गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या आठवडय़ात 2021-22 सालासाठी गोव्याला ‘स्वयंपूर्णते’च्या दिशेने नेणारा सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील संकल्पित गणित चुकले व अर्थसंगत पुरवणी नाही ही अर्थतज्ञांनी व राजकीय विरोधकांनी केलेली टीका आपण तूर्तास बाजूस केल्यास सर्व गोवेकरांना आरोग्याच्या सुसंधी देणाऱया राष्ट्रीय दृष्टीस पुढे नेण्यासाठी व राज्यातील बौद्धिक-शैक्षणिक प्रकल्पांना चालना देणाऱया या अर्थसंकल्पाचे कौतुक करण्याची गरज आहे. 2021-22 या आगामी वर्षात गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला वेगवान पुनःप्राप्तीच्या मदतीसाठी अर्थवाढीच्या विविध निर्देशकांना संबोधित करण्याक्यतिरिक्त राज्याच्या बौद्धिक वाढीचा नकाशा या अर्थसंकल्पाने आपल्याला दिला आहे, असे म्हणावे लागेल. नीट अंमलबजावणी झाल्यास गोव्याच्या अर्थवाढीला पुनःप्राप्तीचा आकार देतानाच गोवा राज्याला राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण नकाशावर ठळकपणे पुढे आणण्यासाठी मुबलक प्रयत्न आहेत.
अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंमलबजावणीबाबत पुसटसा उल्लेख आढळतो. वास्तविक या अर्थसंकल्पात या धोरणाबाबत अंमबजावणीची रूपरेषा उच्चारित करण्याची गरज होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत सरकारचा विचार पर्याप्तपणे अर्थसंकल्पीय भाषणात आला नसला तरी प्रश्नोत्तरीच्या तासात विधानसभेत याबाबत साधकबाधक चर्चा झाली, हे मात्र बरे झाले. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘सर्व शिक्षण संस्थांना विश्वासात घेतल्यानंतरच नवे धोरण लागू केले जाईल’, हे आश्वासन दिलासादायक ठरले. हेच वाक्मय अर्थसंकल्पीय भाषणात आले असते तर निश्चितच चांगले झाले असते.
अर्थसंकल्पीय भाषणात एकंदरीत शिक्षण क्षेत्रासाठी 3,038 कोटी प्रस्तावित असल्याबाबत वाक्मय आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत हा आकडा 14 टक्क्मयांपर्यंत जातो. पण प्रत्यक्षात गोवा मेडिकल कॉलेज, आल्तिनो, डिचोली, कुडचडे येथील पॉलिटेक्निक संस्थांना झालेली तरतूद वगळली व शालेय शिक्षण, उच्चशिक्षण व तांत्रिक शिक्षणासाठी झालेले वाटप आपल्याला 2,256 कोटीची तरतूद प्रत्यक्षात दिसते. वरील तरतुदींपैकी शालेय शिक्षणाच्या वाटय़ाला 1,841 कोटी म्हणजेच शिक्षणावरील एकूण खर्चापैकी 81 टक्के हिस्सा मिळाला. ही रक्कम गेल्या वषीच्या सुधारित खर्च अंदाज 1691 कोटी रु.पेक्षाही जास्त ठरते. ही वाढ 3 टक्क्मयांची इतकी घसघशीत असून कौतुकास पात्र ठरते.
शालेय शिक्षण क्षेत्रातील घोषवाक्मयात ‘कोडींग व रोबोटिक्स’ या विषयातील कौशल्यवाढीच्या प्रयत्नांसाठी गोवा सरकारने 25 कोटींची पुरवणी करून एक चांगली सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देऊन त्यांचा होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये संगणकीय प्रयोगशाळा सुरू करण्याची घोषणा अतियोग्य ठरावी. शालेय शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत आवश्यक अशा खर्चांमधील झालेली कपात दुर्दैवी ठरली. सरकारी शाळांना जास्त अनुदानित खर्च पुरवणी करण्याची गरज असता नेमकी इथेच जास्त कपात केली गेली. पुढील वषी सरकारी शाळांवर होणाऱया खर्चात यावषीच्या 92 कोटींच्या तुलनेत फक्त 88 कोटींची पुरवणी आहे.
