केंद्र सरकारने दिला 200 पानी अहवाल, सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वयंस्फूर्त कृती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशभरात वेगाने पसरत असलेल्या कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक व्यापक योजना तयार केली असून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. देशभर वैद्यकीय सुविधा वाढविणे, प्राणवायू पुरवठा पुरेशा प्रमाणात करणे, औषधांचे उत्पादन व वितरण यांच्या प्रमाणात वाढ करणे आणि राज्यांशी समन्वय साधणे, असे अनेक मुद्दे या योजनेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कोरोनाच्या संबंधातील सुनावणी सुरू आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला योजना सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार या योजनेचा अहवाल देण्यात आला आहे. देश संकटाला तोंड देत असताना आम्ही मूक प्रेक्षक होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन खंडपीठाने केले. तसेच या संबंधात जी प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू आहेत, ती स्वतःकडे वर्ग करण्याचा कोणताही विचार नाही. उच्च न्यायालये सुनावणी हाताळण्यासाठी सक्षम आहेत. तथापि, देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था या नात्याने आम्ही या प्रकरणात स्वतंत्ररित्या लक्ष घालत आहोत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दिल्ली उच्चन्यायालयाचे ताशेरे
‘दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला परिस्थिती सांभाळणे जमत नसेल तर केंद्र सरकारकडे संपूर्ण अधिकार देण्याचा आदेश आम्हाला द्यावा लागेल’ अशा कठोर शब्दांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्लीच्या राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. दिल्लीत द्रवरूप ऑक्सिजनचा काळाबाजार मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. तथापि, राज्य सरकारने त्याविरोधात काहीही कारवाई केलेली नाही. ही बाब असहनीय आहे. राज्य सरकारने त्वरीत कठोर पावले उचलावीत, असा स्पष्ट निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला दिला. दिल्लीत सध्या औषधांचा तुटवडा आहे. तेव्हा औषधे किती लागतील हे केंद्र सरकार कोणत्या निकषांवर ठरविते, हे स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
हिशेबच नाही
दिल्लीत किती प्राणवायू सिलिंडर आतापर्यंत रूग्णालयांना देण्यात आले, याचा हिशेबच दिल्ली सरकारने ठेवलेला नाही. या बेहिशेबी कारभारामुळे प्राणवायूच्या काळाबाजाराला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारने प्राणवायूच्या पुरवठय़ासंदर्भात पारदर्शिता आणली पाहिजे, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
रेमिडिसेव्हीर निर्यातीवर टीका
देशात कोरोनाचे थैमान सुरू असताना लक्षावधी रेमिडिसेव्हीर इन्जेक्शने विदेशात निर्यात करण्यात आली. ही कृती निषेधार्ह आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी रेमिडिसेव्हीर व अन्य उपयुक्त औषधांच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि वितरणासाठी कोणती योजना केली आहे, याची माहिती द्यावी, अशीही सूचना करण्यात आली.