उद्योगासाठी काही महत्त्वाकांक्षी तरतुदी व योजना या अर्थसंकल्पातून पुढे आल्या आहेत. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उपकरणे भारतात तयार होण्यास प्रोत्साहन, प्रत्येक जिल्हय़ाचे प्रमुख ठिकाण हे उद्योगाचे ठिकाण व्हावे यासाठी प्रयत्न, वस्त्राsद्योगासाठी 1480 कोटी, छोटय़ा निर्यातदारांसाठी निर्यात सुलभ व स्वस्त करण्याविषयक योजना, गुंतवणूक मंजुरी केंद्रांची स्थापना, उद्योग व व्यापार विस्तारासाठी 27,300 कोटींची तरतूद उद्योगांसाठी लागणारी कौशल्ये त्याचप्रमाणे देशातील अभियंते यांना प्रोत्साहित करणाऱया योजना या अर्थसंकल्पात दिसून येतात. या योजनांचे स्वरुप पाहता ते उल्लेखनीय आहे. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास उद्योग क्षेत्रास बळकटी मिळेल. तथापि, छोटय़ा व मध्यम उद्योजकांना ज्यांचे प्रमाण भारतात बरेच मोठे आहे आणि या उद्योगक्षेत्राची अर्थव्यवस्थेस गती देण्यात व रोजगार निर्माण करण्यात निर्णायक भूमिका आहे. त्यांच्यापुढे भांडवल, उद्यमासाठी जागा असलेली सरकारी क्षेत्रे, ऊर्जा व इतर संसाधने, विविध परवाने व मंजुरी, बाजारपेठांची उपलब्धता या मूलभूत समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी परिणामकारक उपाय केल्याशिवाय छोटय़ा व मध्यम उद्योग क्षेत्रास गती मिळणार नाही. उद्योग व व्यापार विस्तारासाठी जी 27,300 कोटींची तरतूद केली आहे मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि त्यांचे सुटे भाग भारतात निर्माण करणाऱया उद्योगास प्रोत्साहन हा अर्थसंकल्पातील संकल्प स्तुत्य आहे. कारण भारत या वस्तूंची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. वस्त्राsद्योग हा भारतातील प्राचीन काळापासून चालत आलेला मोठा उद्योग आहे. त्याला अधिक चालना देण्याची गरज होती. या उद्योगक्षेत्रासाठी केलेली 1480 कोटींची तरतूद त्याचा विस्तार पाहिल्यास कमी वाटते. देशातील शेतकरी आज कर्जग्रस्त झाला आहे. शेतमालाचे भाव, सहकारी पतसंस्थातून व सरकारी बँकांतून सुलभ अर्थसाहाय्य, ग्रामीण भागात वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक यांच्या सोयी, शेतमालाची साठवणूक व जपणूक करण्यासाठीच्या सुविधा, शेतमाल निर्यातीसाठीचे सुयोग्य धोरण या साऱया गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करून हे क्षेत्र ऊर्जितावस्थेत आणणे हे सरकारपुढील महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या योजनांसाठी 28,600 कोटींची तरतूद केली आहे. अंगणवाडय़ांचे क्षेत्र वाढविणे, अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन, महिलातील कुपोषणांचे प्रमाण ध्यानात घेऊन पोषण योजनांवर 35,600 कोटींची तरतूद, मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन इत्यादी संकल्प जाहीर केले आहेत जे महिला वर्गास दिलासा देणारे आहेत. याचप्रमाणे सरकारी बँकांची स्थिती सुधारणे, मागासवर्गीय, मागास जमाती, ज्ये÷ नागरिक व दिव्यांगांसाठी बऱयापैकी तरतुदी सदर अर्थसंकल्पात आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे, हे धोरण कसे असेल हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरेल. शिक्षणासाठी 99,300 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात दिसून येते. साक्षरतेच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान बरेच खाली आहे, हे ध्यानात घेता या क्षेत्रासाठी अधिक तरतुदीची गरज आहे. करदात्यांना दिलासा, आरोग्य क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, पायाभूत सुविधांसाठी अनेक आकर्षक योजना व उपक्रम सदर अर्थसंकल्पात दिसून येतात. या साऱया संकल्पांची पूर्ती होवो असेच कोणीही आशावादी नागरिक म्हणेल. पुढील अर्थसंकल्पात त्याच समस्या, त्याच योजना, तशाच तरतुदी यांची पुनरावृत्ती न दिसता काही नवे दिसेल अशीही अपेक्षा करेल.
अनिल आजगावकर मोबा.9480275418