सरकारी उच्च माध्यमिकांच्या वाटय़ाला 19 कोटींच्या तुलनेत फक्त 17 कोटी आले. सरकारी माध्यमिक शाळांना 112 कोटींच्या तुलनेत फक्त 105 कोटी मिळाले. गोवा शिक्षण मंडळाला 1.10 कोटींच्या तुलनेत फक्त 99 लाख ते अकरावी-बारावी व्यावसायिक मार्गदर्शनासाठी 54 कोटींच्या तुलनेत 50.80 कोटी मिळाले. विशेष गरजा असणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱया मदतीला कात्री लागणे दुर्दैवी ठरावे. अशा खर्च कपातींमुळे उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण वाटचालीवर नकारात्मक परिणाम होईल हे सांगण्याची गरज नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुदानावर अपेक्षित 8 कोटींच्या तुलनेत फक्त 2 कोटींची तरतूद खूपच वेदनादायक ठरते. शालेय ग्रंथालये व रस्ता सुरक्षा जागरुकता यासाठी प्रत्येकी 1 कोटींची गरज असता प्रत्येकी 50 लाखांची अपुरी तरतूद दिसते. शालेय शिष्यवृत्तींसाठी सव्वा कोटींची गरज असताना 95 लाख, कमी उत्पन्न गट विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशावर 50 लाखांच्या अपेक्षेत फक्त 35 लाख तर मूल्यवर्धित शिक्षण व योग या विषयासाठी गेल्या वर्षातील 1.10 कोटी खर्चाच्या तुलनेत फक्त 70 लाखांची तरतूद खूपच कमी व अनपेक्षित आहे. शिक्षण विषयातील सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र ‘उच्चशिक्षण’. यासाठी गेल्या वर्षातील 483 कोटी खर्चाच्या तुलनेत आगामी वर्षासाठी अर्थसंकल्पात 503 कोटींची तरतूद दिसते. थोडक्मयात उच्च शिक्षणाच्या वाटय़ाला एकूण शिक्षणावरील खर्चाचा 22 टक्के हिस्सा मिळाला. गोवा विद्यापीठ, कला महाविद्यालय, नाटय़शास्त्र महाविद्यालय व संगीत महाविद्यालयात 4 नवी अध्यसन केंदे स्थापिली जातील, हा निर्णय सर्वात नाविन्यपूर्ण ठरावा. गोव्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदा विद्यालय तसेच फॉरेन्सिक विद्यापीठाबरोबरीनेच 4 खासगी विद्यापीठे आकारतील, ही घोषणा आनंददायक आहे.
अर्थसंकल्पाच्या ‘अनुदान मागण्या खंड-2’ या 400 पानांच्या दस्तऐवजाची छाननी केल्यास या अर्थसंकल्पात उच्चशिक्षण अनुदान मागणी करताना उच्चशिक्षण संचालनालयाने चांगला व योग्य गृहपाठ केल्याचे निदर्शनास येते. ‘राज्य संशोधन निधी’साठी 9.75 कोटी, ऑनलाईन शिक्षणासाठी 5 कोटी तर नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 2.25 कोटीची तरतूद कौतुकास्पद ठरते.
गोवा विद्यापीठाच्या अनुदानात गेल्या वषीपेक्षा 5 कोटी जास्त, तर गोवा उच्चशिक्षण आयोगासाठी गेल्या वर्षातील 89.50 लाखांच्या तुलनेत 2 दोन कोटी मिळाले आहेत. तुलनेत राज्य नाविन्य (इनोव्हेशन) परिषद, उच्चशिक्षण विकास निधी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण, मानव संसाधन प्रशिक्षण व विकास याबरोबरीनेच शैक्षणिक परिषदा, कार्यशाळा इत्यादी क्षेत्रांकडे लक्ष पुरविले गेले नाही, याची खंत वाटते.
अर्थसंकल्पात तांत्रिक शिक्षणाकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसते. गेल्या वर्षीच्या सुधारित खर्चाचा अंदाज 68 कोटींचा असता पुढील वर्षासाठी तांत्रिक शिक्षणसाठी फक्त 62 कोटींची तरतूद केली आहे. गोव्यासारख्या सुविद्य राज्यात बेरोजगारीचा आकडा वाढत असताना शिक्षणावरील एकूण खर्चाच्या 3 टक्क्मयांहून कमी रक्कम तांत्रिकी शिक्षणालयाच्या नशिबी असणे म्हणजे धोरणात्मक चूक ठरते.
अर्थसंकल्पात आर्किटेक्चर, फार्मसी व कला महाविद्यालयाच्या आवारांमध्ये खास साधनसुविधा व पायाभूत विकासासाठी केली गेलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. राज्यातील तंत्रशिक्षणावरील शुल्कांबाबत फेरविचार होईल, ही घोषणा पालकांना दिलासा देईल. या दोन्ही गोष्टी सोडल्यास गोवा आयआयटी, कौशल्य विकास, व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षण याबाबत अर्थसंकल्पात भाष्य आढळत नाही. वरील बाबी लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात ‘शिक्षणा’वर पुरेसे लक्ष दिले गेले आहे, असे वाटणे साहजिकच आहे. उच्चशिक्षण संचालनालयाने पुरवणी मागण्या रेटण्यासाठी परिश्रम घेतले व चांगला गृहपाठ केला तर तुलनेत शालेय शिक्षण व तंत्रशिक्षण मात्र दुर्लक्षित राहिलेच. शिक्षण क्षेत्रासाठी तसा हा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहेच. सरकारच्या नियोजित विचारांची नीट अंमलबजावणी राज्यातील नोकरदारांनी केल्यास सरकारच्या परिश्रमांचे चीज होईल, हे नक्कीच!
डॉ. मनस्वी कामत