नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
स्थलांतरित कामगारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. आपल्या गावी परतण्याची इच्छा असणाऱया मजुरांना 15 दिवसात घरी पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे सक्त आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले. तसेच मजुरांवरील सर्व खटले मागे घेण्याचा विचार करा आणि परतणाऱया कामगारांना रोजगार देण्याची योजना केंद्र व राज्यांनी आखावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्यावर मंगळवारी पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने अंतिम आदेश देत केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांना पूर्ण न्याय मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. येत्या 15 दिवसात राहिलेल्या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवा. मजुरांसाठी जादा विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात याव्यात. राज्यांच्या मागणीनुसार रेल्वे मंत्रालयाने 24 तासात रेल्वे उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने श्रमिक रेल्वे सुरू करून मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यास मदत केली आहे; पण यात मजुरांचे अतोनात हाल झालेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
रोजगार पुरविण्यासह नोंदणीही करा
राज्यांनी मजूर आणि कामगारांना स्थानिक स्तरावर रोजगार देण्यासंदर्भात एक योजना तयार करावी. तसेच स्थलांतरित होणाऱया कामगार, मजूर यांचा डेटा तयार करण्यात यावा. त्यांची नोंदणी करून ही माहिती तयार करण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व श्रमिकांची स्किल मॅपिंगची तयारी करावी. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यानुसार ही माहिती करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
गुन्हे मागे घेण्याचेही आदेश
मजूर आणि कामगारांनी लॉकडाऊनबाबत जे नियम तोडले असतील तसेच त्यांच्यावर काही आरोप, गुन्हे दाखल असतील ते सर्व मागे घेण्यात यावे किंवा ते रद्द करावेत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशभरातील वेगवेगळय़ा राज्यांतून परप्रांतीय मजूर शेकडो किलोमीटर प्रवास करून आपल्या गावी पोहोचले आहेत. अजूनही कित्येक मजुरांचा प्रवास सुरू आहे.