण्यासाठी त्यांची उलट तपासणी करण्याची संधी प्रतिवादींच्या वकिलांनी मागितली.