चीन व भारत ही दोन्ही राष्ट्रे उच्च लोकसंख्या असल्यामुळे उच्चशिक्षणाच्या व्यवस्था प्रशस्त व व्याप्त आहे. दोन्ही राष्ट्रे मिळून सरासरी 6 कोटी प्रत्येकी विद्यार्थी या व्यवस्थेतून शिक्षण घेतात. दोन्ही देशातील व्यवस्था विकसित होत असून आपल्या विशिष्ट राजकीय, सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून आकार घेत आहेत. पण कुठलेही मापदंड आपण घेतल्यास चीनमधील उच्चशिक्षण व्यवस्था आपल्यापेक्षाही उच्च ठरते, हे सत्य आहे.
आपल्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या (2012-17) दस्तऐवजात भारतातील उच्चशिक्षण वाढीच्या आराखडय़ात विद्यार्थ्यांचा विस्तार, सार्वजनिक संस्थांमधील वाढ व सार्वजनिक निधीला उत्तेजन या विचारांचा परिपाक असला तरीही दुर्दैवाने उच्चशिक्षणातील ‘गुणवत्ता’ याविषयी काहीही उल्लेख नसल्यामुळे आपल्या व्यवस्थेतील दुरवस्था लक्षात असावी. तुलनेत आज चिनी विद्यापीठे पायाभूत सुविधा, परदेशी विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करण्याबाबत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानांकनांच्या पैलूंवर जगभर उत्तीर्ण झाल्या आहेत.
मजेशीर गोष्ट म्हणजे 1980 च्या दशकात चीनमधील उच्चशिक्षण व्यवस्थेच्या तुलनेत प्रमाणात्मक आणि गुणात्मक द=िष्टकोनातून भारतातील उच्चशिक्षण व्यवस्था चांगली होती. त्यानंतरच्या काळात चीनने या शिक्षण व्यवस्थेतील उत्क्रांतीला प्राधान्य देत आपल्याला बराच फायदा मिळवून दिला. दोन दशकांपेक्षाही कमी कालावधीत चीनने उच्चशिक्षण व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यापेक्षा आपल्या देशातील प्राथमिक शिक्षण क्षेत्राला मजबूत करण्यावर जोर दिला तर दुसरीकडे भारताने पदवी शिक्षण प्रणालीकडे लक्ष केंद्रित केले. आपले इथेच चुकले. मजल दरमजल करत चीनने प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व पुढे उच्चशिक्षण व्यवस्थेकडे पायरी पायरीने दीर्घावधी आघाडीला प्राधान्य दिले व आपण शिक्षणाच्या प्राथमिक पायरीला विसरत उच्चशिक्षण संस्था वाढविण्याच्या नादात खासगीकरणाकडे धावत गेलो. परिणामी धड हे नाही किंवा तेही नाही अशा परिस्थितीतील आपली आबाळ आजवर चालू आहे. तुलनेत उच्चशिक्षणाबाबत गुणवत्तेत चीन युरोप-अमेरिकेला टक्कर देण्याइतपत पुढे सरसावला. 2010 मध्ये चीनने उच्चशिक्षण क्षेत्रातील ‘निव्वळ नोंदणी गुणोत्तर’ (जीईआर किंवा ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) 1990 मधील 4 टक्क्मयांपासून 30 टक्क्मयांपर्यंत पोचवला. तुलनेत याच टप्प्यात भारतातील गुणोत्तर फक्त 10-15 टक्क्मयांनी वधारले. याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या तुलनेत शालेय लाभांश टक्केवारीच्या अनुषंगाने मोजला जाणारा तृतियक नावनोंदणी दर (ग्रॉस हाईयिरी एज्युकेशन रेश्यो) चीनमधील 50 टक्क्मयांच्या तुलनेत आपल्याकडे केवळ 28 टक्के राहिला. आज आपण ‘ब्रिक्स’ हा राष्ट्रसंघ गृहित धरल्यास उच्च शिक्षणामधील नावनोंदणी प्रमाणात भारताचा क्रमांक सगळय़ात कमी तर आहेच शिवाय जगभरातील सरासरीपेक्षाही आपले प्रमाण कमी आहे. हे झाले संख्येबाबत. आता गुणवत्ता तक्त्याकडे पाहिल्यास परिस्थिती तशीच आहे.
