उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड अन् जम्मू-काश्मीरचा समावेश : स्टुडंट व्हिसावर नोकरी करण्याचा आरोप
वृत्तसंस्था /कॅनबरा
ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक विद्यापीठांनी भारतातील 4 राज्ये अन् जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या 2 मोठ्या विद्यापीठांनी स्वत:च्या एज्युकेशन एजंट्सना मागील आठवड्यात पत्र लिहिले होते. यात पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्देश दिला होता. ऑस्ट्रेलियातील गृह विभाग सातत्याने काश्मीर समवेत या 4 राज्यांच्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज फेटाळत आहे. ऑस्ट्रेलियातील 4 विद्यापीठांनी भारतीय विद्यार्थी व्हिसाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता. भारतीय नागरिक हे स्टुडंड व्हिसा मिळवत नोकरीसाठी ऑस्ट्रेलियात येत असल्याचा आरोप आहे.
प्रवेशाचे धोरण कठोर होणार
2022 मध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, परंतु मध्येच शिक्षण सोडून दिले. अशाप्रकारचे कृत्य करणारे बहुतांश विद्यार्थी हे पंजाब, गुजरात आणि हरियाणातील आहेत. या राज्यांच्या विद्यार्थ्यांवर घालण्यात आलेली बंदी जूनपर्यंत जारी राहणार असल्याचे वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटीने सांगितले आहे. गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता प्रवेशाचे धोरण अधिक कठोर केले जात आहेत. भारतातून येणाऱ्या प्रत्येक 4 पैकी 1 स्टुडंट व्हिसाचा अर्ज बनावट आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या अर्जांना नाकारण्याचे प्रमाण देखील वाढून 24.3 टक्के झाले आहे. मागील 13 वर्षांमध्ये हे सर्वाधिक प्रमाण ठरल्याचे तेथील गृह विभागाकडून सांगण्यात आले.
ऑस्ट्रेलियन एजंट्सना होते मोठी कमाई
ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठे विदेशी विद्यार्थ्यांवर प्रवेशाप्रकरणी पूर्णपणे एजंट्सवर अवलंबून आहेत. प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि विद्यापीठ यांच्यात एजंट्स महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. याकरता विद्यापीठांकडून या एजंट्सना मोठे कमिशन दिले जाते. 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालीन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी विदेशी विद्यार्थ्यांसंबंधीच्या धोरणात महत्त्वाचा बदल केला होता. यानंतर स्टुडंट व्हिसाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. नव्या बदलाच्या अंतर्गत ऑस्ट्रेलियात शिकण्यासाठी येणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांच्या काम करण्यावरील बंधन हटविण्यात आले होते. म्हणजेच आता विदेशी विद्यार्थी कितीही तास काम करू शकतो. परंतु आता या धोरणात पुन्हा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. अल्बनीज सरकार पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या काम करण्याच्या कालावधीवर बंधन लादण्याचा विचार करत आहे.
