मुंबई: मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरुन भाजप आणि शिवसेनेत महाभारत घडत असतानाच आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन या दोन पक्षात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणार आहेत. महाविकास आघाडीविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी उद्या (7 एप्रिल) भाजपच्या ओबीसी विभागाची बैठक होत आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून आता राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यानंतर विधिमंडळाने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला होता. मात्र न्यायालयाने दोन आठवडय़ात निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळविले आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्याच तर त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
या निर्णयानंतर पुढे काय करायचे यावर राजकीय पक्षांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. उद्या (शनिवार) ओबीसी आरक्षणाबाबत पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी भाजप ओबीसी मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारणीची बैठक दादर येथील मुंबई कार्यालयात ही बैठक होणार आहे. भाजप नेते संजय कुटे आणि योगेश टिळेकर यांच्या नेतफत्वाखाली ही बैठक होणार आहे. ज्या प्रभागांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले आहे त्या ठिकाणी ओबीसी उमेदवारच देणार असल्याची भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच जाहीर केली आहे. याबाबत या बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो यावर पुढील राजकारणातील समीकरने अवलंबून असणार आहेत.
आरक्षणाबाबत श्वेतपत्रिका काढा: चंद्रकांत पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत, असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केले, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, असे आव्हान त्यांनी आघाडी सरकारला दिले.
भाजपच्या बैठकीत मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोध शड्डू ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयावर तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश मध्ये इम्पिरीकल डेटा जमा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातही त्याचप्रमाणे आयोगाने तातडीने डेटा जमा करावा अशी मागणी करण्याबात भूमिका ठरवण्यात येईल. आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये आणि आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालायचा का याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्येसुद्धा याबाबत खलबते सुरू आहेत. येणार्या काळात जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तर आरक्षण हा प्रचाराचा प्रमुख असणार आहे. त्यामुळे हे लक्षात घेऊनच सगळे राजकीय पक्ष मोर्चे बांधणी करताना दिसत आहेत.