नवीन डिजिटल धोरणांविरोधातील प्रकरण – दिल्ली उच्च न्यायालयात मागितली दाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
व्हॉट्सअ?Ÿप कंपनीने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या नवीन नियमांमुळे व्हॉट्सअ?Ÿप ग्राहकांची प्रायव्हसी धोक्मयात येईल असे व्हॉट्सअ?Ÿपचे म्हणणे आहे. व्हॉट्सअ?Ÿपने मंगळवारी उशिराने यासंबंधीचे प्रकरण (लॉसूट) दाखल केले आहे. नव्या धोरणांमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर होणाऱया परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ?Ÿपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडला आहे. तसेच नवीन नियम भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे व्हॉट्सऍपने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन डिजिटल धोरणांना आणि नियमांना मोठा विरोध होत आहे. या नियमांच्या विरोधात इन्स्टंट मेसेजिंग ऍप असणाऱया व्हॉट्सअ?Ÿपने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. भारत सरकारचे नवे नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा व्हॉट्सअ?Ÿपने केला आहे. नव्या नियमांनुसार युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱया सेंडरची आणि स्वीकारणाऱया रिसिव्हरची माहिती पुरविणे बंधनकारक असणार आहे. याला व्हॉट्सअ?Ÿपने नाराजी दर्शवत व्हॉट्सअ?Ÿपवर येणाऱया प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवून जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावरही गदा येईल, असे मत व्हॉट्ऍपने मांडले आहे.
व्हॉट्सऍपची सरकारशीही बोलणी
सोशल मीडियाशी संबंधित जगभरातील तज्ञांच्या सल्ल्याने व्हॉट्सऍप कंपनीच्यावतीने सरकारशी बोलणी केली जाणार आहेत. समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्याबरोबरच या माध्यमातून आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंतीचा आम्ही स्वीकार करून सरकारला सहकार्य करणार असल्याचे व्हॉट्सऍपच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कठोर नियमांमुळे कंपन्यांमध्ये नाराजी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यांना तक्रार अधिकार नेमून 15 दिवसात ओटीटी प्लॅटफॉर्म संदर्भात तक्रारींचा निपटारा करावा लागणार आहे. तसेच दर महिन्याला सरकारला एक रिपोर्ट सादर करावा लागणार असून त्यात एकूण तक्रारी आणि सोडविलेल्या तक्रारींची माहितीही द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन