गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांची विकास आढावा बैठकीत माहिती
प्रतिनिधी / कारवार
गोहत्या आणि धर्मांतर रोखण्यासाठी कडक कायदा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. येथील जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या कार्यालयात पोलीस खात्याच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन पत्रकारांशी बोलत होते. बोम्मई पुढे म्हणाले, लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कडक कायदा तयार करण्यात येईल. यापूर्वी हुंडाविरोधी कायदा अस्तित्वात नव्हता. जेव्हा हुंडय़ासाठी छळ, हिंसा, मृत्यू आदींच्या प्रमाणात वाढ झाली तेव्हा हुंडाविरोधी कायदा अंमलात आणण्यात आला. हुंडय़ाप्रमाणे लव्ह जिहादमुळे धर्मांतराला संधी दिली जात आहे. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे तर लव्ह जिहादच्या नावाखाली धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. लव्ह जिहादप्रकरणी पालकांकडून अनेक तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. अशा काही प्रकरणांची कसून चौकशीही केली जात आहे. लव्ह जिहाद रोखण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. असे स्पष्ट करून बोम्मई पुढे म्हणाले, येथे व्यक्तीस्वातंत्र्य हिसकावून घेण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. धर्मांतर रोखण्यासाठी लव्ह जिहाद रोखणे गरजेचे आहे. उत्तरप्रदेशात यापूर्वीच धर्मांतर निषेध कायदा लागू करण्यात आला आहे. तथापि, उत्तरप्रदेश सरकारने लागू केलेल्या कायद्याच्या विरोधात काही जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. म्हणूनच उत्तरप्रदेशमध्ये कायदा कसा तयार करण्यात आला आहे, तो येथे कसा तयार करता येईल याचे अध्ययन करून कर्नाटक राज्यात धर्मांतर निषेध म्हणजेच लव्ह जिहाद निषेध कायदा तयार करण्यात येईल.
गोहत्या निषेध कायदा अधिक कडक करणार
गोहत्या निषेध कायद्याबद्दल बोलताना, हा कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी पशुसंगोपन खात्याकडून तयारी करण्यात येत आहे. त्यानंतर कायदा खाते आणि संसदीय मंत्रालयाशी चर्चा करून कायदा तयार करण्यात येईल. राज्यात गोहत्या निषेध कायदा अस्तित्वात असला तरी गायींची चोरटी आणि हिंसात्मक पद्धतीने वाहतूक सुरूच आहे. गो-हत्येच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. या समित्यांची पुनर्रचना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे संपूर्ण गोहत्या निषेधाचा सरकारचा विचार आहे.
पाच वर्षात पोलिसांसाठी क्वॉर्टर्स उभारणार
मंत्री बोम्मई पुढे म्हणाले, येत्या पाच वर्षात आवश्यक असलेल्या सर्व पोलीस कर्मचाऱयांसाठी क्वॉर्टर्स उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. गृह 2020 योजनेंतर्गत पोलीस कर्मचाऱयांसाठी दहा हजार गृहे बांधून पूर्ण होणार आहेत. गृह 2015 योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षात आणखी 11 हजार घरे पोलिसांसाठी बांधण्यात येणार आहेत. येत्या जानेवारी महिन्यात गृहबांधणी कार्याला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कारवार जिल्हय़ात किती घरे बांधायची, याची माहिती संबंधितांनी दिली आहे.