केंद्रीय कर आयुक्तांना निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
आयकर आणि जीएसटीविरोधात कर व्यावसायिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. व्यावसायिकांना अडचणीत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कर व्यावसायिक सरकारच्या नवीन नियमावलीमुळे तणावाखाली आहेत. हा तणाव वाढत चालल्यामुळे पुणे येथील टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनने देशव्यापी आंदोलन पुकारले. त्यामुळे बेळगावमधीलही कर व्यावसायिकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन वाणिज्य विभागाच्या संयुक्त आयुक्तांना निवेदन दिले.
जाचक अटींमुळे करदाताही अडचणीत येत आहे. जाचक अटी वाढतच चालल्या आहेत. जीएसटी आणि प्राप्तिकर अंतर्गत ऑडिटची मुदत वाढविण्यासदेखील शासनाने नकार दिला आहे. केवळ ही सुरुवात करून त्यामध्ये आणखीन भर घालण्यात आली आहे. यामुळे कर चुकवेगिरी रोखण्याचा प्रयत्नच फसल्याचा आरोपदेखील या निवेदनात करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या नियमावलीमुळे प्रामाणिक करदात्यांना विविध जाचक आणि किचकट अटींची पूर्तता करावी लागत आहे. सरकार आणि करदात्यांमधील कर व्यावसायिक (टॅक्स प्रॅक्टीशनर) हे दुवा आहेत. सरकारची धोरणे चुकीची आहेत. कायदा पाळणाऱया नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. कर भरण्यासाठी तसेच ऑडिट रिपोर्ट देण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्यानंतर नेहमीच कर भरण्यासाठी मुदतवाढ मागत आहेत, असे म्हणून गैरसमज पसरविला जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे असून त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बहुतेक रिटर्न व ऑडिट फॉर्म मोठे करदाते आहेत. त्यांचे काम कर सल्लागार करत असतात. मात्र, काम करत असताना गुंतागुंतीमुळे समस्या निर्माण होत आहेत. कायद्यात वारंवार बदल, ऑनलाईन कार्यपद्धतीत होणारा बदल, नवीन अटी व शर्थींमुळे कर सल्लागारांना त्याचा फटका बसत आहे. जीएसटीअंतर्गत आयटीसी मिळण्याबाबत अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. काही गोष्टींवर निर्बंध घातल्यामुळे त्रासात भर पडत आहे. वाढत्या तक्रारींमुळे व्यावसायिकांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱयांना सतत तपासणी करावी लागत आहे.
तेव्हा जाचक अटी व शर्थी रद्द कराव्यात आणि करदात्यांबरोबरच कर सल्लागारांनाही सहकार्य करावे. अन्यथा, पुन्हा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. सदर निवेदन देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावे बेळगाव केंद्रीय कर आयुक्त आणि प्रशासकीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. यावेळी अध्यक्ष एस. एस. पाटील, उपाध्यक्ष व्ही. एन. कब्बूर, सचिव सुनील कलबुर्गी, अनिल हिंडलगेकर, पी. एस. यादवाड, अमजद इनामदार, अजित मोदगी, दीपक अवर्सेकर, चौगुले यांच्यासह इतर कर सल्लागार आणि टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स उपस्थित होते.