आज खुलासा करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यातील कोविड लसीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारणा केली असून लस पुरवठय़ासंदर्भात केंद्र सरकारलाही जाब विचारला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने बंदी घातलेले आयवर्मेक्टिन या औषधाचा प्रयोग गोमंतकीयांवर केला जाणार का, याचा खुलासा आज मंगळवारी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
कोरोना संदर्भात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिका काल सोमवारी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आल्या. ऍड. कार्लुस फरेरा यांनी याचिकादारांच्या वतीने बाजू मांडली.
कोरोना होऊ नये म्हणून एकतर लसीकरण केले जाते. त्याशिवाय आगावू उपाययोजना म्हणून क्लोरोक्वीन सारखी मलेरियावरील औषधे दिली जातात. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यानी हल्लीच घोषणा करून प्रत्येकाने आरोग्य केंद्रातून आयवर्मेक्टिन नामक औषधाच्या गोळय़ा न्याव्यात असे जाहीर केले आहे. आयवर्मेक्टिन या औषधावर जागतिक आरोग्य संघटनेने बंदी घातली आहे, असे बोलले जाते, त्यामुळे या औषधाचा प्रयोग गोमंतकीयांवर करण्यापूर्वी केंद्र तसेच राज्य सरकारने या संदर्भात खुलासा कारायला हवा अशी बाजू उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या प्रश्नावर न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली व आज मंगळवारी योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला.
लसी उपलब्ध आहेत का ?
गोव्यातील कोविड लसीकरणाची मोहीम कधी पूर्ण होणार, याचा तपशील उच्च न्यायालयाने मागितला आहे. आतापर्यंत किती लसी आल्या? वगोगटाप्रमाणे कितीजणांनी त्याचा लाभ घेतला? किती लसी वाया गेल्या? आता 18 ते 45 वयोगटात प्रतिसाद कसा आहे? प्राधान्य कोणाला दिले जात आहे? लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे का? केंद्र सरकार या संदर्भात काय मदत करणार आहे? गोवा सरकार फक्त केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून रहाणार की खासगीरित्या लसी खरेदी करणार? असे अनेक प्रश्न सुनावणीच्या वेळी उपस्थित झाले. यावर योग्य तो खुलासा केला जाईल, असे आश्वासन ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिले.
केंद्राने दिलेल्या 300 कोटीचा हिशेब मागा
केंद्र सरकारने गोवा सरकारला 300 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडे पोहचली का? त्याचा वापर कसा काय करण्यात आला? याची विचारणा राज्य सरकारकडे करावी, अशी मागणी यावेळी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. गोव्यात जर लसींचा तुडवडा असेल तर जागतिक निविदा मागवून राज्य सरकारने डोस विकत घ्यावेत, त्यासाठी हा निधी वापरावा, अशी मागणी यावेळी सादर करण्यात आली.
निधी वापरण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही याचिकादाराने केलेला नाही. त्यामुळे याचिकादारांनी कृपया नाहक हस्तक्षेप टाळावा आणि सरकारला आपले कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावण्याची संधी द्यावी, अशी बाजू ऍडव्होकेट जनरलनी मांडली.
घरोघरी लसीकरणासंदर्भात तयार होतेय नियमावली ज्या वृद्धांना व अपंगांना लसीकरण केंद्रावर जाणे शक्य नाही, तसेच जे अर्धांगवायू सारख्या आजाराने अंथरुणावर खिळले आहेत, अशा नागरिकांना लस देण्यासाठी सरकारने कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही, असा आरोप याचिकादाराच्या वकिलांनी केला. घरोघरी जाऊन लस देण्याची सोय उपलब्ध आहे, पण या सेवेचा कुठे आणि कसा वापर करायचा याचे नियम तयार केले जात असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.