या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना फार मोठे फायदे मिळालेले नसले, तरी त्यावर अतिरिक्त भार पण टाकण्यात आलेला नाही, ही आनंदाची बाब.
सर्वांना जिव्हाळय़ाचा असणारा विषय म्हणजे उत्पन्न कराचे दर व सवलती. येथे अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गियांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 15 लाख रु. पर्यंत उत्पन्न असणाऱयांना कराचे दर कमी करताना त्यांना सवलतीचा फायदा मिळणार नाही, अशी घोषणा केली. अर्थात ही योजना ऐच्छिक असली, तरी या दरम्यानच्या उत्पन्न गटातील करदात्यांना दिसतो तेवढा फायदा होणार नसला, तरी थोडातरी फायदा होणार, असे वाटते. अर्थात हे करीत असताना बचतीची सवय निघून जाईल की, काय अशी शंका वाटते. मात्र, यातून अप्रत्यक्ष होणारे फायदे म्हणजे करदाते हा पैसा खर्च करतील. त्यामुळे मागणी वाढेल. त्यानुसार उत्पादन वाढेल व त्यासाठी कर्जउठाव होऊन विकासदर वाढता राहील. याशिवाय कंपन्यांवर आकारला जाणारा लाभांश वितरण कर रद्द करून तो मिळणाऱयांच्या हातात करपात्र करण्याची फार पूर्वी अमलात असणारी तरतूद अस्तित्वात आणली. सरकार असा धरसोडपणा का करते, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे आणि वर सांगण्यात येते की, हे बदल सुलभता, सुनिश्चितता यासाठी करण्यात येत आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये कंपनी करात सवलत देताना 1.45 लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्यात आले होते. त्याचवेळी वित्तीय तूट (म्हणजेच जमेपेक्षा खर्च जास्त) ही अंदाजीय 3.3 टक्केपेक्षा जास्त होणार, असे वाटत होते. ते भाकित आज खरे ठरले. कारण ही तूट आता 3.8 टक्के होणार हे मान्य करण्यात आले आहे. अर्थात यातून महागाई वाढण्याची जरी शक्यता असली, तरी जादा उपलब्ध पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च केल्यास येथेही बेरोजगारी कमी होऊन विकासदर वाढता राहिल व पर्यायाने सर्वांचाच फायदा होऊ शकेल. हा फायदा यापूर्वी फक्त कंपन्यांनाच दिला गेल्यामुळे सहकार क्षेत्राची नाराजी होती. त्यांना पण त्यांचा फायदा देऊन तसेच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे व्यक्तीनाही दर कमी करून त्यातील विषमता व असमाधान दूर करण्यात आले आहे. मागणीत वाढ होण्यासाठी सर्वांचे स्वप्न असणारे गृह सुविधांच्या बाबतीत परवडणाऱया घरांसाठी असणाऱया विविध सवलतींना यापुढेही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. येथे पण पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. कारण गृहनिर्माण हे असे क्षेत्र आहे की, येथे विविध प्रकारच्या उदा. सिमेंट, स्टील, खडी, वाळू, लाकूड आदींचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर तर होतोच. तसेच अनेक माणसांना रोजगारही उपलब्ध होतो.
यापुढे जाऊन व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी कर परीक्षण (टॅक्स ऑडिट) ची मर्यादा एक कोटी रु. वरून पाच कोटी करून करदात्यांवर विश्वास टाकण्यात आला आहे. यामुळे कित्येक छोटे कारखानदार, व्यापारी यांचा त्रास कमी होणार आहे. सरकारचा अर्थसंकल्पपण सर्वसामान्य जनतेसारखा आपल्या उत्पन्न व खर्चाची सांगड घालणे, असाच असतो. हे करीत असताना सर्व घटकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे व त्यांना खूश ठेवणे शक्य नसते, याची जाणीव पण जनतेने ठेवणे गरजेचे आहे.
हा मेळ घालताना भरपूर कर्जाची उचल करणे हे धोकादायक ठरू शकते व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाचे मानांकन घसरू शकते, ही जाणीव असल्यानेच सरकार खासगीकरण (उदा. हवाई वाहतूक करणारी एअर इंडिया ही कंपनी) किंवा निर्गुंतवणूक करण्याचा मार्ग अवलंबते आणि असाच मार्ग आतापण अवलंबिण्याचे योजिले आहे. याद्वारे देशातील अग्रगण्य संस्था आयुर्विमा महामंडळ याच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे पैसा उभा केला जाणार आहे. अर्थात अशा माध्यमाद्वारे आलेला पैसा विविध स्वरुपाच्या योजना राबविण्यास उपयोगी पडणार आहे व त्यामुळेच तर कराचा भार हलका करणे शक्य होते.
थोडक्यात सर्वसामान्यांना फार मोठे फायदे मिळालेले नसले, तरी त्यावर अतिरिक्त भार पण टाकण्यात आलेला नाही, ही आनंदाची बाब.
सुनील सौदागर