जगभरातील पहिल्या 500 विद्यापीठांची नामांकने आपण पाहिल्यास त्यात चीनमधील विद्यापीठे प्रामुख्याने दिसतात. पण भारताचा उल्लेख क्वचितच दिसतो. 2010 च्या यादीत चीनमधील फक्त दोन विद्यापीठे पहिल्या 100 विद्यापीठांच्या यादीत होती तर आता 12 आहेत व पहिल्या 15 विद्यापीठांमध्ये चीनचे नाव झळकते. 2020 मधील ‘द टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग’मध्ये जगभरातील 10 प्रमुख विद्यापीठांमधील यादीत चीनचे नाव तब्बल 7 वेळा झळकते. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकवर्गाने केलेल्या ‘ज्ञाननिर्मिती’ संदर्भातील मोजमापीबाबत आपली गुणवत्ता देखील बेताचीच आहे. 1996-2017 या काळात जगभरातील 20 प्रमुख राष्ट्रांनी संशोधन प्रकाशनासंदर्भातील परिणामांच्या मानांकनानुसार भारतातील 12.6 सरासरीपेक्षा चीनमधील 39.2 गुणांची सरासरी अगदी सरस ठरावी. 2016 व 2018 दरम्यान चीनने अमेरिकेला मागे टाकत नैसर्गिक विज्ञान क्षेत्रातील संशोधनात्मक प्रकाशनाबाबत अमेरिकेतून प्रकाशित होणाऱया 6 लक्ष प्रकाशनाच्या तुलनेत चीनने 9 लक्ष प्रकाशने करून सरशी मिळविली. संशोधनाला प्रोत्साहित करण्याबाबत आपली कामगिरीही खराब राहिली आहे. भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत विकास आणि संशोधन कार्यातील गुंतवणूक चीनमधील 2 टक्क्मयांच्या तुलनेत भारतात केवळ अर्धा टक्काच असल्यावरून या क्षेत्रातील दुर्दशा नजरेत भरावी. 1990 च्या दशकानंतर चीनने उच्चशिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेवर भर दिला तर आपण फक्त पटसंख्या व शिक्षणसंस्था विस्ताराच्या प्रयत्नात गुरफटलो. केवळ पदवी शिक्षण संस्थांचा विस्तार करून आपण देशातील 1.98 कोटी विद्यार्थ्यांची सोय केली खरी पण हे साध्य करण्यासाठी जागतिक पातळीवर सर्वात मोठी ‘संलग्न महाविद्यालयीन व्यवस्था’ निर्माण केली. हे करताना विद्यापीठांच्या निर्मितीकडे आपले दुर्लक्ष झाले. तुलनेत चीनने उच्चशिक्षण क्षेत्रावर भर देण्यासाठी विद्यापीठ निर्मितीचा मार्ग निवडला. आज भारतातील 600 विद्यापीठांच्या तुलनेत चीनमध्ये 2300 विद्यापीठे आहेत, यात सर्व आले. दुसरी चूक आपल्याला महाग पडली. खासगी शिक्षण संस्थांना चुचकारण्याची. आज देशात चीनच्या तुलनेत बहुतांशी महाविद्यालये-विद्यापीठे खासगी असून चीनमधील 20 टक्क्मयांच्या तुलनेत भारतात 50 टक्के उच्चशिक्षण घेणारे विद्यार्थी खासगी संस्थांकडे वळतात. पदवी शिक्षणावर भर देऊन भारताने नेमके काय साधले, याचे उत्तर देता येणार नाही. पदवीधर बेकार युवकांची मोठी फौज आपण तयार केली व शिक्षण रोजगाराभिमुख न केल्याने रोजगार संधी मात्र तयार झाल्या नाहीत. तुलनेत पदव्युत्तर व पीएचडी शिक्षणासाठी आवश्यक जागाही आपण तयार केल्या नाहीत. आज चीनमधील उच्च संशोधन वृत्तीचे गमकही इथेच लपले आहे. चीनमध्ये दरवर्षी अंदाजे 2,36,000 विद्यार्थी पीएचडीसाठी नोंदणी करतात. तुलनेत भारतातील आकडा 62,000 पेक्षाही कमी आहे. चीनने आजवर व्यावसायिक व रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर दिला. नुसते पदवीधर नको तर स्वत: रोजगार निर्माण करणाऱया शिक्षणावर भर देत देशातील निर्मिती क्षेत्रावर जोर दिला गेला. आज चीनमध्ये भारतातील 40 लाख विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत वार्षिक 1 कोटी विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणासाठी नावनोंदणी करतात. उच्च शिक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राचा पुढाकार, नियंत्रण, गुंतवणूक व कठोर देखरेख असल्याशिवाय निश्चित हेतू साध्य होऊ शकणार नाही, हा विचार आपण विसरलो. फक्त शिक्षित पदवीधर नव्हे तर संस्कारित, स्वयंपूर्ण, स्वयंस्फूर्त रोजगाराभिमुख पिढी तयार करण्याचे कार्य उच्चशिक्षण पद्धतीने करावे, अशी अपेक्षा असते. यासाठी दूरदृष्टी विचार, सरकारी गुंतवणूक, समन्वय, नीट अंमलबजावणी व वेळीच कृती योजनेची दुरुस्ती असे विषय नीट हाताळणे अपेक्षित असते. चीनकडून आपण या गोष्टी प्रामुख्याने शिकाव्यात. उच्चशिक्षण प्रणाली प्रशासित व प्रेरित केल्याशिवाय आपण नव्या आर्थिक व सामाजिक प्रभावाच्या संधी गमावत आहोत, हे भान असावे. समाजाच्या गुणात्मक व परिणामात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व तरुणाईच्या शैक्षणिक प्रतिभांना वैविध्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात मूलगामी बदलांची गरज आहे. चीनमधील उच्चशिक्षण व्यवस्थेकडून आपल्याला अजून बरेच काही शिकायचे बाकी आहे.
डॉ. मनस्वी कामत