देश एका नाजूक काळातून जात आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून राहणार असेल तर पेगॅसस प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे असा सुज्ञ मंडळींचा सल्ला आहे.
नीरज चोप्राच्या गळय़ात टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत सुवर्णपदक पडून एकीकडे देशाची मान उंचावली असली तरी दुसरीकडे मात्र पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणामध्ये मात्र सरकारच्या गळय़ाभोवतालचा फास मात्र अजूनही ढिला झालेला नाही. चोप्राच्या पदकाबद्दल आणि इतर खेळाडूंच्या कर्तृत्वाबद्दल कौतुकाने बोलणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पेगॅससबाबत मात्र अवाक्षरदेखील बोलत नसल्याने राजकीय वर्तुळात संशय वाढला आहे. ‘दाल में कुछ काला है’ अशी शंका बळावत आहे.
सर्वोच्य न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाबाबत आत्तापर्यंत फारसे काही घडले नसले तरी येत्या आठवडय़ात ते कशा प्रकारे या बाबीकडे प्रकरण हाताळते यावर सारे काही अवलंबून आहे. एकीकडे सरकारचा जीव टांगणीला लागला आहे तर दुसरीकडे साऱया विरोधकांचे डोळे या केसकडे लागले आहेत.
या आठवडय़ात ही केस सुनावणीला येईपर्यंत मोदी सरकार काय काय कारवाई करते त्यावर देखील पुढील घटना अवलंबून राहणार आहेत. ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ या न्यायाला अनुसरून जर सरकारने या हेरगिरीशी आपला काहीही संबंध नाही असे निवेदन संसदेत केले तर या प्रकरणातील निम्मी हवा निघून जाणार आहे. आत्तापर्यंत सरकारने जे निवेदन केले आहे त्याने विरोधकांचे समाधान झालेले नाहीच पण भाजपच्या मित्रांनादेखील ते भावलेले नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या प्रकरणी चौकशीची मागणी करून पंतप्रधानांनाच केवळ नव्हे तर गृहमंत्री अमित शहा यांना अडचणीत टाकले आहे. बिहारमधील संयुक्त जनता दल-भाजप सरकारचे शिल्पकार शहा आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील दुसरे नेते आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांनीदेखील नितीश यांची ‘री’ ओढून भाजपला अस्वस्थ केले आहे. विरोधी पक्ष हे लोकसभा आणि राज्यसभा चालवू देत नाहीत ही पंतप्रधानांची तक्रार लंगडी आहे कारण हेरगिरीच्या प्रकरणावर सरकारचे संसदेतील निवेदन अतिशय गोलमोल स्वरूपाचे आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या विश्वम यांनी या प्रकरणासंबंधी एक नेमका प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यासाठी पूर्वीच दिला होता, पण त्यांना त्याबाबत अनौपचारिकरित्या असे सांगण्यात आले की सदरहू बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचे उत्तर मिळणार नाही. हे जर खरे असेल तर या प्रकरणातील गूढ त्यामुळे अजूनही वाढले आहे. याचा अर्थ या हेरगिरी प्रकरणाबाबत सरकारला सध्यातरी संसदेला विश्वासात घ्यायचे नाही असाच होत आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो असे म्हणतात. तद्वतच पेगॅसस प्रकरणातील सरकारच्या कथित अडचणींमुळे काडी पैलवान झालेल्या विरोधी पक्षांमध्ये अचानक शक्तीचा संचार झालेला दिसत आहे. राहुल गांधी यांच्या ब्रेकफास्ट बैठकीला विरोधी पक्षांचे 100 हून जादा खासदार येणे हे बदलत्या काळाचे लक्षण आहे असे भाजपायीदेखील खासगीत मान्य करतात. आत्तापर्यंत राजकीय पिचवर वाकडे तिकडे चेंडू टाकणाऱया राहुलना हळूहळू लय सापडत आहे असे सायकल मोर्चा-ट्रक्टर मोर्चातून दिसत आहे तर दुसरीकडे स्ट्रीट फायटर म्हणून नाव कमावलेल्या ममता बॅनर्जी कामाला लागल्या आहेत. त्यांचा पाच दिवसांचा राजधानी दौरादेखील विरोधकांच्या ऐक्मयाबाबत खूप काही सांगून गेला. दोन आठवडय़ापासून हे अधिवेशन सुरू झाले असले तरी पंतप्रधान आणि गृह मंत्री हे लोकसभा अथवा राज्यसभेत फारसे फिरकलेले नाहीत. दिवसभर ते संसद भवनाच्या आपल्या ऑफिसमध्ये असतात पण कोणत्याही सभागृहात येत नसल्याने सरकारला काही लपवायचे आहे असा विरोधकांना संशय आहे. तो कितपत बरोबर अथवा चूक हे येणारा काळ दाखवेल. जर फ्रान्स आणि इस्राएलमध्ये हेरगिरी प्रकरणावर चौकशी होऊ शकते तर मग भारतात सरकार मूग गिळून गप्प का असा भाजपच्या टीकाकारांचा सवाल आहे. हेरगिरी प्रकरणाबाबत आत्तापर्यंत बाहेर आलेली माहिती ही गंभीर असली तरी फार त्रोटक आहे आणि येत्या काही दिवसांमध्ये याबाबत अजून बरेच नवीन प्रकार बाहेर येणार आहेत असे छातीठोकपणे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. ज्या
‘दि वायर’ या वेबसाईटने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटना आणि युरोप अमेरिकेतील काही प्रख्यात वर्तमानपत्रांबरोबर काम करून हे प्रकरण बाहेर काढले आहे त्याला सत्ताधाऱयांनी अघोषित ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले आहे. या वेबसाईटला वाळीत टाका असा अलिखित संदेश भाजप नेतेमंडळी आणि मंत्र्यांमध्ये दिला गेलेला आहे.
येता आठवडा महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. राजकीय विरोधकांची हेरगिरी हा भारतीय राजकारणात निषिद्ध विषय मानला गेलेला आहे. चंद्रशेखर यांचे सरकार गडगडले त्याला एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजीव गांधी यांच्या 10 जन पथबाहेर हरियाणा पोलिसानी गुप्तपणे पाळत ठेवली हे होते. सर्वोच्च न्यायालयात आता मोदी सरकार काय भूमिका घेते त्याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. जर सरकारने आमची हेरगिरी केली नसेल तर मग ती इतर कोणी केली याची चौकशी झाली पाहिजे कारण स्वतंत्र भारतात नागरिकाच्या हक्काची अशी पायमल्ली होणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे असा युक्तिवाद केला जात आहे. देश एका नाजूक काळातून जात आहे.
सुनील गाताडे