राज्यांनाही मिळणार सवलतीच्या दरात डाळी
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आगामी हंगामात डाळींची खरेदी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार तूर, उडीद, मसूर इत्यादी डाळी जास्त प्रमाणात खरेदी केल्या जाणार असून राज्यांना सवलतीच्या दरांमध्ये डाळींचा पुरवठा केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
अधिकृत माहितीनुसार राज्यांना 15 लाख टन चणाडाळ वितरीत केली जाणार आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक विभागाच्या बेठकीत घेण्यात आला. ही डाळ केंद्राच्या राखील साठय़ातून दिली जाणार आहे. ही डाळ किंमत स्थिरता राखण्यासाठी दिली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण एका सरकारी निवेदनात करण्यात आले आहे.
शेतमालाची किंमत अचानक कोसळल्यास शेतकरी संकटात सापडू नये यासाठी केंद्र सरकारने किंमत आधार यंत्रणा सज्ज केली आहे. शेतमालाची किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली गेल्यास ही यंत्रणा कार्यरत होत असते. या उलट किंमत स्थिरीकरण निधीमधून खाद्यान्ने बाजारभावात खरेदी केली जातात.
सध्या केंद्र सरकार तूर, मसूर आणि उडीद या डाळींच्या एकंदर उत्पादनाच्या 25 टक्के डाळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून वितरीत करण्यासाठी खरेदी करते. मात्र, आता हे प्रमाण 40 टक्क्यांपर्यंत नेले जाणार आहे. ही वाढ 15 टक्के इतकी घसघशीत आहे. केंद सरकार जी डाळ राज्यांना देणार आहे, ती फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह या तत्वावर देण्यात येईल अशी माहितीही देण्यात आली आहे. जास्त डाळ खरेदीसाठी केंद्र सरकारने 1,200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. राज्यांना त्यांच्या माध्यान्ह आहार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि सर्वंकष बालक विकास अभियान इत्यादी मोठय़ा सामाजिक योजना चालविण्यासाठी हवी आहे. यासंबंधीच्या रितसर नियमांचे पालन करुन डाळ राज्यांच्या आधीन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
चणाडाळीचे उत्पादन वाढले
गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या योग्य धोरणांमुळे देशात चणाडाळीचे उत्पादन वाढले आहे. सध्या केंद्र सरकारजवळ 30.55 लाख टन चणा डाळ शिल्लक आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात चणा डाळीचे उत्पादन अधिक वाढेल अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.