जगदीश पाटील / गडहिंग्लज
आठ वर्षापुर्वी आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना कर्जाच्या खाईत अडकल्याने बंद पडणार असे चित्र होते. कारखाना बंद पडल्यास शेतकऱ्यांबरोबर कामगार यांच्यासह अन्य प्रश्न तयार होणार होते. पण ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने ब्रिस्क कंपनीला कारखाना चालविण्यासाठी पुढे करत कारखान्याची चाके फिरती ठेवली. आठ वर्षे सारे सुरळीत असताना `कुणाचेही सहकार्य नाही आणि तोटा होतो’ अशी ठळक कारणे देत या गळीत हंगामानंतर कारखाना सोडण्याचा निर्णय कंपनीने जाहीर केला. तशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांना दिली.
खरोखरच कारखाना कंपनीने सोडल्यास पुढे काय…? या नव्या प्रश्नाने तालुक्यात आता फेर धरला.
गडहिंग्लज साखर कारखाना 30 कोटीहून अधिक कर्जात अडकल्यानंतर कारखाना बंद पडणार अशी परिस्थिती होती. कारखाना बंद पडल्यास ऊसाबरोबरच कामगारांचा प्रश्न तयार होणार होता. त्यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेत पुण्यातील ब्रिस्क कंपनीला कारखाना चालविण्यास घेण्यास भाग पाडले. तत्कालीन व्हा. चेअरमन प्रकाशराव चव्हाण आणि त्यांच्या सहकारी संचालकांनी त्यावेळी ब्रिस्क कंपनी बरोबर 4 मार्च 2014 रोजी हा करार केला. कंपनीने कारखाना घेतल्यामुळे तालुक्यातील एकमेव विकासाचे केंद्र असणाऱया कारखान्याची चाके फिरती राहिली. ऊस उत्पादक शेतकऱयांबरोबरच कामगारांनीही त्यावेळी सुटकेचा निश्वास सोडला. सारे सुरळीत सुरू असताना कारखाना सोडण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. याबाबत मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकारांना माहिती देताना विविध बाबी सांगितल्या. यात करारात नसलेली जादाची साखर सभासदांना दिल्याने 8 कोटी 41 लाख इतका भुर्दंड बसला. मशिनरी अत्याधुनिक करण्यासाठी 8 कोटी 98 लाख इतका खर्च केला. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे 8 कोटी 50 लाख इतकी रक्कम भरली. शिवाय बँकांचे 8 कोटी 50 लाख इतकी रक्कम भरली आहे. याची कोणतीच नोंद कारखाना कराराच्यावेळी ताळेबंदात आली नाही. तरीही कारखाना कंपनी तोटा सहन करत चालवत आहे.
असे असताना सेवानिवृत्त कामगारांची थकीत रक्कम देण्यासाठी गेले 3 आठवडे उपविभागीय कार्यालयासमोर कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातून विविध आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या कामगारांची देय असणारी सुमारे 8 कोटीहून अधिक रक्कम कोणी द्यावयाची ? असा प्रश्न तयार झाला आहे. कंपनी म्हणते आम्ही कारखाना चालविण्यास घेतल्यापासूनच्या कालावधीची ग्रॅच्युइटी रक्कम देण्यास तयार आहोत. तर कारखाना व्यवस्थापन म्हणते कारखाना कंपनी चालवत असल्याने कंपनीने करार केल्यापासून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांची सर्व देणी कंपनीने दिली पाहिजे. याबाबत औद्योगिक न्यायालयात निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यावर कंपनीने अपिल केल्याचेही सांगितले आहे. सेवानिवृत्त कामगारांची देणी कोण देणार ? या प्रश्नावरून कारखान्याचे राजकारण सुरु झाल्याचे पहावयास मिळते.
कारखान्याचा तोटा, कामगारांची देणी याबरोबरच कंपनीने कारखाना सोडल्यास पुढे काय ? हा प्रश्न चर्चेत आला असून शेजारचा आजरा कारखाना गेले दोन गळीत हंगाम बंद आहे. ऊसापासून कामगारांचे प्रश्न तेथे तयार झाले आहेत. हा कारखानाही कंपनीने सोडल्यास पुन्हा चाके फिरेपर्यंत हे प्रश्न येथेही असणार आहेत. त्यामुळे कंपनीने कारखाना सोडल्यास कारखान्याची चाके फिरती रहाण्यासाठी साऱ्यांचीच जबाबदारी वाढली आहे. सद्यस्थितीत कारखान्याची निवडणुक येऊ घातली आहे. या निवडणुकीतही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे याचा नफा तोटा कारखाना निवडणुकीत कोणाला कसा होणार ? हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण गेले तीन आठवडे काहीही करा पण आमची थकीत रक्कम द्या यासाठी सुरु असणाऱ्या सेवानिवृत्त कामगारांच्या आंदोलनाचे काय होणार ? हा प्रश्नही तेवढाच चर्चेत आला आहे.
गडहिंग्लज तालुक्याचे एकमेव विकासाचे केंद्र असणारा गडहिंग्लज कारखाना कंपनीने माघार घेतल्यास चालविणारी नवी व्यक्ती, कंपनी मिळेपर्यंत बंद रहाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवी व्यक्ती मिळण्यातही अडचणी येतात याची चर्चा दौलत कारखाना आणि आजरा कारखाना याच्या संदर्भात उदाहरण देताना ऐकू येते. गडहिंग्लज कारखाना बंद पडणे ही कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे तालुक्याच्या विकासाचे केंद्र कायमपणे सुरूच रहाण्यासाठी आता कुणीतरी पुढे आले पाहिजेत. अशी सामान्य शेतकरी सभासदांची इच्छा आहे.
ब्रिस्क कंपनीने यदाकदाचित कारखाना सोडला तर उस उत्पादक आणि कामगार यांचा प्रश्न नव्याने तयार होणार आहे. यात कारखान्याच्या विद्यमान पदाधिकारी आणि संचालकांची भूमिका कोणती राहणार ? याला अधिक महत्व येणार आहे. राजकीय घोळातून कारखाना बंद पडल्यास याची मोठी किंमत साऱयांनाच मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत संचालक मंडळाची भूमिका कोणती राहणार ? याबरोबरच कारखाना कायम सुरू ठेवण्यास त्यांना यश मिळणार का ? याकडे साऱयांचे लक्ष लागले आहे.