चुये / प्रतिनिधी
कोरोनाचे संक्रमण आणि प्रादुर्भाव कमी झाल्याने राज्य शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रम तसेच शाळा ,कॉलेज, धार्मिक स्थळे, हॉटेल्स, लॉजिंग मॉल्स सुरु करण्यास थेट परवानगी दिलेली आहे. मात्र ग्राम विकासाच्या विविध योजना राबवणाऱ्या व ग्रामीण जनतेशी थेट संबंध येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या खुल्या सभा घेण्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे विकासाच्या योजना ,लाभार्थी योजना प्रलंबित पडलेल्या आहेत प्रशासन पातळीवर अनेक विषय प्रलंबित आहेत. एका बाजूला विविध उपक्रमांना खुली परवानगी दिली जाते. मात्र दुसऱ्या बाजूला ज्या जनतेशी थेट ग्राम विकासाच्या दृष्टिकोनातून संबंध येतो त्या प्रशासनाला खुल्या सभा घेण्यास परवानगी नाही अशी विचित्र अवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांची झालेली आहे.
त्यामुळे शासनाने तात्काळ पंचायत समितीच्या प्रलंबित कामांचा विचार करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा मासिक सभा खुल्या स्वरूपात घेण्यास परवानगी द्यावी अशी करवीर पं. सभापती अश्विनी धोत्रे यांनी राज्य ग्रामविकास विभागाकडे मागणी केली आहे.