आणखी 58 ऍप्सही बंद करण्याचा आदेश, केंद्र सरकारचे निर्णायक पाऊल
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लडाख सीमेवरील संघर्ष चीनला चांगलाच भोवणार असे चिन्ह दिसू लागले आहे. चीनचे लोकप्रिय ऍप टिकटॉकवर बंदी घातल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या ऍपसह इतर 58 ऍप्सही बंद करण्यात आली असून यात चीनच्याच ऍप्सचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे चीनच्या उत्पन्नाचे एक साधन बंद होणार असून भारताने यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
आपल्या अधिकृत वक्तव्यात केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ही माहिती दिली आहे. या ऍप्ससंबंधी अनेक तक्रारी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून करण्यात येत होत्या. या ऍप्समुळे लोकांच्या खासगीत्वाच्या अधिकारावर अतिक्रमण होण्याची तक्रार प्रमुख होती. तसेच या ऍप्सच्या उपयोगकर्त्यांची व्यक्तीगत माहिती बाहेर फुटत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यांचा समग्र विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशाच्या सुरक्षेला धोका
टिकटॉकसारख्या ऍपमुळे देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाल्याची बाब गेल्या काही महिन्यांमध्ये समोर आली होती. या ऍप्समधून उपयोगकर्त्यांची माहिती शेअर करण्याची अनुमती मागितली जात होती. आणि ती दिल्याशिवाय ही ऍप्स डाऊनलोड करता येत नव्हती. त्यामुळे तशी अनुमती द्यावी लागत होती. ती मिळताच उपयोगकर्त्याची व्यक्तीगत माहिती असुरक्षितपणे शेअर केली गेल्याची अनेक प्रकरणे उघड झाली होती. परिणामी या ऍप्सविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी देशभरातून करण्यात येत होती.
माहिती सुरक्षेचे कारण
बंदी घालण्यात आलेली सर्व ऍप्स चीनी बनावटीची आहेत. बंदी घालताना माहिती सुरक्षा आणि देशाच्या सुरक्षेचे कारण देण्यात आले आहे. चीनचा थेट उल्लेख केलेला नसला तरी सरकारचा रोख चीनविरोधातच आहे हे स्पष्ट होत आहे. चीनबरोबरचा संघर्ष वाढू नये आणि चीनला चिथावणी मिळाल्याचे निमित्त होऊ नये, म्हणून चीनचा प्रत्यक्ष उल्लेख टाळण्यात आला असल्याचे असून सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन अनेक तज्ञांनीही केले आहे.
माहितीचा दुरूपयोग
ऍप्स डाऊनलोड करताना द्यावयाच्या व्यक्तीगत माहितीचा दुरूपयोग या ऍप्सच्या निर्मात्यांकडून केला जातो, अशी विश्वासार्ह माहिती सरकारकडे उपलब्ध झाली आहे. याचा उपयोगकर्त्यांना त्रास होत असल्याने ही ऍप्स बंद करण्याची वेळ आता आली आहे, अशा शब्दांमध्ये सरकारने निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
प्रशासकीय सूचना जारी
सदर ऍप्स बंद करावीत अशी स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सायबर गुन्हे शाखेने जारी केली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभाग व खासगी संस्थांनाही ही ऍप्स ब्लॉक करावी लागणार आहेत. सरकारी आदेशाचे पालन लवकरच पेले जाईल अशी अपेक्षा आहे. अनेक नागरीकांनही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या निर्णयाच्या क्रियान्वयनानंतर देशातील कोटय़वधी नागरीकांची व्यक्तीगत माहिती सुरक्षित होईल, असे ठोस प्रतिपादन सरकारकडून करण्यात आले