बेंगळूर/प्रतिनिधी
देशात कोरोनाच संकट अधिक घट्ट होत असताना निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यास परवानगी देऊन कोरोना रुग्णवाढीस चालना दिली. दरम्यान कर्नाटकात झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या रॅलीवरून कर्नाटक हायकोर्टाने बेळगावच्या पोलीस आयुक्तांना फटकारले आहे. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूक मतदानाच्या आधी एकही दिवस कोरोनाच्या काळात नियमांचं पालन न करता आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यावरुन कर्नाटक हायकोर्टाने बेळगावच्या पोलीस आयुक्तांना फटकारले आहे. या मेळाव्यामध्ये भाजपा नेत्यांसह गृहमंत्री अमित शाहा होते त्यांच्याविरोधात गुन्हा का नोंदवला नाही असा सवाल कोर्टाने पोलीस आयुक्तांना केला आहे. या मेळाव्यामध्ये कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्यात आलं नसल्याचे कोर्टाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, बेळगाव लोकसभेच्या भाजपच्या उमेदवार मंगला अंगडी यांच्या प्रचारार्थ १७ जानेवारी रोजी बेळगाव येथे अमित शाहा यांच्या उपस्थितीत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलं होतं. मुख्य न्यायाधिश अभय श्रीनिवास ओक आणि सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधिशांनी पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात विचारणा केली होती. पोलीस आयुक्तांकडून देण्यात आलेले हे उत्तर निष्काळजीपणा असल्याचे म्हणत न्यायालयाने टीका केली आहे.
“न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना कर्नाटकमध्ये लागू करण्यात आलेल्या साथ रोग कायदा २०२० बद्दल माहिती नाही असे वाटते. कदाचित १५ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने लागू केलेल्या नविन कायद्यांविषयीसुद्धा पोलीस आयुक्तांना माहिती नाही,” असे म्हटले.
फोटोंमध्ये दिसत आहे की १७ जानेवारी रोजी मेळाव्यादरम्यान लोक विनामास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न करता मोठ्या संख्येने एकत्र जमले होते. आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरात एकही गुन्हा दाखल न झाल्याचे समजले. सर्व प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर हे प्रकरण गंभीररित्या घेतले नसल्याचे दिसत आहे. आयुक्त फक्त २० हजारांचा दंड घेऊन आनंदी आहेत असं वाटतं. आयुक्तांनी स्पष्ट करावं की इतकी गंभीर परिस्थिती असताना देखील त्यांनी गुन्हा का नोंदवला नाही?” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे पुत्र बी. वाय. विजयेंद्र यांनी कोरोना नियमांचे उल्लंघन करत कोलार येथे मंदिर बंद असताना त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन घेतले होते. यावरून न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा बी. वाय. विजयेंद्र कोलारच्या मंदिरात वाढदिवस साजरा करण्यासाठी कसे काय पोहोचले असा सवाल केला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.