घसरणारा विकासदर, शेती उत्पन्न वाढीतील घसरण आणि मंदीच्या व बेरोजगारीच्या प्रश्नाला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी काही महत्त्वाच्या उपाय योजनातून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा व विकास मार्गावर अर्थव्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘2022’ पर्यत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा महासंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला असून या अनुषंगाने ग्रामीण उत्पन्नवाढीला चालना देणारा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरतो. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा परंतु तेवढाच दुर्लक्षित घटक हा ‘सहकार’ ठरतो.
सहकारी व्यवस्था ही ‘सब का साथ-सब का विकास’ या केंद्रीभूत संकल्पनेशी अत्यंत महत्त्वाची असून ग्रामीण परिवर्तनाचे साधन म्हणून सहकारी व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. सहकारी पतपुरवठा, सहकारी प्रक्रिया उद्योग, सहकारी गृहनिर्माण, सहकारी शेती, सहकारी महिला संस्था अशा विविध स्वरुपात सहकाराने आपली सक्षम ओळख करुन दिली आहे. तथापी शासकीय स्तरावर मदतीचा हात आखडता घेतला जात असून उलट सहकारी संस्थांचे रुपांतर खासगी किंवा व्यापारी संस्थांमध्ये रुपांतरीत करण्याकडे प्रवृत्ती दिसते.
सहकार क्षेत्राने दिलेले योगदान व भविष्यकालीन क्षमता विचारात घेता या क्षेत्रासाठी सकारात्मक व प्रोत्साहनत्मक तरतुदी आवश्यक ठरतात. एकूण पतपुरवठा रचनेत सहकारी क्षेत्राने ‘सावकार मुक्त ग्रामीण भारताचे’ स्वप्न साकार केले असून साखर उत्पादनात केवळ वाढ न करता त्याचा फायदा शेतकऱयांनाही मिळवून ग्रामीण परिवर्तन केले आहे. सहकाराची ही कामगिरी दुग्ध उत्पादनातही सहकाराच्या योगदानातून दुग्ध क्रांती घडली आहे. ही सर्व पुण्याई सहकाराची ग्रामीण भागाच्या समृद्धीसाठी वापरण्याचा द्रष्टेपणा या अर्थसंकल्पात अल्पप्रमाणात दिसतो.
ग्रामीण भागात साठप व वाहतूक क्षेत्रात खासगी सार्वजनिक सहभागीता जी येणार आहे त्यामध्ये सहकार क्षेत्रास मोठा वाव देण्यात येणार असल्याचे सूचित होते. अन्नधान्य उत्पादनाबरोबर फळे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात येणार असून त्यासाठी प्रक्रिया उद्योगात सहकार क्षेत्र आघाडी घेऊ शकेल.
शेतीपूरक व्यवसायात रोजगार निर्मिती व उत्पन्न वाढ या दृष्टीने एकूण 16 कलमी कार्यक्रमात सहकार पतपुरवठा, कृषी प्रक्रिया उद्योग, साठप व्यवस्था या क्षेत्रात स्वतः पुढाकार घेण्याची संधी असली तरी त्याकरिता विशेष प्रोत्साहन अथवा संधी दिलेली नाही, असेच दिसते. सहकारी संस्थांना देखील प्रमंडळाप्रमाणे 22 टक्के कर त्यांच्या नफ्यावर आकारला जाणार असून पुन्हा 10 टक्के सरचार्ज आणि 4 टक्के सेस आकारला जाणार आहे.
याचा परिणाम सहकारी नागरी बँका, साखर कारखाने यांना पत्करावा लागणार असून या क्षेत्राची मागणी ही करसवलत किंवा सूट असावी हे मात्र दिसत नाही. सहकार क्षेत्राबरोबर प्रमंडळ क्षेत्र हे सूत्रच मुळात सामाजिक न्यायाच्या दिशेने अयोग्य ठरते. सहकार हे नफा मिळवण्यासाठी स्थापन झालेले नसते तर सेवा हा त्याचा मुलभूत उद्देश असतो. पण याचा विचार न करता नफेखोर प्रमंडळ क्षेत्र व सेवा उद्देशी सहकार यांना एकाच मापदंडाने मोजणे यात सब का साथ सब का विकास या उक्तीचा व कृतीचा विसंगत असा योग आलेला दिसतो.
ग्रामीण भागात संपत्ती, रोजगार हा विकेंद्रीत पद्धतीने निर्माण करण्यात सहकारसारखे महत्त्वाचे साधन दुर्लक्षित करीत 5 लाख कोटीं रुपयांची अर्थव्यवस्था व शेतकऱयांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे स्वप्न सहकारशी सहकार्य करणे योग्य ठरले असते.
प्रा. डॉ. विजय ककडे