प्रतिनिधी / पणजी :
राज्यातील खाणबंदीचा मुद्दा 15 व्या वित्त आयोगासमोर मांडून गोव्याला आर्थिक मदत देण्याची मागणी विरोधी काँग्रेस पक्षासह गोवा फॉरवर्ड व भाजपने केली आहे. गोवा फॉरवर्डचे नेते व आमदार विजय सरदेसाई यांनी खाण समस्येतून दिलासा मिळावा यासाठी 6 हजार कोटींची मागणी केली तर भाजपने यासाठी 1300 कोटींची मागणी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रात गोवा मागे का, असा प्रश्न वित्त आयोगाने उपस्थित केला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्यासमोर या मागण्या मांडण्यात आल्या.
काल गुरुवारी झालेल्या बैठकीत वित्त आयोगासमोर गोव्यासाठी विविध क्षेत्रातील आर्थिक मदतीसाठी मागण्या मांडण्यात आल्या. प्रामुख्याने खाणबंदी आणि खाण अवलंबितांचा मुद्दा मांडून गोव्याला आर्थिक मदत मिळावी ही मागणी केली. खाणबंदीमुळे गोव्याचे कशाप्रकारे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याचबरोबर खाण अवलंबितांवर कसे गंभीर परिणाम झाले आहेत हेही वित्त आयोगासमोर मांडण्यात आले. या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी गोव्याला भरीव आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खाण समस्येपोटी 6 हजार कोटी द्यावे : सरदेसाई
खाण पीडितांसाठी आणि खाणबंदीच्या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी वित्त आयोगासमोर गोव्यासाठी 6 हजार कोटींची मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने ठेवल्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अन्य विविध मागण्याही ठेवल्याचे ते म्हणाले. कचरा व्यवस्थापन व निचरा व्यवस्थापन यासाठी आर्थिक मदत मागितली आहे. खाण अवलंबितांच्या पुनर्वसनासाठी व खाणी सुरु होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्थेसाठी ही मागणी केली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात गोव्याला 2000 कोटी द्यावे, 2021-22 या वर्षात 1500 कोटी, 2022-23 या वर्षात 1000 कोटी, 2023-24 वर्षात 1000 कोटी व 2024-25 या आर्थिक वर्षात 500 कोटी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कोणत्याही परवान्यांसाठी उशीर का?
गोव्याच्या स्वातंत्र्याला 60 वर्षे पूर्ण होत आहे व क्रांतिदिनाला 75 वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यामुळे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी एकरकमी 200 कोटींची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 500 कोटींची मागणी केली आहे. वित्त आयोगाने कोणतेही परवाने मिळविण्यासाठी उशीर लागत असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.
जिल्हा पंचायतींना अधिकार नाही
जिल्हा पंचायतीच्या अधिकाराबाबतही गोव्याचे अपयश यावेळी स्पष्ट झाले. पक्षीय पातळीवर जि. पं. निवडणूक लढविली जाते पण जि.पं.ला अधिकार दिले जात नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रात गोवा मागे का पडत आहे? यावरही आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाअंतर्गत सिंगल विंडो पद्धतीने काम हाताळले जात नसल्याचा मुद्दा आयोगाने उपस्थित केला. त्यातील अपयशही दाखवून दिले. गोव्याची बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी, सरकार मागणी करायला घाबरत आहे. गोव्यातून कराच्या रुपाने केंद्र सरकार प्रचंड निधी नेत आहे. तेच गोवा मागत आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.
गोव्यावर अन्याय होऊ नये : कामत
गोवा हे चांगली कामगिरी करणारे राज्य आहे. त्यामुळे त्या आधारे गोव्यावर अन्याय होऊ नये. कराच्या रुपात गोव्यातून सुमारे 10 हजार कोटी केंद्र सरकारला मिळतात. त्याचा 50 टक्के वाटा गोव्याला मिळावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आयोगाकडे केली आहे. गोव्यात करांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे गोव्यातून केंद्राला जास्त निधी मिळतो. आपण मुख्यमंत्री असताना सुवर्ण महोत्सव साजरा केला. त्यावेळी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केला होता. त्याचाही आधार घेतला जावा असे काँग्रेसतर्फे दिगंबर कामत यांनी सांगितले. काँग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचीही उपस्थिती होती.
भाजपने मागितली 1300 कोटांची मदत : तानावडे
15 व्या वित्त आयोगाकडे सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिनिधीनी 1300 कोटींची मागणी केली. खाण समस्येपोटी 300 कोटींची मागणी करण्यात आली. खाणींचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे लवकर दिलासा मिळेल असे तानावडे यांनी बोलताना स्पष्ट केले. विविध क्षेत्रासाठी मागण्या केल्या. घनकचरा, पर्यटन, जि. पं. आदीसाठी मिळून 1300 कोटींची मागणी केली आहे. जि. पं.साठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नाही. त्यामुळे त्यासाठी निधी दिला जावा. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणखी दोन प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले. त्यांच्यासोबत ऍड. नरेंद्र सावईकर व दत्ता खोलकर यांचीही उपस्थिती होती.