ग्रामपंचायतींच्या वीज वापराचा केला लेखाजोखा, -महावितरण व ग्रा.पं.मधील वादानंतर जिल्हा परिषदेचे पाऊल, जिह्यात पथदिवे व नळपाणीपुरवठाची 5 हजार 21 वीज कनेक्शन्स, पथदिवे व पाणीपुरवठ्य़ाची 158 कोटी 54 लाखांची थकबाकी, थकबाकीमध्ये 60 कोटी 97 लाखांचा विलंब आकार व व्याज
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
ग्रामपंचायती व महावितरणमध्ये पथदिवे व नळपाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीच्या मुद्यांवरुन सुरु झालेल्या वादाचे कारण शोधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सर्व ग्रामपंचायतींचे एनर्जी ऑडिट केले. यामध्ये 1 हजार 25 ग्रा.पं.मध्ये पथदिवे व नळपाणीपुरवठाची 5 हजार 21 वीज कनेक्शन्स असून त्यांची 158 कोटी 54 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. पण या थकबाकीमध्ये 1 कोटी 23 लाख 50 हजार विलंब आकार असून 59 कोटी 74 लाख थकबाकीवरील व्याज आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजना सार्वजनिक असताना महावितरणकडून विलंब आकार आणि व्याजाची आकारणी केलीच कशी ? आणि 30 सफ्टेंबर 2021 अखेर ग्रा.पं.कडून 33 कोटी 96 लाखांचा वीज बिल भरणा केला असताना एवढी थकबाकी कशी ? अशी विचारणा जिल्हा परिषदेकडून केली जात आहे.
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील पथदिवे आणि नळपाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीच्या मुद्यावरुन महावितरण व ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून वाद सुरु झाला आहे. थकबाकीपोटी महावितरणने दोन्ही योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली सुरु केल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उभारलेल्या विद्युत यंत्रणेची कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. हा वाद अखेर उच्च न्यायालयात गेला. यामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियमांनुसार ग्रामपंचायतींना कायदेशीरपणे विद्युत यंत्रणेची कर आकारणी करता येते असा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यानुसार हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतेने महावितरणवर कर आकारणी केली असून सदरची रक्कम भरण्याची नोटीस महावितरणला पाठवली आहे. ‘माणगाव’चा हा फॉर्म्युला जिह्यासह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनीही अवलंबला असून त्यांनी महावितरणकडून कर वसुलीची मोहीम गतिमान केली आहे. या वादाचे कारण शोधण्यासाठी अखेर जि.प.ने एनर्जी आŸडिट करून वास्तव जाणून घेतले.
‘एनर्जी ऑडिट’द्वारे जि.प.ने केला अभ्यास
जिह्यात एकूण 1025 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रा.पं.अंतर्गत पथदिवे आणि नळपाणीपुरवठा योजनांची 5 हजार 21 वीज कनेक्शन्स आहेत. यामध्ये पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाकडून तर नळपाणीपुरवठाचे बिल ग्रामपंचायत निधीतून भरले जाते. त्यामुळे पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने वेळोवेळी भरून देखील महावितरणने मोठय़ा प्रमाणात थकबाकीची आकारणी कशी आणि कोणत्या आधारावर केली आहे ? असा प्रश्न जि.प.तील अधिकाऱयांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामपंचायतींनी 33 कोटी 96 लाखांचा वीज बिल भरणा केला असताना पुन्हा 158 कोटी 54 लाखांची थकबाकी कशी ? असा प्रश्नही एनर्जी ऑडिटच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे उपस्थित केला जात आहे. यामध्ये विलंब आकार व थकबाकीवरील व्याज माफ करण्याचा अद्यादेश काढण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरु आहेत.
ग्रामपंचायतींवर शाळा, अंगणवाडय़ा, समाज मंदिरांचा भार
जि.प.ने केलेल्या एनर्जी ऑडिटमध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्य़ा, देवस्थान, व्यायामशाळा आणि समाज मंदिरांचे वीज मीटर्स ग्रामपंचायतींच्या नावे आहेत. त्यामुळे या सर्व कनेक्शनच्या वीज बिलाचा भार ग्रामपंचायतींवर पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात शाळांचे वीज बिल शिक्षण विभागाकडून, अंगणवाड्य़ांचे महिला बाल कल्याण विभागाकडून, तर समाज मंदिरांचे समाजकल्याण विभागाकडून वसूल करण्याबाबत जि.प.कडून लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक भार हलका होणार आहे.
तर माणगाव पॅटर्न राबविणार
महावितरणकडून पथदिवे आणि नळपाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीपोटी वीज कनेक्शन खंडित करण्याची कडक भूमिका घेतली जात आहे. या दोन्ही योजना सार्वजनिक असताना त्याला विलंब आकार आणि व्याजाची आकारणी केली जात असेल तर भविष्यात माणगाव ग्रामपंचायतींमध्ये वीज यंत्रणेवर कर आकारणी करण्याची भूमिका ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी जि.प.चे सीईओ व ग्रा.प.विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत व्ही.सी.द्वारे झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
14 व्या वित्तमधील 1 हजार 360 कोटींचे काय केले ?
राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत ऊर्जा विभागाने 1 हजार 370 कोटी रुपये स्ट्रीट लाईटच्या वीज बिलापोटी जमा करून घेतले आहेत. पण या जमा करून घेतलेल्या एकूण रकमेचा गोषवारा अद्याप ऊर्जा विभागाने दिलेला नाही. जमा रकमेतून स्ट्रीट लाईटच्या वीज बिलापोटी राज्यातील कोणत्या ग्रामपंचायतीची किती रक्कम जमा करून घेतली आहे, याचा घोषवारा ऊर्जा विभागाने ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेला दिलेला नाही.
390 अनावश्यक वीज मीटर्स करणार बंद
जिह्यातील ग्रामपंचायतींचे एनर्जी ऑडिट केल्यानंतर अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. यामध्ये 390 वीज मीटर्सचा वापर नसतानाही महावितरणकडून वीज आकारणी सुरु आहे. त्यामुळे ही मीटर्स पहिल्या टफ्फ्यात बंद केली जाणार आहेत. तसेच एकूण वीज कनेक्शन्स आणि महावितरणच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता 5 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वीज बिल आकारल्याचे समोर आले. हे वीज बिल थकबाकीतून वजा करण्याच्या महावितरणला सूचना दिल्या आहेत. पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची जी मूळ थकबाकी आहे, तेवढीच रक्कम भरण्याची जिल्हा परिषद प्रशासनाची भूमिका आहे. विलंब आकार आणि थकबाकीवरील व्याजामध्ये सवलत मिळवण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. यापुढे ग्रामपंचायतींना नवीन वीज कनेक्शन घ्यायचे झाल्यास जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हायमास्टच्या पथदिव्यांमुळे वीज वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो. त्यामुळे यापुढे केवळ सोलरवरील हायमास्ट दिवे बसविण्यासाठी परवानगी दिली जाईल.- संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.कोल्हापूर