प्रतिनिधी/ बेळगाव
विद्यागम प्रणालीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. शिवाय सध्या दसरा सुटी असल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील प्रक्रियेबाबतचे चित्र अस्पष्टच आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात प्रत्यक्ष शाळा खुल्या झाल्या नसल्या तरी विद्यागमअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यानुसार बेळगाव शैक्षणिक जिल्हय़ातून सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील एकूण 2 लाख 55 हजार 825 विद्यार्थी विद्यागमअंतर्गत शैक्षणिक प्रवाहात आहेत. परिणामी विद्यागमला कायमचा बेक दिल्यास मोठे नुकसान होणार असल्याचे यातून दिसून येत आहे.
बेळगाव जिल्हा शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीत प्रगतिपथावर आहे. मात्र, कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शाळा बंदच होत्या. विद्यागमअंतर्गत प्रत्यक्ष शिक्षण देण्याबरोबरच ऑनलाईन शिक्षणाची कास धरण्यात आली. त्यानुसार प्रत्यक्ष शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येत होते. याकरिता कार्यालये, मंदिरे, समाज मंदिर, झाडाखाली तसेच सात ते आठ विद्यार्थी बसतील अशा सार्वजनिक स्थळी शिक्षण देण्याची मुभा देण्यात आली होती. यामुळे जिल्हय़ात याकरिता 9 हजार 984 तात्पुरत्या स्वरुपातील वर्गखोल्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. शिवाय ऑनलाईनही शिक्षण देण्यात येत होते. यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील अडीच लाख विद्यार्थी कोरोना काळात शिक्षण घेत होते.
विद्यागमचा निर्णय सुटीनंतर
विद्यागमला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून 12 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान दसऱयाची सुटी आहे. यामुळे विद्यागम प्रणाली नेमकी सुरू होणार की नाही, आणि सुरू झाली तरी ती कशा पद्धतीने राबविण्यात येणार याबाबतचा निर्णय सुटीनंतर घेण्यात येणार आहे. कोरोना काळात शाळेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन न करता विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत जायचे अथवा गटागटाद्वारे एकत्रित बोलावून शिकवायचे अशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत होती. मात्र, विद्यागमअंतर्गत अशाप्रकारे सार्वजनिक स्थळी देण्यात येणारे शिक्षण धोकादायक ठरत असल्याने तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक स्थळी एकत्रित जमणे धोकादायक
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना प्रामुख्याने शाळेत न बोलविता सार्वजनिक व सोयिस्कर ठिकाणी बोलाविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यामुळे सदर जागा आणि सदर जागेच्या स्वच्छतेबाबत शिक्षकांसह विद्यार्थीही अनभिज्ञ होते. विद्यार्थी-शिक्षकांनी कोरोना मार्गदर्शन प्रणालीची अंमलबजावणी केली तरी जागेचा धोका असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.