मासळीचा हंगाम अद्याप तीन महिने शिल्लक असताना होडय़ा बंदरात नांगरण्याची वेळ
पी. के. चापगावकर / कारवार
ऊन, वादळ, पाऊस आदींची तमा न बाळगता समुद्रात अनेक संकटावर मात करत मासळीची शिकार करणाऱया जिल्हय़ातील मच्छीमारी बांधवांवर डिझेलदर वाढल्यामुळे मासळीचा हंगाम अद्याप तीन महिने शिल्लक असताना होडय़ा बंदरात नांगरण्याची वेळी येऊन ठेपली आहे. जिल्हय़ाच्या कारवार, अंकोला, कुमठा, होन्नावर आणि भटकळ या पाच तालुक्यातील हजारो कुटुंबे मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
अलिकडच्या काळात जिल्हय़ातील यांत्रिक होडीवर अन्य राज्यातील मजूर कार्यरत आहेत. त्यामुळे बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तरप्रदेशातील शेकडो कुटुंबे कारवार जिल्हय़ातील मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहेत. जिल्हय़ातील कारवार (बैतखोल), होन्नावर, भटकळ, बेलेकेरी, तदडी आदी बंदरातून मत्स्य व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात केला जाते. जिल्हा किनारपट्टीवरील तालुक्यातील काही व्यवसायांपैकी मत्स्य व्यवसाय प्रमुख मानला जातो. परिणामी किनारपट्टीवरील तालुक्यातील मत्स्य व्यवसाय अर्थिक कणा मानला जातो. अलिकडच्या काळात काही नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित कारणामुळे हा व्यवसाय धोक्यात आहे. तसेच कोरोनामुळेही बऱयाच दिवसांपासून व्यवसाय ठप्प होता. तर आता डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमारी बांधवांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार घडत आहे.
जिल्हय़ात एक हजार यांत्रिक होडय़ा
मच्छीमारी बांधवांकडून मासेमारीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा वापर केला जातो. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी ट्रॉलर आणि पर्शीयन या यांत्रिक होडय़ांचा वापर केला जातो. या होडय़ांना मोठय़ा प्रमाणात डिझेलची गरज असते. मच्छीमारी नेत्यांच्या सांगण्यानुसार एका यांत्रिक होडीसाठी (पर्शीयन बोट) प्रत्येक दिवशी 500 ते 600 लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. पर्शीयन होडी एकदा का खोल समुद्रात उतरविली तर त्या होडीचा सुमद्रातील मुक्काम 4 ते 5 दिवसांचा असतो. एका होडीला एका ट्रीपसाठी दोन ते अडीच हजार लीटर डिझेलची आवश्यकता असते. या व्यतिरिक्त प्रत्येक होडीवर 30 ते 35 मजूर असतात. खर्चांच्या मानाने मासळीची शिकार झाली तर ठीक आहे. अन्यथा अर्थिक फटका होडी मालकाच्या माथ्यावर मारलेला असतो. अलिकडे अपेक्षित प्रमाणात जाळ्यात मासळी पडेनाशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि दुसऱया बाजुला डिझेलवाढीच्या भस्मासुराचा सामना होडी मालकांना करावा लागत आहे. परिणामी बँका व वेगवेगळ्या अर्थिक संस्थांच्याकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढून मस्त्य व्यवसायात गुंतवणूक केलेल्यांची फार मोठी गोची झाली आहे.
75 टक्के होडय़ांची विश्रांती
मासळीचा हंगाम अद्याप शिल्लक असताना एका बाजुला मासळी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि दुसऱया बाजुला प्रति लिटरला डिझेलची शंभरीकडे सुरू असलेली वाटचाल मत्स्य व्यवसाय न परवडण्याच्या पलीकडे गेला आहे. त्यामुळे डिझेलवर अमाप पैसा खर्च करून हात भाजून घेण्यापेक्षा होडय़ा बंदरात नांगरण्याचा पर्याय निवडला आहे. परिणामी जिल्हय़ातील 75 टक्के यांत्रिक होडय़ा विविध बंदरात विश्रांती घेत आहेत.
सरकारी योजना कागदोपत्रीच
मत्स्य व्यवसायाला बढावा देण्यासाठी व मागासवर्गीय मच्छीमारी समाजाचा अर्थिक दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. तथापि सर्व योजना कागदोपत्रीच आहेत. असा दावा मच्छीमारी नेत्यांकडून केला जात आहे. तर डिझेलवर केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी सबसिडी बंद करण्यात आल्याबद्दल या नेत्यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे.
व्याजासह कर्ज माफ करा : राजू तांडेल
कारवार जिल्हा मासेमारी फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि सदाशिवगड ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष राजू तांडेल या समस्येबद्दल बोलताना म्हणाले, प्रत्येक दिवशी डिझेलच्या दरात होणाऱया वाढीमुळे आणि अन्य कारणामुळे मस्त्य व्यवसाय इतक्या अडचणीत आला आहे. मच्छीमारी समाजाला या संकटातून वाचविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर जिल्हय़ातील मत्स्यव्यवसायाची 20 कोटी रुपये इतकी हानी झाली आहे. मच्छीमारी व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज सरकारने माफ करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून मिळणारी सबसीडी पूर्ववत करावी. इतकेच नव्हेतर सबसीडीत वाढ करावी. मत्स्य व्यवसायासाठी घोषणा करण्यात आलेल्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करावी. त्या दिशेने फेडरेशनतर्फे ठराव करून कार्यवाहीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे पुढे तांडेल यांनी सांगितले.