मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ठाम : मंत्रीमंडळ बैठकीत विविध प्रस्तावांना मान्यता
प्रतिनिधी / पणजी
आयआयटी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मेळावलीतच होणार असून चर्चेद्वारे ग्रामस्थांचे समाधान करून सरकार त्यावर योग्य तोडगा काढेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांचीही त्यावेळी उपस्थिती होती. मेळावलीत कोणत्याही परिस्थितीत आयआयटी होऊ देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करत ग्रामस्थांनी मोठे आंदोलन आरंभले असून ते नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले असता, आयआयटी जागेचे आरेखन काम सुरू राहिल. चर्चेनंतर ग्रामस्थ शांत होतील व आयआयटीचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आयआयटी विरोधकांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी मेळावली सारख्या ग्रामीण भागात पोलीस चौकी स्थापन करण्यात येत आहे का? असे विचारले असता, देशात आयआयटी असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी पोलीस चौकी आहे. तशीच चौकी मेळावलीतही स्थापन करण्यात यावी, अशी विनंती त्या व्यवस्थापनाने केली आहे. परंतु अद्याप त्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध प्रस्ताव मान्य
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत आरोग्य संचालक डॉ. डिसा आणि मुख्य वीज अभियंता केणी यांना प्रत्येकी एक वर्षासाठी किंवा सदर पदावर नव्या अधिकाऱयाची नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित मेडिकल डिव्हाईस पार्क योजनेस केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यास वेर्णा येथे हा प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्याच्या करमणूक संस्थेच्या ईएसजीच्या मल्टिप्लेक्सच्या मासिक भाडय़ाचे कंत्राट 31 जानेवारी रोजी संपुष्टात येत असून त्यानंतर 1 फेब्रुवारीपासून त्याचा फेरआढावा घेऊन पुढील कंत्राट करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत उपक्रम
व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत सरकारी कंपनी स्थापन करून वित्त खात्यातर्फे विविध कार्यक्रम हाती घेणार आहेत. त्यात खाजगी कंपन्यांनाही सहभागी करून घेताना विविध प्रकल्प राबविण्यात येतील. यासाठी अनेक कंपन्या पुढे येण्यास इच्छूक आहे. त्यांनी आमच्याशी संपर्क केला असून सीएसआर फंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
वीज बील ओटीस योजनेस मुदतवाढ
वीज बिलांची रक्कम थकविलेल्या ग्राहकांसाठी वीज खात्यातर्फे लागू करण्यात आलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस अल्प प्रतिसाद मिळाला असला तरीही आता बरेच ग्राहक पुढे येऊ लागल्यामुळे आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पना ग्रामपंचायत परिसरात राबविण्यासाठी ज्या प्रकारे 191 अधिकारी ग्रामपंचायतींनी जाऊन काम करत आहेत त्याच धर्तीवर आता ही संकल्पना पालिका परिसरातही राबविण्यासाठी सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. लवकरच त्याची घोषणाही होणार आहे. त्यानुसार आमचे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक पालिकेत जाऊन स्वयंपूर्ण योजनेचे कामत प्रारंभ करणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.