सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकांमधील आरक्षणासंबधी अंतरिम आदेश
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
स्थानिक निवडणुकांमधील आरक्षणासाठी अन्य मागासवर्गियांची माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. माहितीची अचूकता तपासण्यासाठी ती आयोगाला सादर करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडून माहिती सादर झाल्यानंतर योग्य वाटल्यास दोन आठवडय़ांच्या आत पुढील कारवाई करावी असाही आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गियांना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने काढला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या आहेत. अन्य मागासवर्गियांची जी माहिती राज्य सरकारकडे यापूर्वीच आहे, त्या माहितीच्या आधारावर निवडणुका घेऊ द्याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. ती न्यायालयाने नाकारल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला त्याच्याकडे असलेली माहिती आता आयोगाला सादर करावी लागणार आहे. नंतर आयोग त्या माहितीच्या अचूकतेची छाननी याच आदेशानुसार करण्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश अंतरिम स्वरुपाचा आहे.
केंद्राच्या सूचीपासून स्वतंत्र
न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची हाताळणी केली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजांची राज्य सरकारने तयार केलेली सूची ही केंद्राने तयार केलेल्या सूचीपासून स्वतंत्र असेल असेही स्पष्टीकरण न्यायालयाने केले आहे.
मार्चमध्ये निवडणुका
स्थानिक निवडणुका महाराष्ट्रात मार्चमध्ये होणार आहेत. त्या घोषित होण्याच्या आधी मागासवर्गिय सूचीला आयोगाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. म्हणून माहिती सादर केल्यानंतर दोन आठवडय़ांमध्ये आयोगाने अहवाल सादर करावा, असा आदेश देण्यात यावा, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वकीलांनी सुचविले.
निवडणुका स्थगित
महाराष्ट्र सरकारने अन्य मागासवर्गियांची माहिती (इंपिरिकल डाटा) न संकलित केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आरक्षणासंबंधीच्या तिहेरी चाचणीची पूर्तता जो पर्यंत होत नाही तो पर्यंत या निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच महाराष्ट आणि मध्यप्रदेश सरकारला मागासवर्गियांसाठी आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात धरल्या जाव्यात असाही आदेश दिला होता.