प्रतिनिधी / सातारा
सातारा जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधात्क उपाययोजनेच्या अनुषंगाने जिल्हयातील शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांनी मास्क घालणे, थुंकणे, व सोशल डिस्टंन्सिंगचा वापर करणे इत्यादी कामी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावरील, ग्रामीण व शहरी भागातील सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांना प्रशासनाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीं व संस्थाविरुध्द कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली.
क्षेत्रीयस्तरावरील समित्यांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उप विभागीय पोलीसअधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरिक्षक, सहा.पोलीस निरिक्षक, पोलीस उपनिरिक्षक, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मुख्याधिकारी, तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख, मंडल अधिकारी, बिट अंमलदार यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. ग्रामीण भागातील समितीमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी, बिट अंमलदार, जिल्हा परिषद शिक्षक, पोलीस पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर शहरी भागातील नगर अभियंता, पाणीपुरवठा अभियंता, लेखापाल, बीट अंमलदार, नगरपालिका शिक्षक यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
या समित्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी पुढील जबाबदाऱ्या नेमून दिल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे
सार्वजनिक ठिकाणी, घराबाहेर व घरामध्ये जेथे लोकांचा वापर आहे तेथे असताना तोंडावर व नाकावर मास्कचा वापर न करणाऱ्या व्यक्तीवर ५००/- रु दंड आकारायचा आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागात कार्यरत असणारी सर्व दुकाने, शॉप, मॉल इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर आढळून न आल्यास संबंधित दुकान गालकावर कडक कारवाई करणेत यावी.प्रथम उल्लंघन झाल्यास रु.५००/- दंड आकारण्यात यावा, दुस-यांदा उल्लंघन झाल्यास.रु. १०००/- दंड आकारण्यात यावा.
तिस-यांदा उल्लंघन झाल्यास संबंधीत दुकानाचा परवाना तीन दिवसांसाठी निलंबीत करण्यात यावा. सदर दुकान तीन दिवसांसाठी बंद ठेवणेत यावे. तसेच सोशल डिस्टन्सींग पालन न करणाऱ्या व्यक्तीवर रु.१०००/- इतक्या दंडाची आकारणी जागेवरच करणेत यावी. सार्वजनिक अथवा खाजगी जागेच्या ठिकाणी थुंकणेस मनाई असून, थुंकल्यास १००० रुपये दंड आकारण्यात यावा.
कोणत्याही कारणासाठी मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र येण्यावर प्रतिबंध राहिल
ज्या स्थानिक संस्थेच्या भागामध्ये दंडाची वसूली करणेत आलेली आहे. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये वसूल रकमेचा भरणा करणेत यावा.जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाची संबधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास त्यांच्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन, साथरोग अधिनियम व दंड संहिता कायद्यानुसार दंडनीय व कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशामध्ये नमुद आहे.