कंपन्यांना आयात मालाचा तपशील बंधनकारक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशातील उत्पादनाला चालना देणे आणि चीनकडून होणारी आयात लक्षात घेता सरकारने कडक नियमावली सादर केली आहे. विदेशातून येणाऱया पॅकबंद वस्तूंची आयात करणाऱया ई कॉमर्स कंपन्या, उत्पादन कंपन्या आणि मार्केटिंग एजन्सीची आता कोणत्याही प्रकारची गय करण्यात येणार नाही. आपल्या देशातील उत्पादनांचे कंट्री ऑफ ओरिजन न दिसल्यास अशांवर 1 लाख रुपयापर्यंतची दंड आकारणी आणि एक वर्षासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
यासंदर्भात मंत्रालयाने कंपन्यांविरूद्ध कारवाईसाठी सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी स्थापन केली आहे. ऑथोरिटी स्वतः केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार मूळ देश लपवणाऱया कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करु शकतात. मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि बीआयएच्या संचालकांना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनविण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांनी यासंदर्भात सांगताना सर्व ई कॉमर्स कंपन्या आणि राज्य सरकारांना लिहलेल्या पॅकेज्ड कमोडिटीज रुल्ससह उत्पादनावर कंट्री ऑफ ओरिजनचा उल्लेख करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे.
दंड आाणि शिक्षा
ग्राहक विषयक मंत्रालयाचे सचिव लीना नंदन यांनी म्हटले आहे, की उत्पादन किंवा मार्केटिंग संस्थांनी वरील सूचनेचे पालन न केल्यास प्रथम 25 हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. दुसऱयावेळी हा दंड 50 हजार रुपये द्यावा लागणार आहे आणि तरीही नियमाचा भंग केल्यास एक लाख रुपयांच्या दंडासोबत एक वर्षाची शिक्षाही होणार असल्याचे सांगितले आहे.