प्रतिनिधी / संजीव खाडे
महापालिका क्षेत्रात असणाऱ्या चित्रपटगृहाच्या जागेत विकसन करताना चित्रपटगृहच बांधण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे टॉकीजमालकांकडून सुरू आहे. पण सातत्याने ही मागणी करूनही राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तोट्यातील चित्रपटगृहे चालविताना मेटाकुटीला आलेल्या राज्यातील टॉकीजमालकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिका दाखल करून अन्यायकारक अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 1 जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या काळी राज्य सरकारच्या वतीने चित्रपटगृहांच्या जागी जर पुन्हा नव्याने विकसन करायचे असेल तर त्या ठिकाणी चित्रपटगृहच उभारले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामागे सांस्कृतिक चळवळीला बळ देणे हा हेतू होता. पण काळ बदलत गेला. दूरचित्रवाहिन्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम चित्रपट टॉकीजवर झाला. टॉकीजमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी जाणाऱया चित्रपटरसिकांची संख्या घटू लागली. पाठोपाठ मल्टिप्लेक्सचा जमाना आला. त्याचा फटका टॉकीजना बसू लागला. त्यानंतर तंत्रज्ञानातील क्रांतीने थेट मोबाईलवर चित्रपट उपलब्ध होऊ लागले. त्यामुळे टॉकीजच्या व्यवसायाला फटका बसू लागला. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे राज्यातील टॉकीज पूर्णपणे बंद आहेत. आता दुसऱया लाटेत पूर्ण सर्व टॉकीज बंद राहणार असल्याने व्यवसाय पूर्णपणे धोक्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या टॉकीज सध्या कार्यरत आहे, त्या पुढे चालविणे कठिण बनले आहे.
नियमाचा फटका आणि टॉकीज व्यवसाय
राज्य शासनाने टॉकीजच्या जागी जर नव्याने विकसन करण्यात येणार असेल तर त्या ठिकाणी टॉकीजच बांधली पाहिजे, असा नियम पूर्वी केला होता. कालपरत्वे ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर तो नियम रद्द करण्यात आला. मात्र महापालिकास्तरावर हा नियम कायम आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह राज्यातील महापालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या टॉकीजचे मालक अडचणीत आले आहेत. टॉकीजचा व्यवसाय हळूहळू कमी होत आहे. त्यात कोरोनाचे संकट कायम आहे. अशा स्थितीत टॉकीजच्या जागी नवीन विकसन करायचे म्हटले तर तर राज्य सरकारचा नियम आडवा येतो. हा नियम रद्द करण्याची मागणी राज्यातील चित्रपटगृह मालकांच्या संघटनेने गेले अनेक वर्षे सातत्याने लावून धरली. पण राज्य सरकार असो वा सांस्कृतिक मंत्रालय असो त्यांनी मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अखेर राज्यातील टॉकीजमालकांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला टॉकीज बंद करण्यास परवानगी द्या, टॉकीजचा व्यवसाय परवडत नसल्याने दुसरा व्यवसाय करण्याची मुभा द्या, तो आमचा घटनात्मक हक्क आहे, असा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आता न्यायालय कोणता निर्णय देते ते लवकरच कळणार आहे.
स्वमालकीची जागा असून अन्याय
एखाद्या टॉकीजच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने जागा, भूखंड दिला असेल तर त्या ठिकाणी विकसनबाबत राज्य सरकार नियम, अटी घालू शकते. मात्र राज्यातील बहुतांश टॉकीज या टॉकीजमालकांच्या स्वमालकीच्या आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत कोणता व्यवसाय करायचा हे ठरविण्याचा घटनात्मक अधिकारही टॉकीज मालकांना आहे, पण राज्य सरकारच्या नियमामुळे या अधिकारला बाधा येत आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयातूनच न्याय मिळेल, यासाठी याचिका दाखल केल्याची माहिती कोल्हापूर डिस्ट्रीक्ट सिने एक्झीबिटर असोसिएशनचे अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील-बुद्धिहाळकर यांनी दिली.
चित्रपटगृहाच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याची मोकळीक हवी राज्य सरकारच्या नियमामुळे तोट्यातील टॉकीजचा व्यवसाय चालवावा लागत आहे. ज्या टॉकीजमालकांना या व्यवसायातून बाहेर पडायचे आहे, त्यांना बाहेर पडण्याची मोकळीक मिळायला हवी, हा त्यांचा अधिकार आहे, हा मुद्दा देखील याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. |
व्यवसाय बंद… खर्च सुरू कोरोनामुळे सध्या टॉकीज बंद आहेत, पण घरफाळा, वीजबिल भरावे लागते, कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यावा लागतो. त्यासाठी शासन कोणतीही मदत करत नाही. त्यात कार्पोरेट जगताचे आणि दूरचित्रवाहिन्यांचे आक्रमण वाढत आहे. प्रेक्षकही नाही, त्यामुळे व्यवसाय करायचा कसा? या चिंतेत राज्यातील टॉकीजमालक पडले आहे. |