केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी यांची माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रातील एकेकाळची अग्रगण्य कंपनी एअर इंडिया खासगीकरणाच्या उंबरठय़ावर आली आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सोमवारी एअर इंडियाचे 100 टक्के शेअर्स विक्री करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याआधी सरकारने 76 टक्के शेअर्स विक्रीचा प्रयत्न केला होता. परंतु फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने 100 टक्के खासगी व्यवस्थापनाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने 17 मार्चपर्यंत फेरनिविदा मागवल्या आहेत. आतापर्यंत एअर इंडियामध्ये दोनच कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले असून यामध्ये ब्रिटनच्या हिंदुजा कंपनीचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने अटी व शर्थींची फेररचना केली आहे. नव्या अटीनुसार खरेदीदाराला 23,286.50 कोटी कर्जाची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. तथापि कंपनीवर सध्या 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्याचबरोबर कंपनीचे प्रबंधकीय नियंत्रण खासगी कंपनीकडे सोपवले जाणार असून या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त कंपन्या सहभागी व्हाव्यात म्हणून खरेदीदार कंपनीचे नेटवर्थ 5 हजार कोटीवरुन 3 हजार 500 कोटीवर आणले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला बोली लावता येणार नसली तरी कर्मचाऱयांना तीन टक्के शेअर्स मिळू शकतात. खरेदीदार कंपनीला एअर इंडियाच्या एअर इंडिया इंजिनिअरींग सर्व्हिसेस, एअर इंडिया टान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, एअर इंडिया एअर लाईन ऍलाईड सर्व्हिसेस व हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशल परपज व्हेईकल कंपनी, एअर इंडिया ऍसेट होल्डिंग या कंपन्याही हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत.
केंदीय मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, सध्या एअर इंडियामध्ये एकूण 17 हजार 984 कर्मचारी असून यामध्ये 9 हजार 617 स्थायी आहेत. यातीलही 36 टक्के कर्मचारी पुढील पाच वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. या करारामध्ये कर्मचाऱयांच्या हिताचे संरक्षण केले जाणार आहे. धर्माधिकारी कमिटीच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱयांना 1383.70 कोटी रुपये देणे आहे. याची जबाबदारी एआयएएचएल या कंपनीवर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत कंपनी तोटय़ात
गेल्या तीन वर्षांत एअर इंडिया तोटय़ातील कंपन्यांमध्ये अग्रस्थानी आहे. कंपनीचा नेटवर्थ बिझनेस मायनस 24,893 कोटी आहे. तर नुकसान 53,914 कोटी आहे. पीएसयु विभागाने रिव्हायव्हल आणि रिस्ट्रक्चरिंगवर जोर दिला आहे. सरकार अशा कंपनीमधून पैसा उभा करण्यावर जोर देत आहे.
एअर इंडिया खरेदीमध्ये हिंदुजा समूह आणि अमेरिकेतील फंड इंटरअप्स यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. हिंदुजा आधी जेट एअरवेज खरेदी करणार होते. परंतु त्यापेक्षाही एअर इंडियामध्ये त्यांनी अधिक रस दाखवला आहे. तर इंटरअप्सचे चेअरमन लक्ष्मीप्रसाद यांनी सांगितले की, आम्ही मंत्रालयाबरोबर बोलणी चालवली आहेत. सीईओ लुईस जेन्स पुढील आठवडय़ात भारत दौऱयावर आहेत. त्यावेळी अधिक निर्णायक बोलणी होतील. एआरओचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले.
सुब्रम्हण्यम स्वामींचा खासगीकरणाला विरोध
भाजपचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी मात्र एअर इंडियाच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. खासगीकरण नव्हेतर एअर इंडिया विक्रीचा हा प्रयत्न असून तो देशविरोधी आहे. देशाची संपत्ती विकण्यास आपला विरोध असून प्रसंगी न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला आहे.