सौम्या वर्मा टूलकिटची रायटर असल्याचा भाजपचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर तयार टूलकिटवरून काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी बुधवारी काही छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसारित केली आहेत. त्यांनी सौम्या वर्मा नावाच्या महिलेचा उल्लेख केला असून जी राहुल गांधी यांच्यासोबत छायाचित्रांमध्ये दिसून येत आहे. हीच महिला टूलकिटची रायटर असल्याचा दावा पात्रा यांनी केला आहे.
पात्रांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केलेल्या छायाचित्रांमध्ये सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावरील एक टूलकिट डॉक्यूमेंट दिसून येत आहे. यात रायटरचे नाव सौम्या वर्मा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुढील काही छायाचित्रांमध्ये ही महिला राहुल आणि सोनिया गांधींसोबत दिसून येत आहे. आणखीन एका छायाचित्रात या महिलेला काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव गौडा यांच्या कार्यालयातील सदस्या ठरविण्यात आले आहे.
या टूलकिटची रायटर कोण हे काँग्रेसला मंगळवारी जाणून घ्यायचे होते. हा दस्तेएवज पडताळून पहा, लेखिका म्हणून सौम्या वर्माचे नाव आहे. सौम्या वर्मा कोण याचे पुरावे आता समोर आले आहेत. राहुल आणि सोनिया गांधी यावर स्पष्टीकरण देतील का असे प्रश्नार्थक विधान पात्रा यांनी केले आहे.
तुरुंगात जातील पात्रा
काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पात्रा यांचा दावा फेटाळला आहे. बनावट दस्तऐवजांमुळे पात्रा तुरुंगात जातील. या बनावटगिरीत अडकण्याऐवजी पात्रा यांनी स्वतःच्या डॉक्टराच्या पदवीचा वापर करून कोविड वॉर्डमध्ये रुग्णांवर उपचार करावेत असे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने बनावट टूलकिटचा आरोप करत भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या विरोधात तक्रार नोंदविली आहे.
काँग्रेस-भाजप आमनेसामने
पात्रा यांनी मंगळवारी काँग्रेसवर कोरोना महामारीदरम्यान देशवासीयांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा मलीन करण्याचा आरोप केला होता. कोरोनासारख्या संकटकाळात विरोधी पक्षाच्या (काँग्रेस) गिधाडीवृत्तीच्या राजकारणाचा पर्दाफाश झाल्याचे पात्रा यांनी म्हटले होते.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
तर टूलकिटचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. वकील शशांक शेखर झा यांनी याचिका दाखल करून याप्रकरणी एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे. टूलकिटद्वारे सरकारच्या विरोधात लोकांना भडकविणे आणि जगात भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा कट होता, गुन्हा सिद्ध झाल्यास काँग्रेसची मान्यता रद्द व्हावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.