पाटगांव/ वार्ताहर
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सही केली.
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि संघटनांची बैठक पार पडली, त्यात हा निर्णय झाल्याचे संघाचे अध्यक्ष संकपाळ यांनी सांगितलं.
हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार जयंत आसगावकर यांनी बैठकीत केली.
राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्या. राज्यभर पोस्टर आंदोलन केलं, स्थानिक प्रशासनाला निवेदनं दिली, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदनं दिली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार व संघटना प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, जयंत आसगावकर, सुधीर तांबे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन सुरेश संकपाळ, उपाध्यक्ष मिलिंद पांगरेकर, सचिव दत्तात्रय पाटील, संघटना नेते बाबा पाटील उपस्थित होते.