सरकारकडून पुन्हा कृषी कायदे आणण्याचे संकेत
नवी दिल्ली, नागपूर / वृत्तसंस्था
मागे घेण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबाबत केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी धक्कादायक विधान केले आहे. नागपुरात एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी सरकारने आणलेले कृषी कायदे हा स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर केलेली सर्वात मोठी सुधारणा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र काही लोकांनी विरोध केल्यानंतर हे कायदे मागे घ्यावे लागले. विरोधामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतले आहे. पण आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर संसदेने कायदा मागे घेण्याला संमती दिल्यानंतर, राष्ट्रपतींनी 1 डिसेंबर रोजी अंतिम मंजुरी दिली. कायदे मागे घेताच आंदोलक शेतकरीही माघारी फिरले आहेत. मात्र, आता केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या कायद्यांबाबत केलेल्या नव्या वक्तव्याने यासंबंधीच्या मुद्दय़ाला पुन्हा उजाळा मिळाला आहे.
देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून आणू शकणारे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कायदे रद्द होण्यासाठी काही ठराविक लोकच जबाबदार असल्याचेही ते म्हणाले. आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात झालेले हे कायदे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर मोठे बदल घडवणारे होते. पण निर्णय बदलावा लागल्यामुळे सरकार निराश झालेले नाही. शेतकरी देशाचा कणा असल्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतले असून, ते लवकरच वेगाने पुढेदेखील टाकू, असे सांगत तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.
आंदोलनात 700 शेतकऱयांनी जीव गमावला
17 सप्टेंबर 2020 रोजी लागू झालेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ देशाच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सुरू झाले. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि देशातील इतर राज्यांतील शेतकऱयांनी दिल्लीला 378 दिवसांपासून वेढा घातला होता. या आंदोलनादरम्यान जवळपास 700 शेतकऱयांचा आंदोलनस्थळी विविध कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे
गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
हरियाणात आंदोलनादरम्यान शेतकऱयांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याआधी सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हय़ांचे एसपी आणि जिल्हाधिकाऱयांन पत्र लिहून या प्रकरणांबाबत मत मागवले होते. अभिप्राय मिळाल्यानंतर आता शासनाने जिल्हा उपायुक्तांना खटला मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हरियाणात शेतकऱयांवर 276 गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी 4 तक्रारी खून आणि बलात्काराशी संबंधित असल्यामुळे ते तत्काळ मागे घेता येणार नाहीत. उर्वरित 272 प्रकरणांपैकी 178 प्रकरणांची आरोपपत्रे न्यायालयात आहेत.