नाना पटोले यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा आणि प्रदेशाध्यक्षपदी निवडीनंतर काँग्रेस राष्ट्रवादीतील रस्सीखेच तीव्र होईल. तसेच विदर्भात भाजपचीही डोकेदुखी वाढणार आहे.
राज्याच्या सत्तेत काँग्रेस एकाकी पडते आणि शिवसेना- राष्ट्रवादी या दोन पक्षांचे चालते अशी तक्रार करत दिल्लीत झालेल्या चर्वितचर्वणानंतर अखेर काँग्रेसने राज्यात प्रदेशाध्यक्ष बदलला आहे. त्यासाठी नाना पटोले यांनी गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ केला आणि शुक्रवारी पश्चिम महाराष्ट्रातील थोरातांच्या ऐवजी विदर्भातील पटोले काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. थोरातांकडे आधीच खूप जबाबदाऱया असल्याने हा निर्णय झाला असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात सत्तेची जबाबदारी असणाऱया नेत्यांच्या विरोधात प्रदेशाध्यक्षपद देण्याची जुनी खोड आहे. राज्य प्रभारी आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाचे महत्त्व रहावे यासाठी काँग्रेसमध्ये अशी गट-तट युक्त व्यवस्था असणे गरजेचे ठरते. पाच वर्षे विरोधात बसून झालेली तगमग आणि एक वर्षाच्या सत्तेनंतर काँग्रेस पुन्हा मूळ गुणावर येऊ लागल्याचे हे चिन्ह. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा प्रत्येक प्रभावी नेत्यांना त्याचे फटके बसले. सत्तेत एकत्र राहून मित्रपक्षाला त्रास देण्याची प्रथा नाशिकराव तिरपुडे यांच्यापासून जोमाने सुरू झाली. त्यातून पुलोदची निर्मिती ते 2014 सालच्या सत्तांतरापर्यंत अनेक उलथापालथी राज्यात झाल्या. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळातही आता काँग्रेस त्याच दिशेने जाते की काय अशी शंका आहे. नाना पटोले यांच्यासारखा धडाडीचा प्रदेशाध्यक्ष मिळाल्याने काँग्रेस संघटन मजबूत होईलच शिवाय भाजपची डोकेदुखीही वाढणार आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शक्ती विभागली जाणार असून पवार, ठाकरे यांच्या बरोबर आता विदर्भातील पटोले यांच्याशी त्यांना दोन हात करावे लागतील. 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत महाजनादेश यात्रा विरोधात महा पर्दाफाश यात्रा काढून पटोले यांनी चुणूक दाखवली होती. ग्रामीण विदर्भात काँग्रेस निवडणुकांमध्ये यशस्वी होऊ लागल्याने काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपद देऊन तिथल्या मतदारांना खूश केले आहे. शिवाय देशातील शेतकरी आंदोलन ही नाना पटोले यांच्यासाठी एक मोठी संधी ठरणार आहे.
आता नवा विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना 1 मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा शक्तीप्रदर्शन करावे लागेल. मात्र प्रभारी अध्यक्ष झिरवळ यांनी नाना पटोले यांचा राजीनामा स्वीकारला असे जाहीर केले तर हा प्रश्न येतो अन्यथा निवड पुढे ढकलली जाऊ शकते. पटोले यांना प्रदेशाध्यक्ष पदासोबत मंत्रीपदही हवे, आदिवासी मंत्री के. सी. पाडवी यांना सभापती करून पटोलेंना मंत्रीपद दिले जाईल, किंवा काँग्रेस उपमुख्यमंत्रीपद मागेल अशीही चर्चा उठली आहे. अशी मागणी करू नये म्हणून राष्ट्रवादीने आघाडी सरकारच्या काळापासून कायमच प्रत्येक रिक्त जागेवर हक्क सांगत काँग्रेसला शांत केले आहे. नेते शरद पवार यांनी यावेळीही नेमके हेच केले! कुरघोडीची ही जुनी परंपरा महाविकासआघाडी मध्येही सुरूच आहे. त्यात जयंत पाटील यांची राष्ट्रवादी परिवार यात्रा निघाल्याने काँग्रेसजन या बाबतीतही जागरूक झाले आहेत. आता नवा काही निर्णय घ्यायचा तर सोनिया गांधी, पवार आणि ठाकरे यांना एकत्र येऊन घ्यावा लागेल किंवा जैसे थे स्थिती ठेवावी लागेल. राज्यातील राजकीय स्थिती पाहता तिन्ही पक्ष फारशी खेचाखेच करतील अशी चिन्हे नाहीत. तरीही एक डाव खेळला जाईलच!
