राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पी. रवीकुमार यांचे आश्वासन : उद्योजकांनी मांडल्या समस्या
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कोरोनाची दुसरी लाट आणि त्यामुळे जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग क्षेत्राला देखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या क्षेत्राच्या समस्यांबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पी. रवीकुमार यांनी दिली.
उद्योगांसमोरील समस्या व लॉकडाऊननंतर आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याबाबत बुधवारी व्हर्च्युअल पद्धतीने आयोजिलेल्या बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले आहे. कोरोनाकाळात उद्भवलेल्या समस्या आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उद्योजकांनी दिलेल्या सल्ल्यांची सरकार गंभीरपणे दखल घेत आहे. उद्योजकांनी सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्या समंजस आहेत. सर्वच उद्योगांनी आर्थिक मदतीची मागणी केलेली नाही. उद्योजकांनी केलेल्या विनंतीविषयी व बंद असणाऱया कंपन्या सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मे महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक होता. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आता संसर्ग काही प्रमाणात आटोक्यात आला असून टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन शिथिल करता येईल. आर्थिक क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्र पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे, असे पी. रवीकुमार यांनी सांगितले.
सहकार्य करा
कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात सरकारला सहकार्य केलेल्या कंपन्या, वाणिज्य संघटनांना आपण धन्यवाद देत असल्याचे सांगून पी. रवीकुमार यांनी आहार, औषध वितरण, ऑक्सिजन पुरवठा, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा या साखळीला धक्का न पोहोचविता उद्योगांनी जबाबदारीने काम केले आहे. कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी सरकार रात्रंदिवस परिश्रम घेत आहे. याला देखील उद्योजनांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बैठकीत वाणिज्य आणि उद्योग खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. राजकुमार खत्री, खात्याच्या आयुक्त गुंजन कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन सल्लागार प्रशांत प्रकाश, उद्योजक टी. व्ही. मोहनदास पै, फिक्की संघटनेचे अध्यक्ष उल्हास कामत, एफकेसीसीआयचे अध्यक्ष पीरिकल एम. सुंदर, उपाध्यक्ष आय. एस. प्रसाद, कासियाचे अध्यक्ष के. बी. अरसप्पा, ऑटोमोबाईल असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. पी. श्याम, हॉटेल मालक संघटनेचे अध्यक्ष पी. सी. राव आदी सहभागी झाले होते.
कंपन्यांनी केलेल्या मागण्या…
- लघु, मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणाऱया कामगारांना प्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देऊन लसीकरण.
- बार आणि रेस्टॉरंट बंद असल्याने दरमहा परवाना शुल्क भरण्यापासून सूट द्यावी.
- बेस्कॉमचे किमान शुल्क भरण्यापासून सवलत द्यावी.
- गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूनमधील कंपन्यांना आवश्यक उत्पादनांचा सुरळीत पुरवठा होण्याची व्यवस्था करावी.
- शहरी भागात मनरेगा योजनेतून कामे द्यावीत.