राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीत वाढ : 1,190 केंद्रे स्थापण्याची बेस्कॉमची योजना
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक असणाऱया चार्जिंग केंद्रांचीही संख्या वाढविण्याबाबत सरकारने उपाययोजना हाती घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या फेम-2 योजनेंतर्गत राज्याला 172 व बेंगळूरसाठी 152, मंगळूर शहरासाठी 10 व गुलबर्ग्यासाठी 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रे स्थापण्यास अनुमोदन दिले आहे.
एनटीपीसी लिमिटेड, राजस्थान ईलेक्ट्रॉनिक्स आणि इस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कंपनीसोबत बेंगळूर विद्युत कंपनीने ही सर्व चार्जिंग केंद्रे स्थापण्यासाठी विशेष करार केला आहे. याचबरोबर राज्य महामार्गावर 17 ठिकाणी इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग केंद्र स्थापण्यासाठी बेस्कॉमने एनजी एफिसेन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडला संमती दिली आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या 2021 च्या अर्थसंकल्पात पीपीपी आधारावर राज्यात 1 हजार इव्ही चार्जिंग केंद्र स्थापण्याची घोषणा केली आहे.
बेस्कॉम संस्था राज्याची नोडल एजन्सी असून तिने 1,190 चार्जिंग केंद्रे स्थापण्यासाठी योजना आखली आहे. ही केंद्रे स्थापण्यासाठी जागा निश्चित करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यात 645 ठिकाणी जागांचा शोध घेण्यात आला आहे. आणखी दीड वर्षात या सर्व ठिकाणी चार्जिंग केंद्र स्थापण्याचा भरवसा देण्यात आला आहे. बेंगळूर विद्युत कंपनीकडून 10 चार्जिंग केंद्रे आणि परिवहन खात्याने कर्नाटक सरकारच्या 4 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून 126 चार्जिंग केंद्रांसह 2018 पासून आतापर्यंत बेंगळूर शहरात 136 केंद्रे स्थापण्यात आली आहेत.
गुंतवणूक सबसिडी
प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग केंद्रांची उपकरणे आणि यंत्रोपकरणांवर 25 टक्के गुंतवणूक सबसिडी देण्यात आली आहे. परंतु सबसिडीसाठी 10 लाखांपर्यंतची रक्कम मर्यादित असून पहिल्या 500 केंद्रांसाठी सबसिडी देण्यात येणार आहे. चार्जिंग केंद्रे स्थापण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एलटी-6सी अंतर्गत विद्युत पुरवठा दर प्रत्येक युनिटला 5 रुपये, मासिक निश्चित शुल्क 70 रुपये, केडब्ल्यू (एलटी) आणि 200 रुपये केव्हीए (एचटी) नुसार निश्चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती ऊर्जामंत्री व्ही. सुनीलकुमार यांनी दिली.
सवलत सुविधा
केंद्र सरकारच्या फेम इंडिया फेस योजनेंतर्गत अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार भारतात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱयांना वाहन तयार करणाऱया कंपनीकडून साहाय्यधन देण्यात येत आहे. याचबरोबर राज्य सरकारनेही सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना 2016 पासूनच मोटार वाहन करापासून सवलत दिली आहे.
इतर सुविधा…
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेंतर्गत बॅटरीयुक्त नव्या वाहनांची नोंदणी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण आणि नवी नोंदणी संख्या देणाऱया वाहनांना शुल्क भरण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारच्या अधिसूचनेंतर्गत बॅटरीयुक्त परिवहन खात्याच्या वाहनांना सवलत देण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.