सत्ता स्थापन होतानाच मंत्रीपद किंवा विधानसभा अध्यक्षपदासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव चर्चेत होते. 2014 च्या सत्तांतरास कारणीभूत ठरवत पवार यांनी केलेल्या खेळीने चव्हाण यांचे नाव मागे पडले. त्याला काँग्रेस अंतर्गतही फूस मिळाली. काँग्रेस यावेळी चव्हाणांना संधी देते का? हेही पहावे लागेल. एकूणच जाग आलेल्या काँग्रेसने मंत्र्यांकडून पक्षाची जवाबदारी सक्रिय व्यक्तींकडे सोपवण्यास सुरुवात केली आहे. नवे सहा प्रदेश कार्याध्यक्ष किती त्याची चुणूक आहे. त्यामुळे त्यांच्या मंत्र्यांवरही पक्षाचा दबाव बनून राहणार आहे आणि भाजपच्या विरोधात उभे राहायला नवीन नेते मिळणार आहेत. काँग्रेसला विधानसभेला स्वबळावर निवडून आलेल्या आपल्या 40 घराण्यांच्या पलीकडे संघटना वाढवायची आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील दुरावलेला मतदार जोडण्याची जबाबदारी नाना पटोले यांच्या खांद्यावर आली आहे. एका बाजूला भाजपशी तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीशीही त्यांची स्पर्धा आहे.
हिंदुत्व, सेना-मनसे आणि भाजप!
भाजप आणि शिवसेनेमधील पोकळी भरून काढण्यासाठी राज ठाकरे सरसावले आहेत. लवकरच ते आयोध्या दौरा करणार आहेत. भाजपशी त्यांची वाढलेली जवळीक आणि एक वर्षावर आलेली मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन सेना सतर्क झाली आहे. शिवसेनेने नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि मुंबईतील मनसे पदाधिकारी फोडून राज यांना आव्हान दिले आहे. तर औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर झाले नाही म्हणून शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या अंगावर निषेध पत्रके भिरकावत मनसेने सेनेला मराठवाडय़ात आव्हान दिले आहे. मुंबईत हिंदुत्वाच्या मुद्यावरच टक्कर द्यायचे भाजपचे मनसुबे आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व ही भाजपची मक्तेदारी नसून लोकांना पर्याय हवा आहे. परिस्थितीनुसार तो पर्याय उपलब्ध होतो असे सांगून देशभर विस्ताराचा मनोदय व्यक्त केला आहे. यापूर्वी गोव्यात संघाच्या नाराज मंडळींना घेऊन आणि बिहारमध्ये स्वबळावर काही जागा लढवल्या होत्या. बंगालमध्येही लढण्याची घोषणा करत शिवसेनेने भाजपची कळ काढली आहे. मुंबईची निवडणूक जवळ येईल तशी या तीन घटकांची अधिक टोकदार वक्तव्ये ऐकू येऊ लागतील. सध्या दोन पक्ष मुंबई महापालिकेत सेनेच्या कारभारावर टीका करताहेत तर शिवसेना विविध प्राधिकरणे रद्द करून मुंबई महापालिकेची शक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारी जमिनींवरील सदनिका धारकांच्या नावावर करण्यास असलेली स्थगिती तातडीने उठवत आणि गुजराती मतदारांना साद घालत सेनेने आपली खेळी खेळण्यास सुरुवात केली आहे.
शिवराज काटकर