विधानसभेत जे. सी. माधुस्वामी यांनी सरकारची भूमिका केली स्पष्ट
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटक राज्य कायदा विद्यापीठाच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. याकडे मंगळवारी शून्य तासात विधानसभेत सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. सरकारची भूमिका मांडताना कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा होणारच, अशी भूमिका मांडली.
प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर बुधवारी प्रसाद अबय्या, माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी हा विषय मांडला. कायदा विद्यापीठाच्या उपकुलगुरुंवर अनेक आरोप आहेत. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणच घेतले नाही, अशा परिस्थितीत परीक्षा घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असला तरी उपकुलगुरु परीक्षेवर अडून बसले आहेत. सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांत अभ्यासक्रम विस्कळीत झाला आहे. ऑनलाईन वर्गामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे ऑफलाईन परीक्षा घेऊ नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. या मुद्दय़ावर आपली बाजू मांडताना मंत्री जे. सी. माधुस्वामी म्हणाले, कोरोना केवळ कायदा विद्यार्थ्यांनाच आहे का? उद्या हेच न्यायाधीश होणार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार, त्यांना परीक्षा घेतल्याशिवाय पास कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला. मुळात कायदा विद्यापीठ व त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंविषयी अशी चर्चा होणे योग्य आहे का? अभ्यास नाही, परीक्षा नाही, पास करा म्हटले तर सरकार काय करणार आहे? ऑफलाईन परीक्षा घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. कायदा विद्यापीठाच्या उपकुलगुरुंबद्दल तक्रार असतील तर त्या द्याव्यात. मात्र, परीक्षा होणारच, अशी त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.