शिकाऊ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्राध्यापक हवेत, मात्र त्यांना दिलेली आश्वासने ही पूर्ण करायला नकोत ही प्राध्यापकांची बाजू तर दुसऱया बाजूला सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील 884 पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरात प्रसिध्द करून या पदावरील नियुक्त्यांसाठी मुलाखती घेऊन अस्थायी अध्यापकांसाठी नियुक्तीची संधी खुली करण्यात आली. ही प्रशासकीय बाजू… मात्र या दोन्ही बाजू मांडताना वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी डॉक्टरांचा अभ्यास खोळंबला आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासन आणि अस्थायी प्राध्यापकांनी सुवर्णमध्य काढावा….
सध्या राज्य सरकारच्या मुंबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून शेकडो अस्थायी वैद्यकीय सहाय्यक प्राध्यापकांनी साखळी उपोषण सुरु केले आहे. या प्राध्यापकांना सरकारी सेवेत समावेशन करुन घेणे आदी मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. उपोषणाशिवाय कोणताही पर्याय सरकारने शिल्लक न ठेवल्याने नाईलाजास्तव हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे उपोषणकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे. दरम्यान राज्यात अस्थायी 3200 डॉक्टर असून यातील 1800 लेक्चरर आहेत. यातील 1200 पदे भरली आहेत. तर 600 पदे रिक्त आहेत. हे डॉक्टर वैद्यकीय विषयांचे प्रशिक्षण देतात. म्हणून डॉक्टरांना फिडर पॅडरर म्हणतात.
अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या आंदोलनाला आता महिना होईल. म्हणजे महिनाभरापासून हे डॉक्टर वैद्यकीय शिक्षणाचे लेक्चर देत नाहीत. यामुळे शिकाऊ डॉक्टरांचे शिक्षण खोळंबले आहे. यातून अस्थायी प्राध्यापकांचे महत्व अधोरेखित होत आहे. सहाय्यक प्राध्यापक हे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत रुग्णसेवा तसेच विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. प्रशिक्षणाचे काम करत असताना ते इतरही कामे करत आहेत. वैद्यकीय शिक्षणात महत्वाचे असणारे प्राध्यापक मागील 2 ते 3 वर्षांपासून त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकार दरबारी देत आहेत. या प्राध्यापकांच्या महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार सरकार दरबारी दुर्लक्ष होत असल्याने आतापर्यंत 100 हून अधिक प्राध्यापक नोकरी सोडून इतर राज्यात रुग्णसेवेत रुजू झाले. तसेच कोविड काळात परराज्यातून डॉक्टर मागवले गेले मात्र हे डॉक्टर दुर्लक्षित राहिले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य विभागातील सर्व पदे तात्काळ भरली जातील अशी घोषणा सरकारकडून मध्यंतरी केली. मात्र ती घोषणाच हवेत विरली. कोरोना काळात रुग्णसेवेत ज्येष्ठ असल्याने या डॉक्टरांचा सरकारने पूरेपूर वापर केला असे प्राध्यापकांचे म्हणणे. कोविडला उतरती काळा लागल्यावर प्राध्यापकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. कोरोना महामारीत या प्राध्यापकांना नाममात्र कोविड योद्धा म्हणून गौरवविण्यात आले. दरम्यान डॉक्टरांच्या या साखळी आंदोलनाकडे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री, सचिव, आयुक्त तसेच संचालकांचेही दुर्लक्ष होत आहे. 17 जानेवारीपासून सुरु झालेल्या या आंदोलना दरम्यान झुणका भाकरी आंदोलन, गांधीजींच्या पुतळ्य़ा समोर जाऊन आत्मक्लेश आंदोलन, आणि साखळी उपोषण तर सुरुच ठेवण्यात आले. या सर्व आंदोलनांचा प्रशासनावर परिणाम होत नसल्याने हताश झालेले हे सहाय्यक प्राध्यापक आंदोलन उग्र करण्याचा इशारा देत आहेत. यापूर्वी 2009 व 2016 मध्ये विशेष बाब म्हणून सेवा नियमित केल्या. तसेच काही महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागात 2000 डॉक्टरांचे समावेशन करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी वेगळा न्याय केला जात असल्याचा आरोप या प्राध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यानच्या काळात प्राध्यापकांची अपुरी संख्या आणि भरतीसाठी लागणारा वेळ यामुळे सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांचा तुटवडा आहे. या आंदोलनांच्या दरम्यान 3 फेब्रुवारी रोजी आंदोलनकर्त्यातील काही प्राध्यापक सचिव सौरभ विजय यांच्या दालनात गेल्यावर सचिवांनी प्राध्यापकांना अपमानास्पद वागणूक दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला. यातून निवासी डॉक्टरांची संघटना तसेच इतरही डॉक्टरांच्या संघटना अस्थायी प्राध्यापकांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. मात्र अपमानास्पद वागणूक दिली नसून चर्चा झाली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील माहितीनुसार सचिव सौरभ विजय हे अन्य चर्चेत असताना त्यांच्या दालनात 15 ते 20 लोक अचानक दाखल झाले. हे महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आणि तात्पुरत्या नियुक्तीतील कार्यरत सहाय्यक प्राध्यापक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सचिवांनी वेळ दिली नसल्याने त्या पदाधिकाऱयांनी आताच वेळ देण्याचा आग्रह धरून दालनामध्ये गोंगाट व घोषणाबाजी सुरु केल्याने त्यांच्या वर्तणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परंतु या लोकांनी दालनाच्या बाहेर न जाता अधिकच गोंधळ घालण्यास व घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. हा गोंधळ ऐकून विभागाच्या सहसचिवांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांना दालनाबाहेर राहण्यास विनंती केली. दरम्यान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील स्थायी तसेच अस्थायी डॉक्टरांनी कोविड परिस्थितीत चांगले योगदान दिले असल्याचे विभाग मान्य करते. त्यांच्या मागण्यांबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नेहमीच सकारात्मक विचार केला आहे.
मात्र अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांना स्थायी करण्याबाबतची संघटनेची मागणी संवेदनशील स्वरुपाची आहे. असे धोरणात्मक निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायांच्या आधारावर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने घेण्यात येतात. तसेच सर्वेच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित न्यायनिर्णयातील तरतूदींचे पालन होत आहे का याची चाचपणी केली जाते. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा यासाठी सर्वार्थानी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगण्यात आले.
राम खांदारे