प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील ओल्ड ग्रँट बंगल्यांतील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार डिफेन्स इस्टेट ऑफिसरला असल्याचे सांगून सर्वेक्षणास आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा वाद सुरूच आहे. याच दरम्यान ओल्ड ग्रँट बंगल्यांतील अतिक्रमण हटविण्याची सूचना डीजीडीई दिल्ली कार्यालयातून करण्यात आल्याने बंगल्यांमध्ये अतिक्रमण केलेल्या आणि व्यवसाय थाटलेल्या बंगलेधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील ओल्ड ग्रँट बंगल्यांतील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्याचा विषय मागील बैठकीत घेण्यात आला होता. सर्वेक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अध्यक्षांनी हिरवा कंदील दाखविला होता. अतिक्रमणाची माहिती घेण्यासाठी विषयाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर काही सदस्यांनी याबाबत आक्षेप घेतला. सदर ठराव मंजूर करण्यात येवू नये, अशा मागणीचे पत्र कॅन्टोन्मेंट बोर्डला दिले होते. ओल्ड ग्रँट बंगल्यांतील अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी डिफेन्स इस्टेट ऑफिसरची आहे. त्यामुळे अतिक्रमणाची माहिती घेण्याचा अधिकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डला नाही, असे सांगून मंजूर केलेल्या ठरावालाच आक्षेप घेतला आहे. बंगलेधारक संघटनेनेही याबाबत कॅन्टोन्मेंट बोर्डला पत्र देऊन सर्वेक्षण करण्यास आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या सर्वेक्षणाचे काम ठप्प झाले होते. सदर सर्वेक्षणास आक्षेप वाढल्याने सर्वेक्षण करण्याची मोहीम थांबविण्यात आली होती. मात्र, हा विषय पुन्हा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बैठकीच्या अजेंडय़ावर घेण्यात आला आहे. बंगल्यांतील अतिक्रमणाची माहिती घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा विषय घेण्यात आला आहे.
त्यासोबत बंगल्यांतील अतिक्रमण हटविण्याबाबतचाही विषय अजेंडय़ावर आहे. त्यामुळे ओल्ड ग्रँट बंगल्यांमध्ये अतिक्रमण केलेल्या तसेच व्यवसाय थाटलेल्या बंगलेधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बंगल्यांमध्ये अतिक्रमण झाले आहे. काही बंगल्यांमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बंगल्यांच्या सर्वेक्षणास मोठय़ा प्रमाणात विरोध करण्यात येत आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाला आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र, याच दरम्यान ओल्ड ग्रँट बंगल्यांमधील अतिक्रमण हटविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2006 च्या तरतुदीनुसार अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत. अतिक्रमण केल्याप्रकरणी बंगलेधारकांकडून दंड वसूल करण्यात यावा, असा आदेश दिल्ली येथील डीजीडीई कार्यालयातून दि. 17 डिसेंबर 2020 रोजी कॅन्टोन्मेंट बोर्डला पत्र पाठवून बजावला आहे. त्यामुळे ओल्ड ग्रँट बंगल्यांतील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सदर विषय मंगळवारी होणाऱया बैठकीच्या अजेंडय़ावर घेण्यात आला आहे.