बेंगळूर/प्रतिनिधी
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारने मालनाड प्रदेशातील वनजमीन खाजगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांना सिद्धरामय्या यांनी पात्र लिहून निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी मालनाड प्रदेशातील वनजमीन खाजगी संस्थांना देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे हे दुर्दैव आहे. शिवमोगा, चिक्कमंगळूर आणि उत्तरा कन्नड जिल्ह्यात पसरलेली सुमारे २० हजार हेक्टर वनजमिन शिवमोगा जिल्ह्यातील भद्रावती येथील म्हैसूर पेपर मिलला कच्चा माल पुरवठा करीत आहेत.
अचानक ही जमीन खासगी कंपनीला देण्याचा सरकार विचार करीत आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. मालनाड प्रदेशातील शेतकरी, स्थानिक लोक, कार्यकर्ते आणि लेखक या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. सरकारने पारदर्शकता राखली नसल्याने हा निर्णय मान्य नाही.
सरकारने म्हैसूर पेपर मिलला ४० वर्षे भाडेतत्त्वावर २० हजार हेक्टर वनक्षेत्र दिले होते, परंतु हे युनिट अनेक वर्षांपूर्वी बंद पडले आहे. करारानुसार जमीन परत वनविभागाकडे सोपविणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. त्याऐवजी सरकार आता ते एका खासगी कंपनीला देत आहे, असे सिद्धरामय्या म्हणाले.