तीन राजधान्या असणारे भारतातील एकमेव राज्य म्हणून आंध्र प्रदेशची नवी ओळख त्या राज्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी निर्माण केली आहे. नुकताच आंध्र विधानसभेत तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. रेड्डी यांच्या वायएसआर काँगेस या पक्षाला मोठे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव संमत झाला, यात काही आश्चर्य नाही. तथापि, तीन राजधान्यांची आवश्यकता काय, या राजधान्यांच्या निर्मितीसाठी पैसा कोठून येणार, तसेच या तीन राजधान्यांमध्ये समन्वय कसा राहणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यापैकी सर्वात मोठा प्रश्न पैशाचा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार आंध्र प्रदेशवर सध्या किमान 25 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. तसेच राज्याची एकंदर अर्थव्यवस्था, उद्योगांची वाढ, कृषी क्षेत्रातील प्रगती आणि रोजगारनिर्मिती फारशी समाधानकारक नाही. त्यामुळे तीन राजधान्यांच्या निर्मितीचा खर्च या राज्याला झेपणार कसा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो समजून घेण्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावले पहिजे. तसेच या राज्याच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या राजधानीपर्यंत निवडणुकीचे राजकारण कसे रंगत गेले आहे त्यावरही दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक वर्षभर तेलंगणा या राज्याची निर्मिती तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारकडून करण्यात आली. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर हा निर्णय घेण्यात निश्चितपणे मतांचे राजकारण होते. संयुक्त आंध्र प्रदेशात काँगेसविरोधी वातावरण होते. त्यामुळे तेलंगणाची प्रदीर्घ काळ चालत आलेली मागणी मान्य गेल्यास निदान या राज्यात तरी काँगेसला चांगली कामगिरी करता येईल, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला आंध्र प्रदेशात प्रचंड विरोध झाला. मोठा हिंसाचारही झाला. काँगेसला दोन्ही राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड फटका बसल्याने हे राजकारण फसले. तथापि, संयुक्त आंध्राची राजधानी हैदराबाद ही तेलंगणाला मिळणार असल्याने आंध्र प्रदेशासाठी नव्या राजधानीचा शोध सुरू झाला. त्यावेळच्या तेलगु देशम सरकारने अमरावती ही नवी राजधानी उभी करण्याचा निर्णय घेतला. ही राजधानी जगातील एक सर्वोत्तम शहर म्हणून विकसित करून अशा वल्गना त्यावेळचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केल्या. नव्या राजधानीच्या विकासासाठी विदेशी कंपन्यांचे, विशेषत. जपानी कंपन्यांचे तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य घेण्याचा निर्णय झाला. कामही सुरू झाले. तथापि, जपानी कंपन्यांची शिस्त आणि कामाचा झपाटा या गुणांची आपल्या प्रशासनाला सवय नसल्याने या कंपन्यांना प्रशासनाचा प्रतिसाद मिळेना. त्यामुळे काढता पाय घेण्याची वेळ या कंपन्यांवर आली. साहजिकच राजधानीचा विकास रखडला. तो आजही अत्यंत मंदगतीने पुढे सरकत आहे. 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत तेलगु देशमचा दारूण पराभव झाला. नवे वायएसआर काँगेसचे सरकार आल्यानंतर त्याने मागच्या सरकारचे निर्णय बदलण्याचा धडाका लावला. ही आपल्याकडची नेहमीची पद्धत आहे. अमरावती हे नव्या राजधानीचे स्थान बदलण्यावरही नव्या सरकारने विचार सुरू केला. तथापि, नव्या राजधानीवर आधीच एवढा पैसा खर्च झाल्याने ती वगळून नवी स्थापन करणे शक्य नव्हते. त्याला उत्तर म्हणून आता तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. अर्थात या प्रस्तावाला सध्या विरोधी पक्षात असणाऱया तेलगु देशमचा विरोध आहे. तेलगु देशमचे आंध्र विधानपरिषदेत बहुमत आहे. त्यामुळे या सभागृहात हा प्रस्ताव अडकण्याची दाट शक्यता आहे. नव्या सरकारचा विचार विशाखापट्टण, अमरावती आणि कर्नूळ अशा तीन शहरांचे राजधान्यांमध्ये रूपांतर करण्याचा आहे. ही तीन शहरे आंध्रच्या वेगळवेगळय़ा भागांमध्ये आहेत. यापैकी विशाखापट्टण आणि कर्नूळ या भागांमध्ये वायएसआर काँगेसचे वर्चस्व असून अमरावती भागात तेलगु देशमचा बोलबाला असल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा की शहरांची निवड करताना मतांच्या राजकारणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेड्डींचा हा निर्णय आणखी एका दृष्टीने अनाकलनीय आहे. 3 राजधान्यांच्या प्रस्तावानुसार विशाखापट्टण ही राज्याची प्रशासकीय राजधानी असेल. अमरावती ही राज्याची विधिमंडळ राजधानी असेल तर कर्नूळ ही राज्याची न्यायालयीन राजधानी असेल. विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था हे कोणत्याही राज्याचे तीन महत्त्वाचे खांब असतात. या तिन्हींचा एकमेकांशी घनिष्ट संबंध असतो. त्यामुळे त्यांची आस्थापने एकाच स्थानी असणे आवश्यक असते. या तिन्हींचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र असते हे जरी खरे असले तरी त्यांना एकमेकांशी फटकून राहता येत नाही. स्वतःची स्वायत्तता जपतानाच त्यांना एकमेकांना पूरक अशी भूमिका अनेकदा घ्यावी लागते. आपल्या राज्यघटनेचीही हीच अपेक्षा आहे. म्हणूनच सहसा या तिन्ही संस्था राज्याच्या किंवा देशाच्या राजधानीत असतात. सर्वसामान्य नागरिकांनाही एकाच स्थानी या तिन्ही संस्थांशी संबंधित कार्ये करता यावीत अशी व्यवस्था असेल तर त्यांची सोय होते. त्यामुळे राज्यशकट चालविण्यासाठी आवश्यक या तिन्ही संस्था जर एकमेकींपासून बऱयाच अंतरावर असतील तर त्यांच्यातील समन्वयामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय लोकांचीही धावपळ आणि गैरसोय होते. सध्याच्या दूरसंचार क्रांतीच्या दिवसांमध्ये दूर अंतरावरही सहजगत्या संपर्क साधला जाऊ शकतो ही वस्तुस्थिती असली तरी आजही सरकारी कार्यालये व इतर आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कामे करून घेण्याची आवश्यकता मोठय़ा प्रमाणात भासते. सारेच काही ‘दूर’ पद्धतीने होत नाही. एखाद्या व्यक्तीची न्यायालय आणि प्रशासकीय कार्यालय अशा दोन्ही ठिकाणी कामे असतील तर तिने एकमेकांपासून दूर असणाऱया वेगवेगळय़ा शहरांमध्ये जाऊन ती करून घेणे कसे शक्य होणार याचा विचार सरकारने करावा लागतो. यासाठीच सर्वसाधारण पद्धत अशी आहे की या तिन्ही संस्थांची सोय सर्वसामान्याला एकाच शहरात, आणि शक्यतो एकाच परिसरात मिळाली पाहिजे. आंध्रच्या नव्या प्रस्तावानुसार हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी मोठय़ा समस्या निर्माण होऊ शकतात. अशा अनेक दृष्टींनी तीन राजधान्या आणि सरकारचे ‘त्रिभाजन’ ही कल्पना अयोग्य आहे. आंध्र प्रदेशने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे तज्ञांचेही मत आहे.