गोवा फॉरवर्डची राज्यपालांकडे मागणी
प्रतिनिधी/ पणजी
तीन दिवसांच्या अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी विधीमंडळ नियमांना पायदळी तुडवून अत्यंत घाईगडबडीत 11 विधेयके मंजूर करण्यात आली. या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करणे तसेच या विधेयकांना मान्यता देऊ नये, अशी मागणी करण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे शनिवारी राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकर आणि उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
गोव्याच्या हिताला बाधा
घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकांवर सभागृहात योग्य चर्चा झालेली नाही. विरोधकांची मते विचारात घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अशी विधेयके मंजूर होणे हा विधीमंडळ नियमांचा अवमान ठरतो. त्यातून गोव्याच्या हिताला बाधा पोहोचू शकते, तसेच त्याचे दूरगामी परिणाम भावी पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. म्हणूनच या विधेयकांना मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आली.
न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात
विद्यमान सरकार कशाप्रकारे विधीमंडळ नियमांचा अवमान करत आहे त्याची शुक्रवारी घडलेली कृती ही एक झलक आहे. यापुढे आम्ही आणखीही असेच पुरावे राज्यपालांसमोर मांडणार आहोत, असे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यपाल आमच्या या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतील, अशी अपेक्षा सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्यपालांच्या दरबारात न्याय न मिळाल्यास प्रसंगी न्यायालयातही जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमीपुत्र विधेयकासंबंधी बोलताना त्यांनी ‘भूमीपुत्र’ असे गोंडस नाव विधेयकास दिले असले तरीही सदर विधेयक हे मूळ गोमंतकीय वगळून इतर सर्वांच्या हितासाठी बनविण्यात आले असल्याचा दावा केला. हे विधेयक म्हणजे मतांवर डोळा ठेऊन कायदे मंजूर करण्याचा प्रकार आहे. हा प्रकारच बेकायदेशीर आहे. या विधेयकाच्या आडून बिगरगोमंतकीयांना खूश करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला.
मुख्यमंत्री आज असतील उद्या नसतील. परंतु त्यांच्या या एका बेकायदेशीर कृत्यामुळे एक दिवस संपूर्ण गोमंतभूमीच झोपडपट्टी बनू शकते, याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. एका बाजून सुनियोजित विकासाच्या गोष्टी करतात तर दुसऱया बाजूने संपूर्ण गोव्याला झोपडपट्टी बनविण्याचे षडयंत्र चालले आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.
केवळ निवासी दाखला असलेल्या व्यक्तीच्या घरास थेट स्लॅब घालण्याची परवानगी दिल्यास सॅटबॅक, नगर नियोजन सनद, एनए यासारखे कायदेशीर प्रक्रियांना अर्थच राहणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना जर खऱया भूमीपुत्रांना न्यायच द्यायचा होता तर लोकशाही मार्गाने, सर्वसंमतीने योग्य विचार, मते, चर्चेद्वारे कायदा बनविता आला असता. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे एकाच दिवशी सकाळी विधेयक मांडण्यात आले, विचारार्थ घेण्यात आले आणि सायंकाळी त्याला मंजुरी देण्यात आली. याच पद्धतीने अशी 11 विधेयके मंजूर करण्यात येतात याचा अर्थ काय? असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. माविन गुदिन्हो यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास सरकारने रचलेले हे एक ‘नाटकच’ होते, अशी टीकाही सरदेसाई यांनी केली.
‘गोंय गोंयकार गोंयकारपण’ हे ब्रिदवाक्य
मुख्यमंत्र्यांनी कितीही नाटके रचली तरीही गोमंतकीय लोक सुसंस्कृत आहेत. ते सहजासहजी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाहीत, याचे भान त्यांनी ठेवावे, अन्य राजकीय पक्षांची भूमिका काय असेल वा सदर प्रश्न हा त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचा असेल त्यावर त्यांनीच विचार करावा. पण गोवा फॉरवर्ड विधानसभेत तसेच विधानसभेबाहेरही, असे प्रकार कधीच खपवून घेणार नाही. ‘गोंय गोंयकार गोंयकारपण’ हे आमचे ब्रिदवाक्य आहे. त्याचा सांभाळ करण्यासाठी आम्ही सदैव कटीबद्ध राहणार आहोत, असेही सरदेसाई म्हणाले.